भारतको विश्वास जितेर ईपीजीसहितका समस्या हल गर्न सकिन्छः डा.बाबुराम भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

०६३ पछिको परिवर्तनमा छोटो समयका लागि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे पनि संविधान निर्माण गर्ने आधार तयार पारेको श्रेय पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई जाने गरेको छ । तर त्यही संविधान आधा अपूरो भनेका भट्टराई पछिल्लो कालखण्डमा सत्ताबाहिरबाटै रहेर राजनीतिक सामाजिक र परराष्ट्रनीतिका मामिलामा खरो टिप्पणीका कारण चर्चामा आइरहन्छन् ।

वैकल्पिक शक्ति दिने भनेर माओवादी छोडे पनि उनको नयाँ बलियो वैकल्पिक दल बनाउने सपनामा पूरा हुन सकेन । हालै आफ्नो दलका नेताहरु माओवादीमा समाहित बनेपछि बाबुराम सरकार र यसका कार्यशैलीप्रति बढी आक्रामक देखिएका छन् ।

भारतसँगका तमाम सीमा लगायतका समस्या समाधानका लागि आफ्नै पहलमा ईपीजी गठन गरेका नेता बाबुरामले हालै नोटमा नक्सा छाप्ने लगायतका गतिविधिका कारण समस्या समाधानभन्दा विवादउन्मुख बन्ने गरेको टिप्पणी गरे । न्युज एजेन्सी नेपालले भट्टराईसँग गरेको कुराकानीः

तपाईंलाई अहिले प्रतिपक्ष भन्ने कि सत्तापक्ष भन्ने अलमल छ, तर सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, सत्ताबाट बाहिर बसेर हेर्दा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति कसरी सञ्चालन भएको पाउनुहुन्छ ?

२०७२ सालमा दोस्रो संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरे पछि नेपाल नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश ग¥यो । अबको राजनीतिक एजेण्डा व्यवस्था परिवर्तनभन्दा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनमा सिफ्ट भयो । त्यसअनुकुल हुनेगरी वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेर हिँडेकाले सरकारकोमा मात्र होइन परम्परावादी राजनीतिको समेत विपक्षमा रहेर वैकल्पिक राजनीतिको वकालत कुरा गर्ने मान्छे हो । पहिलो कुरा प्रष्ट पार्न चाहें ।

परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा जतिबेला देखि राष्ट्रिय राज्यहरु बने । त्यति बेलादेखि नै राज्यबीचका सम्बन्धहरुले कुनैपनि देशको आन्तरिक नीतिमा असर गर्छ र परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको बिस्तारित रुपमा हुन्छ, भनिन्छ । त्यसरी हेर्दा नपाल ठूला देशहरु चीन र भारतकोबीच ऐतिहासिक ढंगले अवस्थित छ । दोस्रो कुरा पछिल्लो चरणमा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एशियामा सिफ्ट हुँदैछ । चीन दोस्रोबाट पहिलो र भारत पाँचौबाट चौथो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ उन्मुख छ । पहिलो शक्ति विश्वशक्ति अमेरिका पनि विश्वव्यापी प्रभाव राख्दछ । यसरी मुख्यतः तीन प्रमुख शक्तिबीचको सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने चुनौति र सम्भावना दुई वटै नेपाललाई छ । त्यसैले राम्रोसँग मिलाउँदा नेपाललाई ऐतिहासिक फड्कोको अवसर हुन्छ । मिलाउन नसक्दा गम्भीर चुनौती पनि बन्छ । त्यसको दोसाँधमा छौँ,हामी ।

तपाईं आफैँ पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको व्यक्ति, हाम्रो अभ्यास कुन बाटोमा गइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?

आन्तरिक राजनीति परिवर्तनसँगै देशको अर्थतन्त्र, सामरिक सुरक्षा शक्ति सँगसँगै भुमिका फरक हुने गर्छ । त्यसैले परम्परागत ढंगले हेर्दा त नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरेका थिए । त्यसैले लामो समय हामी अन्तरमुखी ढंगले बस्यौं । २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा भारत र चीन ठूलो शक्तिको उदय भैसकेको सन्दर्भमा दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन । दुई विशाल समुन्द्रबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने बिम्ब मै प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अघि सार्दै आएको हुँ । पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने ठूला शक्तिबीचको गतिशिल पुल र नेपाल शान्तिको केन्द्र पनि बन्न सकछ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो अवसर हामीलाई छ ।

दुई देशबीचको भाइब्रेण्ट पुल बन्नसक्छ भन्नुभएको थियो, भारत र चीनसँगै अरु शक्ति पनि आएका छन्, भूराजनीतिक हिसावले झनै संवेदनशील छ, भनिन्छ, तर हाम्रा प्रमहरुको भ्रमण यी दुई देशसँग मात्र भएको देखिन्छ, कतै हाम्रो कुटनीतिक शक्ति ह्रास हुँदै गएको हाम्रो प्रभाव र निर्णय क्षमतामा कमजोर भएको हो ?

देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति भनेको जुनसुकै दल सत्तामा भएपनि त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । परिवर्तन कहाँनेर आउँछ भने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन र देशभित्रका राजनीतिक आर्थिक एजेण्डामा जुन परिवर्तन आउँछ त्यसले थोरै परिवर्तन त ल्याउँछ । मुलभुत नीति चाहीँ राष्ट्रिय राज्य रहेसम्म एउटै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । त्यसरी हेर्दा भौगोलिक एकीकरणको पृथ्वीनारायणको पालाादेखि नै नेपाल भन्ने देश भारत र चीनजस्ता ठूला साम्राज्यकोबीचमा छ भनेर दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर स्वाधिनता रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य त्यतिबेलै निर्माण भएको हो । दोस्रो पटक विश्वयुद्धपछि राष्ट्रिय राज्यका स्वरुप बदलिँदै गए । विश्वमा पनि वैचारिक दुई ध्रुव बन्यो । एकापट्टी लोकतान्त्रिक पुँजीवादी युरोप अमेरिका अर्कोतिर रुस र चीनले नेतृत्व गरेको साम्यवादी ध्रुव बन्दा नेपालको भूमिका परक पनि पर्न गयो । दुई शक्तिबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती र अवसर हामीलाई प्राप्त थियो ।

६० र ७० को दशकमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राडारमा आयो । तेस्रो चोटी २१ औं शताब्दिमा विश्वको शक्ति नै एसियाको हिमाली भेगमा केन्द्रीकृत छ । युक्रेनदेखि बर्मा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रसम्म ठूलो द्वन्द्वको क्षेत्र बन्ने अवस्थामा पनि गएको छ । त्यसैले अब नयाँ ढंगले नेपाल विश्वरंगमञ्चमा प्रश्तुत हुने बेला आएको छ । यसैलाई ध्यान दिँदै । भारत र चीन मात्र होइन उदयीमान बहुकेन्द्र रुस एकापट्टी, अफ्रिका अर्कोपट्टी अनि जापान अर्को शक्ति हेर्दा हामीले २१ औं शताब्दीमा सहि नीति लिनसके नेपाल नयाँ ढंगको केन्द्र बन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि हामीले द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने खतराबाट बचेर बुद्ध जन्मेको देश भन्ने शान्तिको बिम्ब अनुसार गतिशिल शान्तिको नीति लिने हो र सबै प्रमुख देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर जाने हो भने नेपालले कुनै कालखण्डमा स्विट्जरल्याण्डले भुमिका खेलेजस्तै भुमिका खेल्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त हुनसक्छ र हाम्रो नेतृत्वले यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।

तपाईंको कुनै समयका सहयात्री पुष्पकमल दाहाल अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, परराष्ट्र नीति सञ्चालनचाहिं कसरी भइरहको पाउनुभएको छ ?

मैले यहीँ नेर भन्न खोज्दै थिएँ । जुन सम्भावना छ, आवश्यकता छ,त्यता ध्यान दिने हाम्रो नेतृत्वको क्षमता र सोच पुगेको छैन । जो व्यक्ति (पुष्पकमल दाहाल) को नाम लिनुभएको छ उहाँमा यति कुर्सीमोह दलगत र गुटगत संकीर्ण चिन्तन जुन देखापरेको छ, त्यसैले अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताका अल्पदृष्टिले देशले त्यस्तो अवसर लिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छिमेकहरुको भ्रमण गर्दा हरेक पटक भारत तथा चीन दुवैसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट अघि बढ्यो भन्नुहुन्छ, के उहाँले भनेजस्तै हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट उपलब्धिमुलक अवस्थामा छन् ?

