कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बन्नुका ४ फ्याक्टर

२०७९ मंसिरमा भएको आम चुनावमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यसको अर्थ थियो– अर्को चुनावसम्म नेपालको राजनीति अस्थिर हुनेछ । उसो त नेपालको राजनीतिको अर्को पर्यायवाची शब्द नै अस्थिरता भइसकेको छ । यसपटक त्यो मानक अझ छरपस्ट रुपमा देखापरेको छ ।

चुनावलगत्तैको सरकार गठनमा त्यसको असर देखिन थालिहाल्यो । आफ्नो पक्षमा सहमति नभएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड कांग्रेसको साथ छोडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने ।

प्रचण्ड एमालेतर्फ लागेपछि पहिलो पार्टी भएको कांग्रेस सत्ताबाट हात धुनुपर्दा पश्चातापमा प¥यो । सोही कारण उसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो, जसलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘ढोक्सा’ थापेको रुपमा चित्रण गरे ।

तर, कांग्रेसको त्यो रणनीति सही साबित भयो । राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रचण्ड कांग्रेसतर्फ आइहाले । एमाले–माओवादी सहकार्य दुई महिना पनि टिकेन । तर, एक वर्षमै कांग्रेसको सहकार्य बिग्रिएपछि प्रचण्ड फेरि एमालेतर्फ लहसिए । तर, यो सहकार्य पनि चार महिना टिक्न सकेन । अहिले कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएपछि प्रचण्डको पहिलो वा दोस्रो दललाई समातेर प्रधानमन्त्री खेल सकिएको छ ।

नयाँ सरकारका लागि गठबन्धन बनिरहँदा प्रचण्ड कहाँ चुके त ? ७ वर्षपछि सत्ताको सहकार्य गरेका देउवा र ओलीका स्वार्थ केके छन् त ? नयाँ गठबन्धन बन्ने अन्य ‘फ्याक्टर’ केके थिए त ?

प्रचण्डको अस्थिरता

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा मुख्य कारण उनको अस्थिरता नै हो । डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व अवधिमा उनले पटकपटक सहकार्य फेरे । यसले उनलाई विश्वास गर्न नसकिने पात्रको रुपमा स्थापित ग¥यो । प्रचण्ड स्वयंले पनि सार्वजनिक रुपमा ‘आफू भइन्जेल नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल भइरहने’ उल्लेख गरेर त्यसलाई पुष्टि गरे ।

कांग्रेसको सहकार्यको १ वर्षमा उनले नै सरकारको गतिविधि सन्तोषजनक नभएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तर, एमालेसँगको सहकार्यको चार महिना पनि समधुर हुन सकेन । सरकारले ल्याएको बजेटको एमाले अध्यक्ष ओलीले नै आलोचना गरे । पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको चयनको विषयले पनि प्रचण्ड र ओलीबीच फाटो ल्यायो ।

तर, प्रचण्ड भने आफूलाई कसैले पनि सत्ताबाट हटाउन नसक्ने भन्दै ठोकुवा गर्दै हिँडे । एमाले नभए कांग्रेस, कांग्रेस नभए एमालेको साथ लिएर सरकारमा टिकिरहन सकिने ‘ओभरकन्फिडेन्ट’ उनमा देखिएको थियो । ‘हामीसँग जादुवाला नम्बर छ, त्यसैले हामीलाई सजिलै हटाउन सकिन्छ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ,’ उनले सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, सरकारको कामकारबाहीप्रति जनतामा निराशा बढिरहेको थियो ।

प्रचण्डको अस्थिरता र तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दललाई खेलाइरहने प्रवृत्तिबाट आजित देउवा र ओली अन्ततः एक ठाउँमा आए । प्रचण्डको सत्ता बहिर्गमनका लागि यिनै कारण रहे ।

