पाँच वर्षमा सरकारी भ्रमणमै सकियो ९ अर्ब ३७ करोड

पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले देश–विदेश भ्रमणमा नौ अर्ब ३७ करोड ८८ लाख खर्चिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म भ्रमणमा भएको खर्च वार्षिक औसत एक अर्ब ८७ करोड हुन आउँछ ।

वार्षिक रूपमा भ्रमणबापत गर्ने खर्च बढ्दै गएको सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणले देखाउँछ । तर, अनुगमन तथा मूल्यांकन शीर्षकअन्तर्गत लेखांकन हुने यस्तो खर्चबाट उद्देश्य पूर्ति हुने सम्भावना भने न्यून रहने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् ।

‘भ्रमण खर्च अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रमुख पाटो हो । कुनै पनि कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यसम्पादन बुझ्न भ्रमण अनिवार्य हुन्छ । तर, हाम्रा सरकारी निकायबाट हुने भ्रमण खर्चले उद्देश्य पूर्ति भएको छ कि छैन भन्ने हो,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘भ्रमण गरेर आएपछि रिपोर्टिङ नहुने भएकाले भ्रमण खर्चलाई नतिजामुखी बनाउन सकिएको छैन ।’

०७५/७६ मा भ्रमण शीर्षकमा सरकारी निकायहरूले एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्चिएका थिए । कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र ०७७/७८ मा यस्तो खर्च घटेको थियो । ०७६/७७ मा एक अर्ब ४३ करोड, ०७७/७८ मा एक अर्ब १४ करोड खर्च भयो । तर, ०७८ यता भ्रमण खर्च बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । ०७८/७९ मा दुई अर्ब ४२ करोड खर्च भएकोमा ०७९/८० मा अझै बढेर दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भ्रमणबापत खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ । ०७९/८० मा त सुरुको विनियोजित बजेटबराबर जति नै रकमान्तर गरेर खर्च बढाइएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्तिम खर्च आउन बाँकी रहे पनि एक अर्ब ६६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ९६ करोड विनियोजन भएको छ ।

अनुगमनका नाममा आफ्नै घरपायक पर्ने स्थानमा पुगेर आउने, घुमघाममै रुमल्लिने प्रवृत्तिले पनि भ्रमण खर्चलाई परिणामसँग जोड्न नसकिएको पूर्वसचिव भट्टराईको बुझाइ छ । उनले भने, ‘उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको पर्वतखण्डमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल बगाइरहेको खबर आइरहेको छ । यो पुलको डिजाइनमै त्रुटि थियो भन्ने आइरहेको छ । अब जसले अनुगमनको क्रममा यो पुलको डिजाइनलाई अनदेखा ग¥यो, यस्तो भ्रमण खर्चको औचित्य के भन्ने विषय आउँछ । हेर्दा सामान्य देखिए पनि यस्ता भ्रमण खर्चको प्रतिवेदन बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।’ कतिपय अवस्थामा गन्तव्यमा नपुगेरै भ्रमणको पैसा खर्च लिने प्रवृत्ति पनि रहेको उनले बताए ।

विकास निर्माण केन्द्रित पुँजीगत खर्चको अनुपातमा भ्रमण खर्च वर्षैपिच्छे चुलिँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त भ्रमण खर्च चालू प्रकृतिको खर्च हो । तर, विकास निर्माणमा अनुगमन तथा मूल्यांकनले ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले यसलाई पुँजीगत खर्चसँग तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पाँच वर्षअघि ०७५/७६ मा पुँजीगत खर्चको अनुपातमा ०.६५ प्रतिशत भ्रमण खर्च हुने गरेकोमा ०७९/८० मा यो अनुपात १.१९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

०६४ मै सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअन्तर्गतको भ्रमण खर्च नियमावली जारी गरेको थियो । जसमा भ्रमण खर्चको नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको थियो । तर, भ्रमण गएर आइसकेपछि प्रतिवेदन बुझाउने परिपाटी पूर्ण रूपमा नबनेको जानकार बताउँछन् । पूर्वसचिव भट्टराईले भने, ‘कहिलेकाहीँ मितव्ययिताको नाममा भ्रमण खर्च कटौती गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, भ्रमण खर्च कटौती गर्नेभन्दा यसलाई नतिजामुखी बनाउनु आवश्यक छ ।’

महालेखानियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंह भने भ्रमण खर्चलाई कानुनले बाँधेकाले यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार विगतमा जथाभावी बिल पेस गरेर भ्रमण खर्च दुरुपयोग हुने गरेकोमा अहिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । उनले भने, ‘विदेश जाँदा नेपालबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा नै विदेश भ्रमण हुने गरेका छन् । भ्रमण खर्चलाई ऐन र नियमावलीले बाँधेको छ । विगतमा भ्रमण गरिसकेपछि बिल पेस गरेको भुक्तानी गरिन्थ्यो भने अहिले प्रतिवेदन नै पेस गर्नुपर्छ । जथाभावी भ्रमण गर्ने अवस्थामा त बेरुजु आइहाल्छ, त्यसैले दुरुपयोगको सम्भावना न्यून छ ।’

