नेपाल-भारत विशेष सम्बन्ध : दुई वर्षमा यस्तो छ प्रगति

नेपाल र भारतबीच विशेषखालको सम्बन्ध छ । खुला सीमा, सांस्कृतिक समानता, आर्थिक निर्भरता र जनताबीच गहिरो सम्बन्धले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ खास बनाएको छ ।

भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, धेरै पर्यटक पठाउने, पेट्रोलियम पदार्थको एकमात्र आपूर्तिकर्ता र वैदेशिक लगानीका लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत पनि हो । भारतलाई नै ट्रान्जिट बनाएर नेपालले अधिकांशजसो तेस्रो मुुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राखेको छ ।

त्यति मात्र नभई भारत नेपालका लागि रेमिट्यान्सको पनि स्रोत हो । पेन्सन, जागिर र त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारको माध्यमबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । भारतले नेपालको प्राकृतिक विपत्ति र अन्य आकस्मिकतामा पनि सबैभन्दा पहिले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । भारतले हालैका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतका लागि ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

अर्कोतर्फ, भारतसँग नेपालको व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १८ प्रतिशत पुग्न लागेको छ । अपर्याप्त पूर्वाधार र महँगो ढुवानी लागत (कागजात तथा स्वीकृतिको प्रक्रिया) का कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च लागतको बनाएको छ ।

अहिले नेपाल र भारत व्यापारिक घाटा कम गर्न, व्यापार, पर्यटन र रेमिट्यान्स प्रवाहमा सहजीकरण गर्नका लागि सीमापार डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटी सुरुवात र बलियो बनाउन केन्द्रित छन् । यस क्षेत्रको समस्या हटाउन अन्य भौतिक प्रयासहरु छँदै छन् ।

दुई वर्षयता नयाँ साझेदारीले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै लगेको छ । यस अवधिमा दुई देशबीच ४ प्रधानमन्त्रीस्तरीय गरी ८ उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन्, जसले सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी दिएको छ । धैरै सम्झौताहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

सन् २०२२ मा नेपाल र भारतका ऊर्जा क्षेत्रका निकायबीच समझदारी भएको थियो, जसले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र सीमापार व्यापारका कारण विद्युतीय सहकार्य बढाएको छ । सन् २०२३ मा नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात ६५० मेगावाट पुगेको छ । यसबाट नेपालले १० अर्ब आम्दानी गरेको छ, जसले व्यापारघाटालाई कम गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुगेको छ । विद्युत् निर्यात अझै बढ्ने अपेक्षा छ ।

सन् २०२३ मै नेपाल र भारतबीच अर्को लामो अवधिसम्मका लागि विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा आगामी १० वर्षमा नेपालले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने उल्लेख छ । यसले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी र त्यसबाट नाफा प्राप्तिका लागि लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याएको छ ।

यी सम्झौताले अन्य परियोजनामा लगानी गर्न नेपाल र भारतका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित पनि गरेको छ । दुई देशबीच सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका क्षेत्रमा पनि काम अघि बढेका छन् । जलविद्युत् उत्पादन र वितरणमा लगानी बढेको छ ।

भारतले नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि सहयोग गरेको छ । यसका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भएको छ । नेपालले सन् २०२५ देखि ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ, आगामी दिनमा यो अझै बढ्न सक्छ ।

बिम्स्टेक र सार्क क्षेत्रका देशहरुमा नवीकरण ऊर्जा उत्पादन र व्यापारलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । यस्ता गतिविधिले भारतको अर्थतन्त्रलाई पनि बढावा दिनेछ । नवीकरण ऊर्जाका कारण भारतले कोइला र ग्यासको निर्भरता पनि कम गर्न सक्छ, जसले प्रदूषण घटाउन र नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।

पछिल्लो वर्ष नेपाल र भारतबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटिलाई स्थापित र प्रोत्साहित गर्ने समझदारी बनेको छ । नतिजास्वरुप, नेपाल यात्रामा रहेका भारतीयहरुले अब आफ्नो मोबाइलबाट भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपाल सरकारको अनुमतिपछि नेपालीहरुले पनि यो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यसले व्यापारी, पर्यटक, धार्मिक यात्री, विद्यार्थी र औषधोपचारका लागि भारती जानेहरुलाई झन्झटमुक्त भुक्तानीका लागि सहजता मिल्नेछ ।

छिटै कार्यान्वयनमा आउन लागेको मोबाइल ट्रान्सफरले दुई देशमा रहेका श्रमिकलाई आआफ्नो देशमा औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउन पनि मद्दत गर्नेछ । यसका लागि भारतीय बैंकमा नेपालीको खाता खोल्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउन लागिएको छ । नेपाली आप्रवासीलाई भारतमा आधार कार्ड प्राप्ति त सरल नै छ ।

व्यापार लागत घटाउन पनि कैयौं काम भएका छन् । भारतको सिलिगुडी र नेपालको झापा, अमलेखगन्ज र चितवनबीच दुइटा नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने काम भइरहेको छ । यसअघि बनेको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सन् २०१९ मा उद्घाटन भइसकेको छ, जुन दक्षिण एसियामा पहिलो सीमापार पाइपलाइन पनि हो । यसले नेपाललाई ढुवानी लागतमा वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँको बचत भएको छ । साथै इन्धन चुहावट, चोरी र ढिलाइसका समस्या पनि हटेका छन् ।

भैरहवा र दोधारा चाँदनीमा एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी) निर्माणका लागि दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ, जसले मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीसाधन आवतजावत सहज हुनेछ । यी आईसीपीको निर्माण भारतको अनुदान सहायतामा हुन लागेको हो । तीनवटा आईसीपी यसअघि नै बनिसकेका छन् ।

ढुवानी र व्यापारको लागत कम गर्न सीमावर्ती सडकको स्तरोन्नति पनि गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच सीमापार ढुवानी गर्ने रेलको पनि सुरुवात गरिएको छ भने अन्य निर्माणाधीन छन् । यस्तै, रक्सौल–काठमाडौं रेलको अध्ययन पूरा भइसकेको छ भने अयोध्यबाट जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध गहिरो, व्यापक र फराकिलो छ । द्विपक्षीय सम्बन्धबारे धेरैको विभिन्नखाले चासो र चिन्ता छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यद्यपि, अहिले देशको साझेदारी र प्रगतिको गतिलाई आगामी दिनमा पनि कायम गर्नुपर्नेछ ।

दुई देशको सहभागितामा स्थापित संयन्त्रहरुले सीमा मुद्दासहित सहकार्य र अन्य चासोको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । यसले द्विदेशीय सम्बन्ध अझ बलियो बन्नेछ ।

(इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माको लेखको अनुवाद)