अर्थमन्त्री पुन र एमसिसी उपाध्यक्ष ब्रुक्सबीच भेटवार्ता

नेपालको भ्रमणमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनसँग आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो । भेटमा मन्त्री पुनले एमसिसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताऐ । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनुपर्ने काममा सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए । उनले आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र तीन सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ ।

आयोजनाले बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्नेछ । तीन सय १५ किलोमिटर लामो ‘डबल सर्किट’ चार सय ‘किलोभोल्ट’ प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा सब–स्टेसन निर्माणको काम प्रारम्भ भएको छ ।

यसैगरी रातमाटेबाट काठमाडौँको लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन चार सय केभी सब–स्टेसन र मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको प्राधिकरणको चार सय केभी सब–स्टेसन दुवैमा रातमाटेबाट विद्युत् प्रवाह गरिनेछ । चार सय किलोभोल्ट क्षमताको विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने यो सब–स्टेसन देशको हालसम्मकै ठूलो प्रसारण लाइन हो ।

आयोजनाअन्तर्गत आठ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । काठमाडौँ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र पश्चिम नवपरासी जिल्लालाई प्रसारण लाइनले छुन्छ ।

परियोजनाअन्तर्गत तीन सय पाँच किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार र गुणस्तर सुधारकोे काम हुनेछ । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङबाट पश्चिमतर्फ धानखोला–लमही सडक खण्डको ४० किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमार्फत विस्तार तथा सोही राजमार्गको दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने लमही–शिवखोला खण्डको ३७ किमी सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ ।

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसिसीबीच आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भएको थियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा लामो समयको छलफल र बहसपछि अन्ततः परियोजना कार्यान्वयन भएको हो । दुई वर्षअघि संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।