बीआरआई परियोजना बताएर पोखरा विमानस्थल कब्जा गर्न खोजेको भन्दै चीनको विरोध

चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको परियोजना बताएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले आज पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

अभियानको अगुवाइ र स्थानीय समेतको सहभागितामा जनसमूहले विमानस्थलको प्रवेशद्वारअघि विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालन गर्न, विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न र चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न माग गरेको छ ।

विमानस्थलको निर्माणको क्रममा अनियमिता भएको आशंकामा छानबिनको अधिकार पाएको संसदीय उपसमितिका संयोजक तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमक्ष सोमबार प्रदर्शनकारीले आफ्नो मागसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय संयोजक विनय यादवले धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरी ज्ञापन पत्र लिङ्देनलाई बुझाएका थिए ।

‘श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह र पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहजस्तै चीनले पोखरा विमानस्थललाई आफ्नो कब्जामा लिन चाहन्छ, जुन भू–राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ । नेपालले चीनलाई उच्च ब्याजदरको ऋण फिर्ता गर्न सक्दैन,’ यादवले भने, ‘विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । उच्च ब्याजदरको ऋण अनुदानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र विमानस्थललाई सही ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले पोखरावासीको मागमा ऐक्यबद्धता देखाउँदै यस विषयमा पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।

सरकारले चिनियाँ बैंक एक्जिमसँग महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा यो विमानस्थल बनाएको हो । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पनि चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सीएएमसीईलाई दिइएको थियो ।

तर, विमानस्थल निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि निर्माणको क्रममा कैफियत भएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न उपसमिति नै गठन गरिसकेको छ । असार १३ मा राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियारी पाएको उपसमितिले अनियमितताको अनुसन्धान सुरू गरिसकेको छ । उपसमितिले विमानस्थलको आवश्यकतादेखि गुरुयोजना, लागत,ठेक्का, निर्माण हुँदै अहिलेसम्मको समग्र अवस्थालाई अध्ययन, छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

०७४/७५ मा निर्माण सुरु गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरुवाती लागत अनुमान २२ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछि लागत वृद्धि भई २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको पोखरा विमानस्थल २०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो ।

डेढ वर्षमा पोखरामा दुईतर्फी १४ वटा चार्टर उडानबाहेक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन । पोखरामा सिधा उडान गर्न बंगलादेशको वायुसेवा इच्छुक भएको भनिए पनि यसले सार्थकता पाएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुई वर्षयताको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेनमा यो आयोजनामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्कका लागि आयोजना कार्यालयलाई विनियोजन गरेको २ अर्ब २२ करोड रकम अनियमितता भएको महालेखाले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा यस विमानस्थलको आर्थिक पाटो र भौतिक संरचना निर्माणमा भएका लापरबाहीका कारण देशलाई हानिनोक्सानी पुगेको उल्लेख छ ।

महालेखाले निर्माणको क्रममा सम्झौता पालना नभएको, रन वे निर्माणको त्रुटिले राज्यको व्ययभार थपिएको, परामर्शदाताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएको लगायत समस्या देखाएको हो । यसले पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख अधिकारी र अन्य पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुख नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए ।