सुरक्षित मातृत्व सेवा सरकारले थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी : आरजु राणा

शुक्रबार काठमाडौंमा सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धि समिक्षा गोष्ठीमा बोल्दै सभापति राणाले बताइन्।

उनले सरकारले निःशुल्क रूपमा दिने सुरक्षित मातृत्व सेवालाई थप व्यवस्थित र सरकारी सबै अस्पतालहरूमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालहरुमा समेत निःशुल्क सेवा भएकाले भीड लाग्ने गरेको भन्दै सुरक्षित मातृत्व सेवा दिन छोडेकोप्रति सरकारका ध्यानाकर्षण गराइन्। सरकारलाई आवश्यक परे महिला समितिबाट निर्देशन दिनुपर्नेसमेत बताइन्।

उनले पछिल्लो समय युवाहरुमा आत्महत्याका घटनाहरू बढ्न थालेको भन्दै सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन्। उनले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिनको लागि सरकारका विभिन्न स्वास्थ्य निकायहरूले अनुदान लिने गरेपनि व्यवस्थित रूपमा काम हुन नसकेको बताइन्। सरकारबाट अनुदान लिने तर सेवा नदिने संस्थाहरुलाई तत्काल सेवा दिन निर्देशनको आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मिलेर काम गर्नपर्ने उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्,‘पछिल्लो समय युवाहरुको सुसाइटका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। अझ आर्थिक शिथिलताले थप घटनाहरू वृद्धि भएको देखिन्छ। यो घटनालाई गम्भिर रुपमा लिएर हेर्नु जरुरी छ। यस्ता घटनाले आगामी आउने पुस्तालाई नराम्रो असर बनाउने देखिएको छ। सरकारले दिने सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धि सेवा छ त्यो सेवा दिन सरकारी अस्पतालहरुले अफ्ठ्यारो मानिरहेको छ। निःशुल्क सेवा भनेर धेरैं जना आउने भनेर सेवा दिन मान्नुभएको छैन। सरकारको पैसा लिएर सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सम्बन्धि निकायहरु छन्। उनीहरूले यो सेवा दिनुपर्छ।’

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभएको भन्दै मौलिक मानव अधिकारको प्रश्न भएको बताइन्। उनले अहिले पनि नेपालमा धेरैं महिलाहरू सुरक्षित मातृत्व सेवाबाट बञ्चित रहेको बताइन्।

सभापति साहले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिएर आमा र बच्चालाई सुरक्षित गर्न राज्यको दायित्व भएको बताइन्। उनले सरकारले मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको बताइन्। स्वास्थ्य सेवामा सरकारले पुहुँच बढाएपनि अझै धेरैं काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिन्।

उनले सिमान्तकृत महिलाहरूको मातृृत्व अधिकारमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ केन्द्रित रहेको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै निकायको प्रयास आवश्यक रहेको बताइन्।