श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुरेन्द्र भण्डारी पक्राउ परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको संस्थाका सीइओ भण्डारीलाई ललितपुर क्षेत्रबाट शुक्रबार पक्राउ गरेको हो।

कार्यालयका प्रवक्ता एसपी काजीकुमार आचार्यले घटनाको पुष्टि गरेका छन् । सीइओ भण्डारीलाई बचतकर्ताको अर्वौ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका भण्डारीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिसकेको र आवश्यक कारबाहीका लागि आइतवार अदालतमा पेश गरिने आचार्यले बताए । उनले पर्दाफाससँग भने, ‘शुक्रबार हामीले पक्राउ गरेका हौं, आज शनिवार बिदा भयो, अब हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गछौँ, भोली आइतवार आवश्यक कारबाहीका लागि मुद्धा चल्ने निकायमा पठाउछौँ ’  ।

बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता दिन नसक्दा यो सहकारीलाई सरकारले गत फागुनमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ भने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत चैतमा यसको व्यवस्थापन लिएको थियो ।

यसबीच, श्री लालीगुराँस सहकारीको चुच्चेपाटीस्थित शाखामा बचत गरेको डेढ करोडभन्दा बढी रकम आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेर निकाली अपचलन गरेको भनेर पदाधिकारीविरुद्ध एक बचतकर्ताले दिएको उजुरी प्रहरी अनुसन्धान हुँदै सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा पुगेको छ ।

बचतकर्ता पीडित दावा डोमा शेर्पाले सहकारीको चुच्चेपाटी शाखाका व्यवस्थापक ध्रुव खरेलले उनको किर्ते हस्ताक्षर गरी सहकारीमा बचत गरेको १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ निकालेर अपचलन गरेको उजुरी दिएकी हुन् । उनले यसविरुद्ध गत चैत २२ मा सहकारी विभागमा उजुरी पनि दिएकी थिइन् ।

विभाग हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेको उजुरीमा प्रहरीले अनुसन्धानपछि व्यवस्थापक खरेललाई वैशाख तेस्रो साता पक्राउ गरेको छ भने अन्य पदाधिकारीलाई फरार सूचीमा राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष हजुरी विष्ट, उपाध्यक्ष अमृतकुमार अर्याल, सदस्यहरु कदमबाबा जोशी, भोलाकुमार श्रेष्ठ, आर्या सिंह भण्डारी, लेखा संयोजक पुण्यप्रसाद पोखरेल, सदस्य विद्यादेवी पाण्डे र तिमिला रञ्जितविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेठ दोस्रो साता पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेको छ ।

प्रहरीले किन बचाउन खोज्यो श्री लालीगुराँस सहकारीका पदाधिकारी ?

सरकारी वकिल कार्यालयले भण्डारीसहितका अधिकारीलाई फरार सूचीमै राखेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोग पत्र पेस गरेको छ ।

पीडित शेर्पाका अनुसार व्यवस्थापक खरेलले आकर्षक ब्याज दिने प्रलोभनमा पारेर सहकारीमा रकम राख्न लगाएका थिए । २०७५ भदौ ५ यता उनले पटकपटक गरेर मुद्दतीमा १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राखेकी थिइन् । प्रहरी अनुसन्धानमा खरेलले शेर्पाको हस्ताक्षर किर्ते गरी रकम निकालेका थिए ।

व्यवस्थापक खरेलले प्रहरीसँगको बयानमा किर्ते प्रकरणमा सहकारीका सीईओ भण्डारी दोषी रहेको बताएका छन् । ‘लालीगुराँस सहकारीको सम्पूर्ण रकमको हर हिसाब सुरेन्द्र भण्डारीले गर्ने गरेका थिए । निज हाल के कहाँ छन्, मलाई थाहा छैन,’ उनले प्रहरीसँग भनेका छन्, ‘ठगी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए भण्डारीलाई नै बुझी पाउँ ।’ तर, प्रहरीले भने भण्डारीलगायत अधिकारीलाई पक्राउ नै नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारीका पदाधिकारी विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को आधारमा कारबाही गरिपाउँ भन्दै सजाय माग गरेको छ । यसरी ठगी गर्ने विरुद्ध सात वर्षको कैद वा ७० हजार जरिवाना दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले प्रहरीले अनुन्धान गरेर मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइएको पर्दाफासलाई बताए । ‘यसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब थप कारबाही अदालती प्रक्रियाबाटै होला ।’

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत फागुन २९ मा लालीगुराँस सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समस्यग्रस्त घोषणा गरिएको यस सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सोही ऐनको दफा १०५ बमोजिम गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो ।

सहकारी विभागले गरेको स्वतन्त्र अनुगमनमा जनताको बचत दुरूपयोग गरी सञ्चालकहरूको नाममा खुलेका विभिन्न निजी कम्पनीमा लगानी गरेको र निक्षेप फिर्ता नगरेको पाइएपछि किन समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने भनेर १५ माघमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तर, सहकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । सहकारीमा धेरै किसिमका कमजोरी पाइएको र बचत फिर्ता गर्ने स्पष्ट खाकासमेत पेस नगरेपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

मन्त्रालयको अनुसन्धानमा सीईओ भण्डारीलगायत सञ्चालकले बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग गरी निजी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाइएको थियो । उनीहरुले बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग गरी लालीगुराँस हस्पिटल प्रालि, श्री लालीगुराँस राष्ट्रिय उच्च मावि तथा कलेज प्रालि, जय लालीगुराँस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि, भैरवकुन्ड हाइड्रोपावर प्रालि, श्री लालीगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर, श्री लालीगुराँस डेरी प्रोसेसिङ उद्योग, श्री लालीगुराँस एजुकेसन फाउन्डेसन प्रालि, श्री लालीगुराँस जनस्वास्थ्य कोअपरेटिभ लिमिटेडलगायत सञ्चालन गरेका छन् ।

संस्थाले २१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लालीगुराँस हस्पिटल प्रालि, श्री लालीगुराँस एजुकेसन फाउन्डेसन प्रालि, जय लालीगुराँस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि, भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर लिमिटेड र वेब प्रोडक्सन प्रालिमा सेयर लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ । जबकि सहकारी संस्थाले निजी कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैन ।

ललितपुरको पुल्चोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकारीले ललितपुरकै चापागाउँ, काठमाडौंको चाबहिल र न्यूरोड, भक्तपुरको कौशलटार र चितवनको पर्सामा सदस्य सुविधा काउन्टर सञ्चालन गरेको थियो । यसमा २० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणले ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बचत गरेको बताइएको छ ।