संविधानको कुन धाराअन्तर्गत नयाँ सरकार गठन हुनेमा बाझियो संविधानविद्हरूको मत

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार बनाउने भन्नेमा संविधानविद्हरूको मत बाझिएको छ ।

गत असार १७ गते प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का बीचमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार संकटमा पुग्यो । एमालेले गत शुक्रबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यसपछि क्रमशः जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गते (भोलि) प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् ।

कांग्रेस-एमालेबीच पहिला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ । तर, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेसँगै संवैधानिक रूपमा उनलाई कुन व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्नेमा संविधानविद्हरूको मत फरकफरक देखिएको छ ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम बनेको भन्दै यो सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत नयाँ सरकार बन्ने एकथरी संविधानविद्हरूको तर्क छ । धारा ७६ (३) मा जाँदा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा एकल सरकार बन्ने भन्दै प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसले पाउने उनीहरूको तर्क छ ।

यता, धारा ७६(२) अन्तर्गत नै ओलीलाई प्रधानन्त्री बनाउन सकिने सकिने अर्काथरी संविधानविद् बताउँछन् । ७६ (२) अन्तर्गत कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत आउने अवस्था रहुन्जेलसम्म सोही धारामा सरकार बनाउन कुनै बाधा नपर्ने अर्काथरी तर्क छ ।

यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने बताए । धारा ७६ (२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुने उनको भनाइ छ ।

उनले दुरगामी टिकाउ हुने गरी संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै धारा ७६ (२) को सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेल सोही धारामा घुमिरहन सकिने बताए । त्यसैगरी ७६ (३) अथवा ७६ (५) को सम्भावना रहुन्जेल पनि त्यसैमा घुमिरहेर सरकार बनाउन सकिने उनको धारणा छ ।

यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) को सरकार बन्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले कांग्रेस-एमालेका बीचमा भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत सरकार बनाउने कुरा अन्त्य हुने बताए । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (३) को व्यवस्था नै आकर्षित हुने भन्दै उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले कांग्रेसले आफूले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर नेकपा (एमाले) लाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर हुनु गैरसंवैधानिक कदम भएको बताए ।

उनले दुई पार्टीका बीचमा भएको एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने सम्झौता विधिसम्मत नभएको टिप्पणी गरे । उनले ओली संविधानबाहिरको बाटोमा हिँड्न प्रयासरत भएको पनि आरोप लगाए ।