राष्ट्रियसभा बैठकमा ७ मन्त्रालयका बजेटमाथि छलफल

राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये ७ वटा मन्त्रालयहरूका विनियोजन शीर्षकहरूमाथि छलफल भएको छ ।

मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकहरूमाथि पनि छलफल भएको हो ।

छलफलमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले बजेटमाथि आफ्ना असन्तुष्टि तथा धारणाहरू राखेका छन् । केही राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले भने विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा पनि आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य नरबहादुर विष्टले संविधान संशोधनको मुद्दासहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले समीकरण बनाउने हस्ताक्षर भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्न सहज नभएको टिप्पणी गरे । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा पक्राउ परेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरू डराएको बताए । उनले सरकारको सुशासनको अभियानसँग डराएका कारण गठबन्धन परिवर्तन भएको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि आफ्नो धारणा राखे । उनले पछिल्ला वर्षहरूको बजेटमा बिचौलिया र दलालहरूको रजगज देखिएको बताए ।

उनले बजेट विनियोजनमा पर्दापछाडिका मान्छेहरूको रजगज देखिएको भन्दै लाभ उनीहरूले मात्रै पाउँछन् कि अंश कहाँ पुग्छ भनी प्रश्न गरे । उनले पशुपतिनाथको सिँगारिएको मूर्तिको फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि देशले लिनुपर्ने सहयोग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलकदमी नपुगेको बताइन् । उनले सीमा सुरक्षाको विषयमा कूटनीतिक पहल र चुच्चे नक्साभित्रको जमिन प्राप्तिको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताइन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थ्योपचारमा आम नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले औषधि उपचार महँगो भएको भन्दै नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । उनले वडा-वडामा खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अवकाशपछि उपदान दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पूजा चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको नदेखिएको बताइन् । सरकारले काम भइरहेका र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेको भन्दै यसो हुँदा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखापरेको उनले बताइन् ।

कतिपय सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको भन्दै केवल औपचारिकताका लागि मात्रै आफूहरूले बजेटमाथि धारणा राख्नुपरेको बताए ।