लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम आज ल्याउँदै छ। प्रदेशसभामा बिहान ११ बजे प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन थालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा प्रवक्ता निराजन घिमिरेले जानकारी दिए। यसका साथै प्रदेश सरकारले अघि बढाएका तर, हाल सम्म सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्ने भएको छ।

प्रदेश सरकारले अघि बढाएका गौरवका आयोजनासंगै सडक पूर्वाधार तथा खानेपानी आयोजना अलपत्र छन्। ती आयोजनाहरूलाई पूरा गर्नेगरी सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता राख्ने भएको हो। दूरदराजका बस्तीहरू जहाँ पूर्वाधार पुगेको छैन, त्यस्ता ठाउँहरूमा पूर्वाधार पुर्याउने, पूर्वाधार पुगेका स्थानमा सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा ध्यान दिने भएको छ। समृद्ध लुम्बिनी आत्मर्निभर प्रदेशको अवधारणा अनुसार कृषि, पर्यटन, उद्योग, वनलगायतका क्षेत्रबाट उद्यमशिलता विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार पारिसकेको छ। जसमा प्रदेश सरकारले दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै रोजगारी सृजना, संघीयताको सवलीकरण, सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, स्रोत साधनको परिचालनमा मितवेयीता एवम् प्रभावकारीतालगायतका विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादगत्व बृद्धि गर्दै सहज बजारको सुनिश्चितता गरिने, कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना मार्फत रोजगारी सृजना, आय बृद्धि, गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन थालेको हो।

प्रदेशमा रहेको मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, महिला तथा बालबालिकामा रहेको कुपोषण घटाउन सबै जिल्लामा सुरक्षित मातृत्व कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रादेशिक अस्पतालहरुको विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्दै सबै वर्ग, उमेर, लिंग र जातजातीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, युवालाई अनुशासित बनाउन प्रदेश स्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्दै ती खेलहरुलाई स्थानीय स्तरमा सम्म क्रमस पुर्याउने, खेलाडीको क्षमता विकाससँगै प्रोत्साहको कार्यक्रम अघि बढाउनेगरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।