संसदीय छानबिनमा रहेका २९ सहकारीमा बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड जोखिममा

सहकारी रकम अपचलन सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यादेशअनुसार छानबिनको दायरामा रहेका २९ सहकारीमा मात्रै बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड जोखिममा देखिएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० र अन्य नौ सहकारी संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले यसअघि नै २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । त्यसबाहेक पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका अन्य नौ सहकारी पनि समस्याग्रस्त हुने चरणमा छन् । २९ वटा सहकारीमा मात्रै एक लाख ३८ हजार आठ सय ८५ बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख ८६ हजार ३१९ रुपैयाँ जोखिममा छ । समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीको मात्रै डुबेको रकम ३५ अर्ब ९८ करोड ८० लाख ७२ हजार ४४१ छ । बचतकर्ताको संख्या ५९ हजार तीन सय २४ छ । बाँकी २३ अर्ब ४१ करोड ६ लाख १३ हजार ८७८ रुपैयाँ भने समस्याग्रस्त घोषणाउन्मुख नौ सहकारीको छ, जहाँ ७९ हजार पाँच सय ६१ बचतकर्ताले रकम जम्मा गरेका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी विष्णु गौतमले समस्याग्रस्त २० सहकारीको डुबेको रकम मात्रै ३६ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने बताए । ‘हालसम्म समितिबाट २० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । जसमा करिब ३५ देखि ३६ अर्ब रुपैयाँ डुबेको देखिन्छ । उजुरी गर्ने बचतकर्ताको संख्या झन्डै ६० हजार पुगेको छ । समस्याग्रस्त घोषणाउन्मुख सहकारीको विवरण संकलन हुँदै छन् । त्योसहित जोड्दा पीडित र डुबेको रकमको परिमाण ठूलो हुन आउँछ,’ उनले भने ।

सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर अहिले ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारी दर्ता छन् । जसमा ७४ लाख बचतकर्ता र २३ लाख ऋणी छन् । सहकारी सञ्चालनका लागि सहकारी ऐन, २०७४ बनेको छ । तर, अधिकांश सहकारी ऐनअनुसार चलेका छैनन् । समस्याग्रस्त घोषण नभएका, तर बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्ने सहकारीको संख्या पाँच सय ५० पुगेको छ ।

डुबेको रकम फिर्ता लिन उनीहरूले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ नै गठन गरेका छन् । महासंघका अनुसार तीन सय ५० सहकारीले बचतकर्ताको एक खर्ब रकम अपचलन गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले मुलुकका करिब तीन सय ५० भन्दा धेरै सहकारीले बचतकर्ताको करिब एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको बताए ।

‘सरकारले केही सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर, महासंघमा तीन सय ५० भन्दा धेरै सहकारीका पीडित संगठित भएर आएका छन् । सबैको रकम एकमुस्ट गर्दा अपचलन भएको रकम एक खर्ब रुपैयाँ पुग्छ । सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । हामी धर्नामा बसेको १० दिन भइसक्यो । तर, समिति गठन भएको हामीले अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने ।

सहकारी ऐन मिचेर अध्यक्ष हुँदा सिबीले डुबाए दुई सहकारी 
सहकारी ऐन, २०४१ ले सहकारी सञ्चालकलाई एकैपटक दुई वा सोभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न बन्देज गरेको छ । तर, काभ्रेका चन्द्रबहादुर लामा ९सिबी० कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी र पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेभिट दुवैमा एकैपटक २१ वर्ष अनवरत अध्यक्ष बने । फलतः दुवै सहकारी डुब्न पुगे ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार कान्तिपुर र पशुपति सेभिङले मात्रै सात हजार दुई सय सात बचतकर्ताको सात अर्ब ८९ करोड ९९ लाख नौ हजार ७२ रुपैयाँ डुबाइदिएको छ । जसमध्ये एक अर्ब ५१ करोड ८५ लाख ५२ हजार २७ रुपैयाँ चन्द्रबहादुरले अपचलन गरेका छन् । जुन रकम कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिटको हो । फरार रहेका चन्द्रबहादुरलाई १८ जेठमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको छ ।

घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न कार्यालयका डिएसपी भोला भट्टले चन्द्रबहादुर ०५५ देखि ०७६ सम्म पशुपति र कान्तिपुर सेभिङको अध्यक्ष रहेको देखिने र उनले मात्रै एक अर्ब ५१ करोड अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए । ‘चन्द्रबहादुर ०५५ देखि ०७६ सम्म पशुपति र कान्तिपुर सेभिङमा एकैपटक अध्यक्ष बने । सहकारी ऐन जारी भएपछि पनि उनी दुई वर्ष लगातार दुवै सहकारीमा अध्यक्ष बने । जुन कानुनविपरीत थियो । तर, दुर्भाग्य दुवै सहकारीमा बचतकर्ताको झन्डै आठ अर्ब डुब्यो । जसमध्ये साढे एक अर्ब चन्द्रबहादुरले मात्रै अपचलन गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रहरीका अनुसार पशुपति सेभिङको अनुसन्धान अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युुरो ९सिआइबी०ले गरिरहेको छ । जसको अध्यक्ष हालसम्म पनि चन्द्रबहादुर नै छन् । पशुपतिमा एक हजार ४२ बचतकर्ताको एक अर्ब १४ करोड ४८ लाख तीन हजार ६ सय १८ रुपैयाँ डुबेको छ ।

त्यस्तै, कान्तिपुर सेभिङमा ६ हजार एक सय ६५ बचतकर्ताको ६ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख पाँच हजार चार सय ५४ रुपैयाँ डुबेको छ । जसमा चन्द्रबहादुर ०७६ सम्म अध्यक्ष थिए । सोही वेला उनले कान्तिपुरबाट एक अर्ब ५१ करोड ८५ लाख ५२ हजार २७ रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । जसको भुक्तानी उनले हालसम्म पनि गर्न सकेका छैनन् । कान्तिपुरका वर्तमान अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरी अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । उनकै बयानका आधारमा प्रहरीले चन्द्रबहादुरलाई १८ जेठमा चितवनबाट पक्राउ गरेको हो ।

अनुसन्धानमा संलग्न डिएसपी भट्टले भने, ‘कान्तिपुरका वर्तमान अध्यक्ष पुर्पक्षका लागि जेल गएका छन् । घटनमा चन्द्रबहादुरसहित अन्य १० जना पनि संलग्न रहेको बयान दिएका थिए । उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको छ । सोही क्रममा चन्द्रबहादुर फरार थिए । उनले १८ जेठमा चितवनबाट पक्राउ परे ।’ घटनाको अनुसन्धान प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले गरेको थियो । नयाँ बानेश्वरमा मात्रै आठ सय ५२ सदस्यले सञ्चालकविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये जोगलाल लामा, प्रेमध्वज लामा, सानुकान्छा लामा, नारायण रिसाल, देवराज पराजुली, इन्दु थापा, कञ्चन तामाङ, उद्धवप्रसाद पाण्डे र अम्बिका थपलिया अझै फरार छन् । सो सहकारीलाई सहकारी विभागले गत २९ माघमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । काभ्रे घर भएका लामा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला नेतासमेत हुन् ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिमा  पाँच हाकिम फेरिए, समस्या फेरिएन 
सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन ग¥यो । सरकारले समितिको पहिलो अध्यक्ष विशेषका पूर्वअध्यक्ष कार्कीलाई अध्यक्ष बनायो । त्यसपछि युवराज सुवेदी अध्यक्ष बने । उनलाई हटाएर कुमार पोखरेल समितिको नयाँ अध्यक्ष बने । अहिले समितिको अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम छन् । तर, पीडितको समस्या ज्युँकात्युँ छन् ।

संसदीय समितिले कसरी काम गर्छ ?
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई चारबुँदे कार्यादेश र तीनमहिने समयावधि तोकिएको छ । २९ सहकारी छानबिनको दायरामा छन् । सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन भएको विषयमा संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका र सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेका २९ सहकारीको नाम उल्लेख गरी अन्य सहकारीको सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न सक्ने गरी कार्यादेश तोकिएको छ ।
समितिलाई नौ सहकारीको नाम उल्लेख गरी गोरखा मिडियालगायत संस्थामा भएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने कार्यादेश छ ।

कार्यादेशमा संकटग्रस्त सहकारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारीबाट जोखिममा परेको बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितताका लागिसमेत अध्ययन र सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहेको छ । त्यस्तै, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका २० सहकारी संस्थाको समस्या समाधानको प्रयास र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन गरी बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ । अध्ययनको विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्र झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार पनि छ । उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा सरकारी पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा सोधपुछ गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । अध्ययनपश्चात् समितिले प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

सहकारीको मुद्दा सम्बोधन गर्न बजेटमै प्रतिबद्धता
सयौँ सहकारीमा व्यापक आर्थिक अपचलन र हजारौँ बचतकर्ता ठगिएका उजुरी परेपछि सरकारले समाधानको उपाय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि समेटेको छ । १५ जेठमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने र सहकारीलाई एक–आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सञ्चालक र उनीहरूको एकाघरको परिवारको सदस्यको सम्पत्तिबाट पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने पनि बजेटमा समेटिएको छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणबाट पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने ।’ यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।