कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन : यस्ता छन् योजना छनोट प्रक्रियाको सुधार नीति

पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो कार्यकालमा बजेट कार्यान्वयनमा बाहनाबाजी नगर्न भन्दै कर्मचारीलाई ६२ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । तर पनि कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुध्रिएन । त्यसको प्रत्यक्ष असर विकासमा परेको छ । यसअघि बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनै पनि नेतृत्वले बहस र छलफल गरेको देखिएन । बरु पूरै कार्यकाल राजनीतिक खिचातानीमै बिताइदिए ।

यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि बजेट कार्यान्वयन र योजना सुधारका लागि बजेटमै रणनीति अपनाइएको छ । कर्णालीका अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले ‘योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधारः सुशासन र विकासको आधार’ भन्ने मुल नाराका साथ नीति अवलम्बन गरेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारको के छ योजना ?

अर्थमन्त्री केसीले बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरा ठुलो समस्याको रूपमा रहेकाले बजेटमै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कुरा राखिएको बताए । त्यसका लागि सुरुमा योजना छनोटको प्रक्रिया नै सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूलाई यथार्थपरक, आवश्यकतामा आधारित, व्यवस्थित, वस्तुपरक तुल्याउन परियोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरिने मन्त्री केसीले बताए । ‘आयोजना व्यवस्थापनलाई संस्थागत र प्रणालीबद्ध गर्न प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने, ‘सीमित स्रोत साधनलाई प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा उच्चतम् प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमबिचको तादात्म्यता कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गर्ने योजना बनाएको छ ।

साथै बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना साउन मसान्तभित्र तयार गरिने अर्थमन्त्री केसीले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई शीघ्र र व्यवस्थित गर्न मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका आवश्यक कानुनहरू पहिलो त्रैमासिकभित्र तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसो गरेको खण्डमा योजनाहरू समयमै लागु हुने र प्रतिफल निस्कने हुन्छ ।’

यद्यपि सरकारले बनाएको रणनीतिमा भने सरकार आफैँ अग्रसर भएको पाइँदैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंहले असोजभित्रै सम्पूर्ण ठेक्का लगाइसक्ने नीति लिएका थिए । तर फागुनसम्म पनि कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । आफैँले लिएको नीतिमा सरकार चुक्दै गइरहेको छ ।

यस्तै १५ लाखभन्दा बढी लागत अनुमानका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ भने विद्यमान उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा रहेका विकृति, विसङ्गति तथा वित्तीय सुशासनको जोखिम न्यून हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

अर्थमन्त्री केसीका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेटबाट उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा जनप्रतिनिधि, निजका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उक्त समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समयमा ठेक्का सम्झौता नगरे सहमति खारेज

सरकारले सहमति प्रदान गरेको ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति खारेज गर्ने रणनीति लिएको छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः खारेज भएको मानिनेछ । यसअघि सहमति दिइएका मध्ये ६ महिना पूरा भइ हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका र आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।’

रकमान्तर र संशोधन नगरिने

अब सरकारले रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिको सुधार गर्ने नीति लिएको छ ।

बजेटमा विनियोजन कुशलता कायम गरी कार्यान्वयनप्रति जबाफदेही बनाउन मन्त्रालयमा एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने जनाइएको छ ।

रणनीतिक योजनाका लागि व्यवस्था

सरकारले बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि केही महत्त्वपूर्ण नीति अवलम्बन गरेको छ ।

ठुला र रणनीतिक महत्त्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हुने अवरोध हटाउँदै सहजीकरण गरी तीव्रता दिन स्वतन्त्र तथा विज्ञ तेस्रो पक्ष संलग्न हुने गरी तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अवलम्बन गरिने नीति सरकारले लिएको अर्थमन्त्री केसीले बताए ।

१० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा चौमासिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिने छ ।

यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्याउन बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पर्याप्त स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ ।

उनले भने, ‘स्रोत सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चारगुणाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोतको सहमति दिने गरी मापदण्डको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

मन्त्री केसीका अनुसार अब प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको पहिलो चौमासिक अवधिभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसक्नु पर्नेछ । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ ।

वित्तीय सुशासन कायम गरिने

महालेखाको प्रतिवेदनले कर्णालीमा व्यापक रूपमा वित्तीय अराजकता रहेको औँल्याएको छ । अब सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि नीति नै बनाएको छ ।

त्यसका लागि बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी बेरुजु फर्स्यौटको लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने सरकारको योजना छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ संरचना स्थापना गरिने नगरिने अर्थमन्त्री केसी बताउँछन् ।

यस्तै वित्तीय जोखिम र वित्तीय श्राव नियन्त्रण गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न कर्णाली प्रदेश वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।