विनियोजित बजेटले नपुगेर रकमान्तर गरेरसमेत विदेश भ्रमण
कुनै शीर्षकमा बजेट अपुग हुने अवस्थामा सरकारले अर्काे शीर्षकबाट रकमान्तर गरी बजेट खर्च व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा पनि रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले भ्रमणका लागि छुट्याइने सुरुवाती बजेट अन्तिममा बढ्ने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले भ्रमणका लागि एक अर्ब ७७ करोड ५२ लाख छुट्याएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको बीचमै भ्रमणका लागि बढी रकम माग भएपछि एक अर्ब ७८ करोड ३९ लाख रकमान्तर गरेर भ्रमण बजेटको आकार तीन अर्ब १० करोड ५६ लाख पु¥याइएको थियो । त्यसमध्ये कुल दुई अर्ब ८० करोड भ्रमणमा खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि रकमान्तरले भ्रमण खर्चलाई अनुमानितभन्दा बढाउने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । गत २२ कात्तिकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पेरिस पिस फोरमका लागि फ्रान्स तथा जर्मनी र इटालीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो । भ्रमण जाने टोलीको टिकट काटिसकेको अवस्थामा कार्यक्रम भने रद्द भयो । तर, त्यति वेला टिकटबापतको रकम भुक्तानी गर्नका लागि ५५ लाख २२ हजार रकमान्तर गरिएको थियो ।

गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभा र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा पनि रकमान्तर गरी चार करोड ७४ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

भ्रमण खर्च गर्न ‘अबन्डा’ शीर्षकमा बजेट
अपर्भmट पर्ने किसिमका भ्रमण खर्च व्यहोर्ने उद्देश्यले अर्थ विविध (अबन्डा)शीर्षकमा ठूलो रकम छुट्याउने प्रवृत्ति छ । यसले भ्रमण खर्चमा प्रमुख हिस्सा ओगट्ने गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा अर्थ विविधबाट प्रतिनिधिको भ्रमण खर्चबापत १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस्तो शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

गत वैशाखमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा नौसदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको रुवान्डा भ्रमण खर्च र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा चारसदस्यीय टोलीको पाकिस्तान भ्रमण खर्चका लागि अर्थ विविधबाट ७१ लाख ३४ हजार एक सय २७ रुपैयाँ थप निकासा दिइएको थियो । त्यस्तै, सन् २०२३ को २९ नोभेम्बरदेखि ३ डिसेम्बरसम्म कोप सम्मेलनमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अर्थ विविधबाट १९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ निकासा दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा युगान्डाको राजधानी कम्पालमा आयोजित असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको १९औैँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने प्रयोजनार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अर्थ विविधबाट एक करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ दिइएको थियो । त्यस्तै, गत पुसमा सभामुखसहित दुईजनाको आयरल्यान्ड भ्रमण गर्दाको खर्चका लागि १४ लाख तीन हजार निकासा दिइएको थियो । क्यानडाको भ्यानकुवरमा आयोजना भएको एपिजी वार्षिक बैठकमा सहभागीहरूको हवाई टिकट र भ्रमण भत्ताबापतको रकम भुक्तानी गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई एक लाख २४ हजार रुपैयाँ दिइएको थियो ।

भ्रमणमा सेना र प्रहरी बढी खर्चिला
निकायगत रूपमा हुने भ्रमण खर्च विश्लेषण गर्दा सेना र प्रहरी नै बढी खर्चिला देखिन्छन् । ०७९/८० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले सबैभन्दा बढी एक अर्ब २४ लाख रुपैयाँ भ्रमणमा खर्चिएका थिए । चालू आवमा ती कार्यालयहरूले १९ करोड ८८ लाख खर्च गर्ने अनुमान छ । जुन अन्य निकायको तुलनामा अधिक हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले जिप्रकाहरूलाई सर्वाधिक बजेट २२ करोड पाँच लाख छुट्याएको छ ।

भ्रमण बढी खर्चिने दोस्रो निकाय जंगी अड्डाले ०७९/८० मा ४४ करोड ९६ लाख सकाएको थियो । चालू आवमा यो निकायबाट भ्रमणमा १४ करोड ६८ लाख खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालयले ०७९/८० मा भ्रमणमा ३२ करोड ७८ लाख खर्चिएको थियो । कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा नौ करोड २४ लाख खर्च भएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै आठ करोड ५६ लाख खर्च भएको थियो ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा ०७९/८० को कुल भ्रमण खर्चमध्ये गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायले मात्रै एक अर्ब ५६ करोड १० लाख सकाएका थिए । यो कुल भ्रमण खर्चको ५५.७४ प्रतिशत हो । दोस्रो नम्बरमा रक्षा मन्त्रालयले ४७ करोड ७२ लाख अर्थात् कुल भ्रमण खर्चको १७.०४ प्रतिशत सकाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले ११ करोड ८८ लाख अर्थात् कुल भ्रमण खर्चको ४.२४ प्रतिशत र कृषि मन्त्रालयमातहतका निकायले १८ करोड ६१ लाख अर्थात् ६.६४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।