गण्डकीको बजेट : भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र शिक्षामा केन्द्रित

पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा विभिन्न पर्यटकीय प्याकेज तयार गरी ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने उनले बताए।

पर्यटकीय राजधानी पोखरा र आसपासका स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा सहयोगमा ११ वटा पर्यटकीय स्याटलाइट गन्तव्य विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला गुरुङले बताए। ‘पदमार्गको संरक्षण-पर्यटनको प्रवर्द्धन’ भन्ने अभियानका साथ अन्नपूर्ण, मनास्लु, धवलागिरि, माछापुच्छ्रे, मर्दीलगायतका पदमार्गको संरक्षण, विकास र स्तरोन्नतिको लागि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सनातन धर्मावलम्बीको पवित्रस्थल गजेन्द्रमोक्ष धाम, मुक्तिनाथ, मनकामना क्षेत्रलगायतका प्रदेशभित्रका प्रमुख धार्मिक पर्यटकीयस्थलको प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले यसबाट प्रदेशभित्र धार्मिक पर्यटनको विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए।

‘होमस्टे जाउ स्थानीय कला संस्कृतिमा रमाऔँ’ भन्ने नाराका साथ ग्रामीण पर्यटनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न घरवासमा पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

साइक्लिङमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मुस्ताङको जोमसोम, तनहुँको बन्दीपुर र पोखरामा लेक टु लेक साइक्लिङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले राउन्ड फेवा भ्यू फेवा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए।

हिमाल आरोहणसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र हिमाल आरोहण गर्ने प्रदेशवासीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्न आवश्ययक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

पूर्वाधारतर्फ १२ अर्ब ७० करोड बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार योजनामा १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आवको कुल बजेट ३२ अर्ब, ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेटमध्ये ठूलो रकम पूर्वाधारतर्फ छुट्याइएको हो।

चालु आवमा सो क्षेत्रमा ११ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र-एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ।

दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार विकासको लक्ष्यसहित सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। गरिब, अशक्त, अहसहाय, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।

उत्तर-दक्षिण सडकअन्तर्गतको भिमाद-डेढगाउँ-झ्यालबास-चोरमारा-दुम्कीबास-त्रिवेणी खण्ड, मनाङमस्र्याङ्दी सडक, शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंहमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतासाथ बजेट बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रममार्फत गोरखाको अवुवा–बिर्दी–सेराबजार-पौवाटार, बागलुङको अदालत चौतारी-तित्याङ सालबोट-दह भकुण्डे-रायडाँडा-दमेक हुँदै बरेङ, कास्कीको घट्टेखोला-धम्पुस-खानीगाउँ र नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्र हुने भएको छ। ती योजनाअन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने जनाइएको छ।

प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि नौ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघ र स्थानीय तहको समन्वयमा झोलुंगे, ट्रष्ट ब्रिज पुल निर्माण र मर्मतकार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

पदयात्रा र साइक्लिङका लागि गोरखाको मनास्लु, लार्केपास-मनाङ-मुस्ताङ र कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पदमार्गको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजना गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

प्रदेश गौरव, प्रदेश लोकमार्ग र रणनीति महत्वका सडक निर्माण, स्तरोन्नति एवं मर्मतसम्भार कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ। स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ‘एक निर्वाचन क्षेत्रः एक सडक तथा सडक पुल’ निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयले टुक्रे योजना कटौती गर्दै ठूला र रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

पूर्वाधारतर्फको धेरै बजेट सडक र पुलका बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च हुने गरेको छ। पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन् । पक्की पुलमा भने सरकारले लगानी थपेको छ।

पुल नबनेकै कारण कतिपय सडक बाह्रैमास चल्न नसकेको स्थिति छ। एकातिर स्तरहीन सडक त्यहीँमाथि पुलसमेत नहुँदा वर्षात्का बेला ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ।

सडकको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनसहित बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका गर्न आपत्कालीन मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ।

संघ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख, रोयल्टीबापत ४८ करोड १० लाख बजेटमा समावेश गरिएको छ।

यस्तै संघ सरकारको समपूरक बजेटबाट एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। आगामी आवमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ।

