सहकारी प्रकरण : सात सदस्यीय संसदीय समिति बन्ने, समयावधि तीन महिना

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि ७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार राति सम्पन्न शीर्ष नेतृत्वको बैठकले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।’ उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाट दुई–दुई, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सदस्य रहने छन् ।

ती नेताका अनुसार उक्त समितिलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समयावधि निर्धारण गर्ने पनि दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । दलहरुबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेर छानबिन अघि बढाउनेसमेत सहमति भएको छ ।

यसअघि कांग्रेसले उनको नाम उल्लेख गरेरै संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउनु पर्ने अडान लिँदै आएको थियो। कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल संयोजक पदम गिरीले समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने सहमति भएको पुष्टि गरे ।

बैठकपछि उनले सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा भने, ‘निश्चित कम्पनीहरुको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जिम्मेवारीमा रहेका जो कसैमाथि पनि छानबिन हुन्छ । त्यस पछाडि पदको कुनै उल्लेख गर्नै पर्दैन ।’

उनले छानबिनका क्रममा दोषी ठहर हुने जो कोही पनि सजायको भागेदार हुने पनि बताए । ‘जो कोही जिम्मेवारीमा छ भने पनि छानबिनको दायरमा पर्छ । छानबिन पछि दोषी छ भने त्यो कारबाहीको दायरमा आउनु पर्छ,’ गिरीले भने, ‘सजायको भागिदार बन्नु पर्छ । यही हिसाबले हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ ।’