आयात प्रतिवन्धको नीति मौद्रिक नीतिमार्फत करेक्शन गर्न आवश्यक : विनोद चौधरी

नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले लिएको आयात प्रतिवन्धको नीति आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत करेक्शन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको वाह्य अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा नियन्त्रण गर्नको लागि आयातमा राष्ट्र बैंकले लगाएको नीतिमा परिमार्जन गर्न ठिक समय आएको बताए । उनले उक्त नीतिको कारण मुलुका आयात नबढ्दा राजश्व लगायत क्षेत्रमा असर परेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र परेको असर कम गर्न अन्य देशले गर्न नसकेको काम राष्ट्र बैंकले गरे पनि समय अनुुसार करेक्शन गर्न नसकेको बताए । उनले उक्त नीतिको कारण राजश्व १० अर्बबाट निरन्तर ओरालो लागेको बताए । उनले यसले गर्दा अप्रत्यासित रुपमा सरकारको आन्तरिक ऋण समेत बढ्दै गएको उल्लेख गरे । उनले बैंकको कर्जा सबै अनउत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुँदा रोजगारी सिर्जना समेत हुन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो समय साना तथा घरेलु उद्योगहरु सबै भन्दा बढी प्रभावित र विस्थापित भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘मुलुकको वाह्य अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा नियन्त्रण गर्नको लागि आयातलाई प्रतिवन्ध लगायो । जसमा कयौं आइटमहरुलाई प्रतिबन्ध लगायो । त्यो सही समय थियो । म राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु अन्य देशले गर्न सकेनन् । आज ती देशरु अफ्ठ्यारो स्थितिमा छन् । जुन श्रीलंका र बलादेश हेर्दा पनि हुन्छ । कुनै बेला स्टार अफ दक्षिण एशिया भनिन्थ्यो । तर त्यो एउटा फेज थियो । त्यसपछि एक्पान्सनको समय हुनुपर्ने थियो । राष्ट्र बैंकले त्यो समयलाई करेक्शन गर्ने समय आएको छ । त्यो करेक्सन नहुनाको कारणले आयात नबढेको हो । करका कुरा पनि हुनसक्छन् । आयात कम्पेटेटिभ नभएको पनि हुनसक्छ । अर्थमन्त्रालयले राजश्व नीतिमा हेर्ने कुरा हो । राजश्व १० अर्बमा निरन्तर ओरालो लाग्नुको कारण हो । यसले गर्दा अप्रत्यासित रुपमा सरकारको आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ । बैंकको कर्जा सबै अनउत्पादन क्षेत्रमा भइरहेको छ । रोजगारी सिर्जना भएको छैन । साना तथा घरेलु उद्योगहरु सबै भन्दा बढी प्रभावित र विस्थापित भएको अवस्था छ । आम मानिसको जब सटर बन्द हुन थाल्छ । ५ देखि ७ लाखको कारोबार बन्द हुन्छ देशको अवस्था यस्तै हुन्छ । माग घट्छ । रेमिट्यान्स आए अनुसार माग बढाउनु पर्ने हो । तर बढेको छैन । बैंकहरुको खराब कर्जा ४ प्रतिशत पुग्नु डरलाग्दो स्थिति हो । त्यसलाई अझ बढी केलाएर हेर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ कर्जा बिस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता छ । यो दुईको बीचमा असमान्ता छ । खराब कर्जा बढी रहेको अवस्थामा कर्जा खुकुलो बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिलाई ठूलो चुनौती छ । खुकुलो नगरौं । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । माग बढ्दैन । बाफिया विधेयकमा राखिएको प्रावधान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर छ भने उसले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ । कर्जा प्रवाह नभएको बेलामा उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा लगानी नभएको बेलामा यस्तो प्रावधान पछाडिको रहस्य हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । पुँजीबजार पटक–पटकको परिवर्तनबाट केही हुने हो की धेरै सर्वसाधरणको पुँजी ३ हजारमा पुगेको २ हजारमा पुग्दा पुँजी गुमायो । कुनै १० वटा विजनेश हाउसहरुले गुमाएको होइन । आम जनताले गुमाएको हो । अब राम्रो हुन्छ की भन्यो अर्को दिन ४० प्रतिशत बढ्ने फेरि जस्ताको जस्तै हुन्छ । अहिले मलाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको बीचमा जिम्मेवारी भएको पाइएको छैन । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच दरिलो समन्वय र तालमेल भएन भने अहिले भइरहेको वर्तमान स्थिति दुर्घटना थप अघि बढ्ने निश्चित छ । समय सही छ । नयाँ सत्ता समिकरण बनेर सरकार परिवर्तन भएर स्थायी सरकार आउने वातावरण बन्दै छ । त्यो बेलामा आउने मौद्रिक नीतिले लगानी, माग वृद्धि,पुँजी चलायमान बनाउने मुख्य माध्यम भनेको मौद्रिक नीति हो ।’

मौद्रिक नीति लगानी, माग वृद्धि,पुँजी चलायमान बनाउने मुख्य माध्यम भएको बताए ।