विद्युतीय गाडीको क्षमता नाप्ने उपकरण नहुँदा वार्षिक ५ अर्ब राजस्व गुम्दै

विद्युतीय गाडीको क्षमता नाप्ने उपकरण नहुँदा विद्युतीय गाडीको आयातमा सरकारले अर्बौं रुपियाँ राजस्व नोक्सनी व्यहोर्दै आएको छ।

राजस्व छली भएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले चिनियाँ गाडी बीवाईडीको नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इंकमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा भन्सार बिन्दुमा विद्युतीय गाडीको दक्षता नाप्ने उपकरण नहुँदा आयातकर्ताले भनेकै आधारमा भन्सार जाँचपास गर्दा वर्षौंदेखि राजस्व चुहावट हुँदै रहस्य खुल्न थालेको हो।

विद्युतीय गाडीको किलोवाटलगायत त्यसको क्षमता नाप्ने उपकरण खरिद गर्दा केही लाख रुपियाँ मात्रै खर्च हुने भए तापनि आयातकर्तासँगको मिलेमतो भन्सारमा उपकरण नराखेर आयाताकर्ताले भनेको भरमा गाडीको मूल्यांकन हुँदै आएको पाइएको छ।

जसले गर्दा अहिलेसम्म ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ। नेपालमा बीवाईडीका गाडीमा आयात गर्दा बढी किलोवाटलाई कम किलोवाट देखाएर भन्सार जाँचपास गराएको विषयमा विभागले साइमेक्स इंकको कारोबारमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। सोही प्रक्रियाअनुरूप विभागले साइमेक्स इंकका कागजपत्र नियन्त्रण लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले सो कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने– ‘चिनियाँ गाडी बीवाईडीको नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इंकले गाडीको किलोवाट कम देखाएर राजस्व छली गरेको भन्ने सूचनाका आधार कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। भर्खरै कम्पनीका कागजपत्रहरू विभागमा ल्याइएको अवस्था छ। त्यसको अध्ययन गर्ने तथा गाडीहरूको प्राविधिक जाँचका साथै आवश्यक परेको खण्डमा गाडी उत्पादन हुने ठाउँसम्मै गएर पनि अध्ययन गर्ने विभागको तयारी छ।’

बिल, भौचर,भन्सार जाँचपासलगायतका कागजपत्रहरू विभागकै जनशक्तिले जाँच गर्न सक्ने भए पनि केही प्राविधिक विषयमा विज्ञहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेकाले अनुसन्धान पूरा हुन केही समय लाग्ने महानिर्देशक बुढाले जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार बीवाईडीको एट्टो थ्री गाडीको क्षमता चीनमा १५० किलोवाट पिकपावरमा उपलब्ध छ । तर, सोही गाडीलाई ९९ किलोवाट रहेको कागज देखाएर नेपालमा भन्सार जाँच गराइएको छ। उक्त कम्पनीका अन्य मोडलका गाडीमा पनि किलोवाट घटाएर जाँचपास गराइएको उजुरी विभागमा परेको छ।

निर्माता कम्पनीको वेबसाइट तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा क्षमता हुने तर त्यही गाडी नेपाल भित्रिँदा फरक क्षमता देखिनुले आशंका जन्माएको भन्सार स्रोतको भनाइ छ। बीवाईडीले किलोवाट घटाएर यस वर्ष करिब ३ हजार गाडी बिक्री गरेको अनुमान विभागको छ।

यसअघि बीवाईडीको ई–सिक्स मोडेलको कार आयातमा न्यून बिजकीकरण गरेको भन्दै भन्सार विभागले साइमेक्स इंकमाथि करोडौं रुपियाँ जरिवाना गराएको थियो। बीवाईडी ई–सिक्स गाडी नेपाल भित्र्याउँदा भन्सारको प्रज्ञापन पत्रमा घोषित मूल्य र वास्तविक मूल्य फरक भएको विभागले फेला पारेको थियो।

उक्त गाडीमा साइमेक्सले प्रतिगाडी करिब १० लाख रुपियाँ न्यून बिजीकरण गरेर राजस्व छली गरेको थियो। साथै गाडीको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा ग्राहकलाई बिक्री गरेर उपभोक्तालाई समेत ठगी गरेको आरोप पनि छ।

भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको मूल्य, डलरको तत्कालीन भाउलगायत, तत्कालीन करका दर, मुनाफाको अधिकतम् हिस्सासहित उक्त गाडी २२ लाख रुपियाँको हाराहारीमा बिक्री गर्नुपर्नेमा साइमेक्सले साढे ५७ लाख रुपियाँमा बिक्री गरेको आरोप छ ।

