बहुविवाह गर्ने महिलालाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

मुलुकी संहितामा रहेको बहुविवाह सम्बन्धी प्रावधान एकपक्षीय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बहुविवाहसम्बन्धी कानून पुरुषलाई मात्रै नभएर महिलालाई पनि समान रूपमा लागु हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता अनु भट्टराईले महिलालाई पनि पुरुष सरह बहुविवाहको सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । सोमबार दर्ता भएको रिटमा मंगलबार सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।

भट्टराईले रिटमा भनेकी छिन्,‘पुरुषहरूले सहजै रूपमा दोस्रो विवाह गर्न नसक्ने उत्कृष्ट कानून भएता पनि विवाहित महिलाहरूले सहजै रूपमा अविवाहित पुरुषसँग विवाह गर्न सक्ने स्थिति हाल नेपालमा रहेको छ । परिणामस्वरुप नेपालमा महिलाहरूले यस असमान कानूनको भरपुर फाइदा उठाई पहिलो श्रीमानसँग डिभोर्स नै नगरी दोस्रो विवाह गरिरहेको पाइन्छ ।’

महिलालाई बहुविवाह गर्न कानूनले नै छुट दिएको भन्दै भट्टराईले यस्तो कानूनलाई सच्याउन र महिलामाथि पनि पुरुषसरह बहुविवाहमा कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आदेशको माग गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अधिवक्ता अनुले बहुविवाह सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेकी छिन् ।