जनकपुर परिषद्मा भ्रष्टाचारको जालो

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा नियमावली नै स्वीकृत नगरी कर्मचारीहरूलाई विगत १४ वर्षदेखि तलबसहितका सेवासुविधा दिइएको खुलासा भएको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पछिल्लो समय काम नै नगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सिधै तलब बुझिरहेको पनि पाइएको छ ।

नियमावली नै स्वीकृत नभई कर्मचारीलाई तलबसहितको सेवासुविधा दिँदै आएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । नियमावली नै स्वीकृत नभई तलब पाउन थालेपछि कर्मचारीविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी हो वा होइन भन्ने ’boutमा जवाफ माग गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत कृष्णकुमारी गौलीले परिषद्लाई पत्र लेखेर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी हो वा होइन भनेर जवाफ माग गरेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूका विरुद्धमा मुद्दा परेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

२०५५ सालमा स्थापना भएको परिषद्को ऐन सोही वर्ष नै बनेको थियो । नियमावलीको मस्यौदा २०५८ सालमा बनेको भए पनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट सो नियमावली पारित भएको छैन । नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हीरामणि शर्माले जनाएका छन् । नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्छ । ऐनको दफा २५ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पारित भएपछि मात्र कर्मचारीको व्यवस्था हुने उल्लेख छ । नेपाल ऐन नियमावली संग्रहमा ऐन भएको तर नियमावली नभएको देखिन्छ ।

तर, २०६७ सालमा परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर राय र कार्यकारी निर्देशक नेबल चौधरीले मिलेमतोमा १८ जना कर्मचारीलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति गरेका थिए । तत्कालीन अध्यक्ष राय र कार्यकारी निर्देशक चौधरीले आर्थिक लेनदेनका आधारमा १८ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । उनीहरूमार्फत कर्मचारी कल्याण कोषमार्फत ३ लाख रुपैयाँका दरले तत्कालीन अध्यक्ष राय र कार्यकारी निर्देशक चौधरीले रकम लिएको आरोप छ । सो रकम अहिले पनि बेरुजु रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कर्मचारीहरूले परिषद्मा तालाबन्दी गरेका छन् । उनीहरूले नौ महिनादेखि कुनै काम गरेका छैनन् । परिषद्का अध्यक्ष शीतल साहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले कामै नगरी मन्त्रालयबाट तलब बुझिरहेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएपछि तीन महिनाको तलब मन्त्रालयले नै खुवाइसकेको छ । बाँकी ६ महिनाको तलब खुवाउने अन्तिम तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव हेमराज तामाङले परिषद्मा काम नगरी आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाटै तलब खाने व्यवस्था गरेका छन् । नियमावली स्वीकृत नै नभई नियुक्त कर्मचारीलाई तलब खुवाएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयसँग यस’boutमा पटकपटक पत्रमार्फत जवाफ माग्दा सहसचिव तामाङले कुनै जवाफ नदिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति धनुषामा कार्यरत अधिकृत श्रवण साहलाई परिषद्का लागि जिम्मेवारी तोकेको थियो । तर, उनको म्याद सकिएपछि मन्त्रालयले उपसचिवसरहका अर्का कर्मचारी पठाउनुपर्ने भए पनि पठाएको छैन । सोहीबीचमा कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेपछि मन्त्रालयबाटै सिधै तलब खुवाउने काम तामाङले गरेका हुन् ।

परिषद्का अध्यक्ष साहले परिषद्का योजना सफल बनाउनमा कर्मचारीले असहयोग गर्ने गरेको, कामभन्दा बढी राजनीति गर्ने, काम नगर्ने र अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकलाई असहयोग गर्दै आन्दोलन गरेको बताए । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।