त्यस्तै, विद्युतीय गाडीमा करका दर हेरफेर हुने सूचना चुहिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनु केही दिनअगाडि ३ हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडी नेपाल आयात गरिएको थियो। जसमध्ये अधिकांश बीवाईडी कम्पनीका गाडी रहेको समेत स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।

भन्सार स्रोतका अनुसार अनुसार टिमुरे र तातोपानी नाकामा बजेटको दिन रातिसम्म पनि बीवाईडीका गाडी जाँचपास गर्न लाइन लगाइएको थियो। तर, हिजोआज सुनसानजस्तै रहेको छ। बीवाईडीमाथि लागेको आरोपका बारेमा बुझ्नका लागि नेपाल समाचारपत्रले साइमेक्स इंकका यमुना श्रेष्ठ तथा समिर श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्ने लामो प्रयासका बाबजुद् प्रयास असफल रह्यो।

सरकारले गाडीको क्षमता ९किलोवाट०का आधारमा कर निर्धारण गर्दै आएको छ । बजेटपछि आएको आर्थिक विधेयक २०८१ को करको दरअनुसार ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । त्यसअघिसम्म अन्तःशुल्क थिएन, १० प्रतिशत भन्सारदर थियो। यस्तै, ५१ देखि १०० किलोवाटमा थप ५र५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइसकेको छ।

यो क्षमताका गाडीमा त्यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो। १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ। त्यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत थियो।

२०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ। १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ। ३०० किलोवाटभन्दा बढीमा २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ । तर, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीको आयातमा ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको आशंका गर्दै मातहतका निकायलाई सम्पूर्ण विवरण चेकजाँच गरेर मात्रै भन्सार जाँचपास गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सो निर्देशनपश्चात् भन्सारमा चेकजाँच कडाइ गर्नुका साथै नेपाल भित्रिसकेका गाडीको पनि जाँच गर्न थालिएको छ । तर, पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति नहुँदा भन्सार कर्मचारीले अलमलमा परेका छन् ।

भन्सार ऐन र भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यविधि, २०७८ अनुसार भन्सार जाँचपासपछि पनि परीक्षण हुनसक्छ । गाडी आयात भएको २ वर्षसम्म पोस्ट क्लियरेन्स अडिट ९पीसीए० गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपाल भित्रिएका सवारी साधानको परीक्षण गर्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउन सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी न्यून भन्सारदर र अन्तःशुल्कलगायतका विभिन्न छुट दिएको छ । तर, आयातकर्ताले सरकारी संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै गाडीको किलोवाट, ग्राउन्ड क्लिरेन्स, सिट क्षमतालगायतमा कर छलीका साथै प्रयोगकर्तालाई ठगीसमेत गर्दै आएको देखिएको छ।

सरकारसँग विद्युतीय गाडीको किलोवाट नाप्ने सामान्य यन्त्रसमेत नहुँदा आयातकर्ताले बढी किलोवाटका गाडीलाई कम किलोवाटको कागज बनाएर कल छली गरेको, कम ग्राउन्ड क्लियरेन्सलाई बढी देखाएको बिक्री गर्ने, कमर्सियल भेइकललाई निजी प्रयोग देखाउने र न्यून बिजक जारी गर्नेजस्ता अनियमिता देखिएको छ।

सरकारले विद्युतीय गाडीको किलोवाटलगायत प्राविधिक जाँच भन्सार बिन्दुमा नै गर्ने हो । तर, किलोवाट जाँच गर्नेजस्तो सामान्य उपकरण नहुँदा बदमासी गर्नेलाई बाटो छोडिदिएजस्तो भएको विद्युतीय गाडीका अभियन्ता बताउँछन्।

विद्युतीय गाडीमा राजस्व चुहावट भएपछि भन्सार विभागले आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिमको महसुल असुल गरी यसअघि महसुल छुट भएको भए सोसमेत असुल गरी उच्च सतर्कताका साथ जाँचपास गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

एकातिर विद्युतीय गाडीमा सहुलियत र अर्कोतिर भन्सारमा चलखेल गर्न पाइने भएपछि विद्युतीय गाडीको आयात ह्वात्तै बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ११ हजार ९०८ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन्। जसमध्ये चीनबाट ८ हजार ३७७ र भारतबाट ३ हजार २७७ वटा गाडी आयात भएको छ। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।