संविधान संशोधन

कांग्रेस वा एमाले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउँदा पनि बहुमतका लागि साना दलको सहायता अत्यावश्यक थियो । त्यही कारण नयाँपुराना साना दलको बार्गेनिङ बढिरहेको थियो । तर, सरकारको असफलताका दोष भने ठूला दलले भोग्नुपरिरहेको थियो ।

पुराना दललाई नै दोष लगाएर रवि लामिछाने नेतृत्वको दल रास्वपा उदाएको मात्र होइन, सरकारमा नै पुगिसकेको छ । आगामी चुनावमा रास्वपा जस्ता अन्य दलको उदय सम्भव छ, जुन पुराना दललाई थ्रेट बनिरहेको छ । कुनै एक लोकप्रिय व्यक्तिले पार्टी खोल्ने र समानुपातिकबाट भोट ल्याएरै संसदमा राम्रो उपस्थिति जनाउन सक्ने बारे पनि कांग्रेस र एमाले राम्रोसँग जानकार थिए ।

त्यसैले पनि उनीहरुले सहमतिका क्रममा संविधान संशोधनको विषयलाई पनि मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी भएको छ ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको सिट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको छ । संविधान पुनरवलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति बनाउने र प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्याक्ष निर्वाचित मात्रै राख्ने सहमति पनि कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् ।

संविधान संशोधनकै लागि यो गठबन्धनले राष्ट्रिय सरकारको नारा दिएको हो ।

ओलीको स्वार्थ

विगतमा एमाले र माओवादी एकीकृत गरेर नेकपा गठन गरेका र चुनावमा करिब दुई तिहाइ मत ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिशाली बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो समय राजनीतिमा पकड जमाउने प्रयास गरेका थिए । तर, उनको यो प्रयास ५ वर्ष पनि टिक्न सकेन ।

विवाद देखिएपछि नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी मात्र बनेनन्, एमालेमा पुनः फुट भएर एकीकृत समाजवादी गठन भयो । संसद् विघटन गरेर सत्तामै रहने ओलीको चाहना पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण पूरा भएन । त्यसयता सरकारको नेतृत्वमा फकर्ने ओलीको चाहना यो गठबन्धनले पूरा भएको छ ।

पार्टीमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढ्ने भएपछि ओली झन् दबाबमा थिए । त्यसमाथि गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा पनि उनको नाम मुछिएको छ । त्यसैले पनि ओलीलाई जसरी पनि सरकारको नेतृत्व आवश्यक थियो, जुन कांग्रेसको गठबन्धनबाट मात्र सम्भव थियो ।

देउवाको स्वार्थ

कांग्रेस सभापति देउवा अब विस्तारै पार्टीमा पकड गुमाउँदै छन् । २०८२ सालमा हुने पार्टीको महाधिवेशनमा उनी आफू उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भएपछि आफू निकटका लागि महत्वपूर्ण पदहरुमा ल्याउने आकांक्षामा छन् । त्यसका लागि उनी सत्तामा हुनु अनिवार्य थियो ।

दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्दा र महाधिवेशन धकेल्न सकेमा ०८४ को निर्वाचनको तयारी पनि सुरु हुन्छ । त्यस्तो बेलामा मन्त्री बनाउने र चुनावको टिकट वितरणमा देउवाले आफ्नो एकलौटी गर्न सक्छन्, जसले उनलाई महाधिवेशनमा आफ्नो निकटलाई निर्वाचित गराउन मद्दत मिल्नेछ ।

पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पनि कांग्रेसलाई पिरोलेको छ । कांग्रेस नेतृत्वलाई तर्साउन सत्तामा रहनेले यही प्रकरणलाई आफ्नो हतियार बनाएपछि पनि देउवा एमालेसँग सहकार्य गर्न चाहन्थे । यसका लागि एमाले र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुबीच एक महिनायता गोप्यरुपमा छलफलहरु भइरहेको थियो, जुन सहमतिको स्तरमा पुगेको छ ।