चालु आवमा दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दाता बाँकी रहने र नपुग एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत प्राथमिकतामा परेका छन्।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि ९१ करोड ५१ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख र ऊर्जा, खानेपानी र जलस्रोतको क्षेत्रमा चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कृषिमा विशेष जोड

रोजगारीका लागि युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा विशेष जोड दिँदै पहिलो प्राथामिकतामा राखेको छ।

आव २०८०-८१ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको योगदान २६ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको अवगत गराउँदै मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्वका वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन भएको छ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधिकरण गरी जग्गाको चाक्लाबन्दी गर्दै सहकारी तथा करार खेती प्रणालीमा विकास गर्ने योजना उनले अगाडि सारेका छन्। किसानले लिने कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि र पशुजन्य उत्पादनको निकासी र पैठारी गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित छ।

औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादनका लागि गाँजाखेती गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। माटो परीक्षण र मलको गुणस्तर नियमन कार्यलाई सघाउन मोबाइल माटो परीक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन र भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै सुन्तलाखेती उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्न बगैँचा स्थापना र पिसीआर परीक्षणका गर्न बजेट छुट्याइएको छ।

गण्डकी प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु, फलफूल र आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन रु १२ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ। पशु नश्ल तथा पाडाबाच्छी हुर्काउने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथामिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन्। दूध, माछा र अण्डा उत्पादनमा वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन र मस्त्य विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ५१ लाख विनियोजन भएको छ।

मध्यमहाडी लोकमार्गले छोएका गोरखाका स्थानीय तहमा नमूना परियोजनाका रूपमा करिडोर लक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रमका ल्याइएको छ र त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई करोड १२ लाख छुट्याइएको छ। पशुमा पूर्णखोप तथा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन र पशु स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। परम्परागत बाली र पशुपक्षी संरक्षण, उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि गर्नुको साथै प्रांगरिक वस्तु उत्पादनको बजारीकरणका लागि दुई करोड २३ लाख छुट्याइएको छ।

असल कृषि तथा पशुपालन अभ्यास, असल उत्पादन अभ्यास तथा पशु कल्याणमा बजेट विनियोजन गर्नुका साथै स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक निर्माण गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहित एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम गर्न मन्त्री गुरुङले बजेट विनियोजन गरेका छन्। कृषिसँग गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशीलतासँगै जोडिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता

बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माणका लागि शिक्षा प्रणालीको सामयिक सुधार गरी कार्यक्रम सञ्चालन, व्यावसायिक, प्राविधिक, जीवनोपयोगी, व्यावहारिक र नैतिक शिक्षा प्रवर्द्धनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा बजेटले जोड दिएको छ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार ‘बिग र लिड विद्यालय’ तथा आवासीय विद्यालय विस्तार गरिने छ। सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको शैक्षिक तथा संरचनात्मक सुधारका लागि बजेट छुट्याएको छ। गत वर्षदेखि चलेको ‘सामुदायिक क्याम्पससँग गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

राष्ट्रिय भाषा आयोगको सिफारिसमा मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ। प्रदेशभित्र बोलीचालीमा रहेका अन्य भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ भने बजेटमार्फत ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’, प्रविधिमैत्री सिकाइ र ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले ‘स्वस्थ जीवन, हाम्रो अभियान’मार्फत नागरिक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा साथै ध्यान तथा योग शिविरसहितको गण्डकी जागरण अभियान सञ्चालनमा जोड दिएको छ। प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा ‘वर्थिङ सेन्टर’मा तालिमप्राप्त ‘मिडवाइफ’मार्फत सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफरी शैक्षिक कार्यक्रम बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालमा अध्यापन गराइने छ।

बजेटअनुसार जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धारलगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। प्रदेश सरकारले मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शय्या र पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यविन्दु र मातृशिशु अस्पताललाई ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिवाङ प्रादेशिक अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याइने छ।

प्रदेश मातहतका आयुर्वेद संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने, धवलागिरि र गण्डकी आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नति गरी अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गर्न नागरिक आरोग्य अभियानमार्फत ‘भान्छा सुधारः आरोग्यताको आधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा चालुतर्फ रु १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको छ।