शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट मुक्त गराउन किन खुट्टा कमाउने ?: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलीय राजनीतिमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई हटाउने सक्ने कानूनी व्यवस्था नै भएको दाबी गरेकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले २०६८ सालको संशोधन भएको शिक्षा ऐनले दलीय राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकहरुलाई हटाउन सक्ने प्रावधान राखेकाले आफूले सोही कुरालाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा लैजाने आफ्नो प्रयास कानूनी व्यवस्था व्यवस्था अनुसार नै भएकाले त्यसमा सिंगो संसदले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । आफूले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको त्यसमा किन खुट्टा कमाउने ? मन्त्री श्रेष्ठको सांसदहरुलाई प्रतिप्रश्न थियो ।

‘स्कुललाई जोन अफ पिस भनेर यो विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका बनेको रहेछ । यसको उद्देश्य नै विद्यालयलाई दलगत राजनीतिक तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने हो । र, त्यही अनुसार शिक्षा ऐनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ । यो यही सदनबाट पारित भएको कुरा हो नि । शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा लैजानै पर्छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउन आफूले डिएनएमात्रै नभएर आरएनए परीक्षण गराउन पनि पछि नपर्ने अडान दोहो¥याइन् ।