२२ महिनामा १०३ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा, ठगीदेखि अपहरणसम्मका अपराधमा मुछिए

उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका टोपबहादुर रायमाझी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको अभियोगमा जेलमा छन् । उनी ४ मंसिर ०७९ मा भएको संघीय संसद् निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट ४२ हजार ६ सय ७२ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । निर्वाचित भएको ६ महिना नपुग्दै अभियोग लागेका उनीविरुद्ध २० वैशाख ०८० मा पक्राउ पुर्जी जारी भयो । लुक्दै हिँडेका उनलाई प्रहरीले ३० जेठ ०८० मा टोखाबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी अहिले पुर्पक्षका लागि सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् ।

सहकारी ठगीको आरोपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी समानुपातिक सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध फक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । उनी हाल फरार छिन् । नवलपुरको कावासोतीस्थित छिपछिपे बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट अनधिकृत तवरले ऋण झिकेको  आरोप उनीमाथि छ । प्रहरीका अनुसार सहकारीको १० करोड रुपैयाँ अपचलन भएको छ । बस्नेतले छिपछिपे सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ अनधिकृत तवरले झिकेको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसबाहेक उनले चितवनको सनराइज सहकारी र बर्दियास्थित सहकारीबाट पनि अनधिकृत तवरले रकम झिकेकी छिन् । सबै गरी उनीविरुद्ध पाँच करोडभन्दा धेरै ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

बागलुङस्थित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तीन अर्ब रुपैयाँ डुब्यो । सहकारीका अध्यक्ष थिए बागलुङस्थित ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली । उनीविरुद्ध एक हजार पाँच सय ५० बचतकर्ताले ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिए । तर, उनी अहिले फरार छन् । उनीविरुद्ध प्रहरीले गत १२ माघमा नै ‘रेड कर्नर नोटिस’समेत जारी गरिसकेको छ ।

सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी उपमेयर मीराकुमारी यादवले किर्ते कागजात पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएकी थिइन् । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा जाहेरी पर्‍यो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्‍यो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि २० असार ०८० मा उनी पक्राउ परिन् । उनी र उनका श्रीमान् महेन्द्र यादव भारतीय नागरिक रहेको र नक्कली कागजात पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ४ का कृष्णकुमार यादवले जाहेरी दिएका थिए ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले गत ८ वैशाखमा सिराहाको लहान नगरपालिका– २० का वडाध्यक्ष गणेशकुमार चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनीविरुद्ध गत २६ चैतमा ऋषिकेश महतोले इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न रहेको भन्दै जाहेरी दिएका थिए । सोही जाहेरीपछि उनलाई प्रहरीले लहानस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयपरिसरबाट पक्राउ गरेको हो ।

फौजदारी कसुर लागेका यी पाँच जनप्रतिनिधि मात्रै छैनन् । पछिल्ला २२ महिनामा संघीय सांसददेखि वडासदस्यसम्म गरी यस्ता १०३ जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी कसुर लागेको छ । प्रहरीका अनुसार यीमध्ये कति पक्राउ परेका छन् भने कति फरार छन् ।

‘प्रहरीले कानुनलाई चिन्छ । कानुन उल्लंघन गर्ने जोकोहीमाथि अनुसन्धान गर्ने र कसुरअनुसार मुद्दा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार प्रहरीलाई छ । यस क्रममा जनप्रतिनिधि पनि परेका छन्, जसको संख्या एक सयभन्दा धेरै छ,’ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्कीले  भने ।

२२ महिनामा फौजदारी कसुरमा दुई संघीय सांसद, नौ मेयर, एक उपमेयर, सात गाउँपालिका अध्यक्ष, तीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष, १८ वडाध्यक्ष र १८ वडासदस्य छन् । तथ्यांकअनुसार जनप्रतिनिधिहरू कर्तव्य ज्यानदेखि बलात्कार कसुरमा समेत संलग्न रहेको अभियोग छ । यस अवधिमा कर्तव्य ज्यान कसुरमा पाँच र ज्यान मार्ने उद्योगमा ११ जनप्रतिनिधिको संलग्नता अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै, डाकाचोरीमा दुई, आत्महत्या दुरुत्साहनमा दुई, जबर्जस्ती चोरीमा दुई, जुवामा तीन, ठगीमा पाँच, लागुऔषधमा चार, सरकारी छाप किर्तेमा तीन, हातहतियार तथा खरखजनामा एक, अपहरणमा तीन, अभद्र व्यवहारमा आठ, नैतिकताविरुद्धको कसुरमा १४, नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा सात जनप्रतिनिधिको संलग्नता देखिएको प्रहरीको दाबी छ । त्यस्तै, भेदभावविरुद्धको कसुरमा ६, बहुविवाहमा एक, मानव बेचबिखनमा दुई, करणीमा ६, करणी उद्योगमा चार, सवारी ज्यानमा चार, बैंकिङ कसुरमा दुई र लिखत किर्तेमा चार गरी कुल एक सय तीन जनप्रतिनिधि फौजदारी कसुरमा संलग्न रहेको प्रहरी सूची छ । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।