मोदी सरकारः विकास, कूटनीति, रक्षा, अर्थ र सुरक्षामा पुरानै रफ्तारको सन्देश

भारतमा एनडीए गठबन्धनको संसदीय दलका नेता नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि आइतबार शपथ लिए । उनको दल भारतीय जनता पार्टीले यसपटक लोकसभामा एकल बहुमत ल्याउन सकेन । यद्यपि, नयाँ सरकारमा उनले बनाएको नयाँ मन्त्रिपरिषद्को आकार र छनोटले भारतको विकास, कूटनीति, रक्षा, अर्थ र सुरक्षामा पुरानै रफ्तारको सन्देश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको ७२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ३० मन्त्री, ५ राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) र ३६ राज्यमन्त्रीहरू समावेश भएका छन् । गठबन्धन सरकारमा तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल युनाइटेड, शिव सेना (शिन्दे गुट), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जनता दल सेकुलर, राष्ट्रिय लोक दल, हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा (ह्याम), जनता दल युनाइटेड, रिपब्लिकन पार्टीका गरी कुल ११ मन्त्री छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भएको मन्त्रिपरिषद्को शपथ ग्रहणको एक दिनपछि नै मन्त्रीहरूको विभाग बाँडफाँट गरिएको छ । सरकारका महत्वपूर्ण विभागहरूमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

मोदीले राष्ट्रिय हित र सुरक्षासँग जोडिएका मुद्दामा अन्तिम निर्णय लिने सुरक्षा मन्त्रीमण्डलीय समिति (सीसीएस) सँग जोडिएका रक्षा, गृह, विदेश र वित्त मन्त्रालय भाजपाका र यसअघिका नेताहरुलाई नै दिएका छन् ।

अमित शाहलाई फेरि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । राजनाथ सिंहले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी जारी राख्नेछन् । विदेशमन्त्री एस जयशंकर, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण र सडक यातायात मन्त्री नितिन गडकरीको पोर्टफोलियो अघिल्लो क्याबिनेटमा जस्तै रहनेछ ।

त्यही कारण दैनिक कार्यप्रणाली र आर्थिक विकासको गतिको जुन सवाल छ, नयाँ सरकारलाई त्यो मोर्चामा कुनै ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छैन । रेल, सडकदेखि शिक्षा र कानुनसम्मका क्षेत्रमा सरकारले पुरानै नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएर मोदीले यी क्षेत्रको विकासमा सुस्तता नहुने सन्देश दिएका छन् ।

मोदीले यसपटक पनि धर्मेन्द्र प्रधानलाई शिक्षामन्त्री र अर्जुन राम मेघवाललाई कानुन मन्त्री बनाएका छन् । भारतले यही वर्ष नयाँ शिक्षा नीति पनि लागू गर्दै छ । पछिल्लो सरकारको कार्यकालमा बनाएको नयाँ आपराधिक कानुन पनि यी जुलाई १ देखि लागू हुँदै छ । यदि नयाँ अनुहारलाई यी मन्त्रालय दिएको भने उक्त नीति कार्यान्वयनमा समस्या हुने थियो ।

यसअघिको सरकारमा विदेशमन्त्री रहेका एस जयशंकरले सोही पदमा निरन्तरता पाएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा चर्चित रहेका जयशंकरको आगमनले भारत विश्वमञ्चमा झन् धेरै प्रभावशाली देखिएको छ । विदेश मन्त्रालयको कर्मचारी पृष्ठभूमिका जयशंकर विश्वका विभिन्न राजनीतिक मञ्चमा अन्य विकसित देशका विदेशमन्त्रीभन्दा बढी चर्चामा देखिएका थिए ।

पुनः विदेशमन्त्री भएपछि जयशंकरले फेरि विदेश मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु आफ्नो लागि गौरवको कुरा भएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो कार्यकालमा विदेश मन्त्रालयले राम्रो काम गरेको छ । हामील जी २० को सफलतापूर्वक अध्यक्षता गर्यौं । कोरोनाको चुनौतीलाई सफलतापूर्वक सामना गर्यौं । भ्याक्सिन मैत्री अन्तर्गत खोप पनि उपलब्ध गराइएको थियो । अपरेशन गंगा र अपरेशन कावेरी जस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण अपरेशनहरू पनि सञ्चालन गरियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो दशकमा प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा विदेश मन्त्रालय जनतामा आधारित भएको छ । हाम्रो राहदानी सेवाहरू सुधार भएको देख्न सक्नुहुन्छ । हामीले समुदाय र विदेशमा रहेका भारतीयहरूको हितको लागि पनि काम गरेका छौं ।’

भारतले लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा समावेश गर्न माग गर्दै आएको छ । मन्त्री जयशंकर विश्वमा भारतप्रति विश्वास बढिरहेकाले त्यो माग सफल हुने बताउँछन् । भारतले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा जी २० को अफ्रिकी संघमा पनि सदस्यता पाएको थियो ।

‘हामीमाथि विश्वको विश्वास बढ्दै गएपछि हाम्रो जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारतको पहिचान अवश्य बढ्नेछ भन्ने लागेको छ,’ जयशंकरले भने ।

दश वर्षअघिको तुलनामा भारत अहिले विकासको उचाइमा उभिएको छ । ११औँ ठूलो अर्थतन्त्रबाट पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । जीडीपी आकारको सन्दर्भमा, गत वर्ष बेलायतलाई पछाडि पारेको थियो । सन् २०२६ सम्ममा जापान र २०२७ सम्ममा जर्मनीलाई उछिन्ने अपेक्षा भारतले गरेको छ । यी लक्ष्यहरूमा द्रुत गतिमा अघि बढ्नु नयाँ सरकारको शीर्ष प्राथमिकता हुनेछ ।

यो बाटोमा दुईवटा ठूला चुनौती छन्, जसलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न सम्भव छैन । यो बेरोजगारी र असमानता हो । तर, २०४७ सम्ममा देशलाई विकसित राष्ट्र बनाउने संकल्पमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफै आबद्ध छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कथित विभाजनकारी राजनीतिक मुद्दाहरूबाट दूरी कायम गर्दै विकास एजेन्डामा पूर्ण रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नयाँ सरकारमा विगतको सरकारका अधिकांश वरिष्ठ मन्त्री र गठबन्धनका साझेदारहरू समावेश भएका छन् । सरकारमा मन्त्रीको संख्या ८१ सम्म हुन सक्छ । यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना अझै बाँकी छ । अघिल्लो सरकारमा २४ जना मन्त्री थिए । अहिले यो संख्या ३० पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको छवि बलियो नेताको छ, उनी आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि परिचित छन् । मोदीले भारतीय जनतालाई धेरै ठूला वाचा पनि गरेका छन् । उनले वार्षिक दुई करोड युवालाई रोजगारी दिने, किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने जस्ता ठूला वाचा गरेका थिए, जसलाई सरकारले पूरा गर्नुपर्नेछ ।