उहाँहरुको त्यो सोच नै छैन । नेताहरुमा स्टेट्सम्यानसीप भन्ने हुन्छ, कुर्सीभन्दा माथि उठेर देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ, जसलाई राजनेता प्रवृत्ति भनिन्छ त्यो हाम्रा नेतामा देखिन्न । उहाँले घुमफिर गर्नु, छुट्टी मनाउनु त एउटा कुरा हो, तर देशको श्रीवृद्धि गर्न भविष्यको सम्भावना अगाडि बढाउन उहाँका पछिल्ला क्रियाकलापले मद्दत पुगेजस्तो लाग्दैन ।

यहाँले दुई देशबीचको गतिशिल पुलको कुरा गर्नुभयो, अनि भर्खरै शान्तिको भुमिका पनि खेल्नुपर्छ भन्नु पनि भयो, यहाँकै कार्यकालमा पनि कुरा त गर्नुभयो तर त्यो अनुसार उपलब्धी हासिल गर्नसक्यौं त ?

तपाईंले त्योबलाको सन्दर्भ पनि हेर्नुप¥यो । त्योबेला हामी भर्खरै शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी गर्ने अवस्थामा थियौं । सेना समायोजन गरेर दिगो शान्ती, संविधानसभाबाट देशलाई स्थायित्व अनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वका घाउ मेटाएर नयाँ युगमा जाने चरण थियो । त्यतिबेला पनि दुरदृष्टि राखेर केही कदम चालेको छु खासगरी भारतसँगको भूराजनीतिक र ऐतिहासिक ढंगको निर्र्भरताको सम्बन्धलाई समयानुकुल बनाउनका लागि प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह बनाएर पुराना सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरेर भारतसँगको सम्बन्ध अद्यावधिक गर्ने प्रयत्न थालेको थिएँ । र सँगै भारत र चीनबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि सारेको थिएँ ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले मसँग तपाईको सोच सही छ भन्ने गर्नुभएको थियो । तेस्रो कुरा मुखले भनेर मात्र हुँदैन अहिलेको युगमा त अर्थराजनीतिले व्यवहारिक ढँगले पनि अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्रका हिसाबले त भारतसँग मात्र निर्भर छ, उत्तरतिर त हाम्रो कुनै नाका पनि खुलेको थिएन । त्यसो भएर उत्तर दक्षिण र पूर्वपश्चिम जोड्ने सडक सञ्जाल र सञ्चार सञ्जाल निर्माण गराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गौरवको योजना शुरु गरेँ । यसरी भनेर मात्र हुँदैन भनेर मैले केही गर्ने गरी योजना पनि अघि बढाएकै हो ।

यहाँले भारतसँग बिप्पा पनि गर्नुभयो, तर त्यसको बिरोध तपाईंकै पार्टीबाट भएको थियो, अझै पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन, इपीजी गठन यहाँकै पालामा गठन भयो । तर त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नै नमानेको अवस्था छ, अनि भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताहरुमा ती विषय नै नउठाउने अघोषित समझदारीजस्तै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बनिसकेको अवस्था छ, कहाँ चुक भयो त ?

उहाँहरुको दूरदृष्टि र भिजन नै नभएर हो । मैले जुन दूरदृष्टिले त्यो बनाएको थिएँ उहाँहरुले बुझ्ने कोशिस नै गर्नुभएन । पटक पटक राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि संस्थागत स्थिरता पनि हाम्रो छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका संस्थाहरुको पनि बलियो संस्थागत आधार बनिसकेको छैन । यो कारणले गर्दा केही कमी कमजोरी आउँछन् । तर मैले सारेको अवधारणा ठिक छ । त्यसले मात्र देशको हित गर्छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै आगामी दिनमा विश्वमञ्चमा नेपालले भुमिका खेल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यहाँले बनाएकै समितिले इपीजी रिपोर्ट त बनायो, तर भारतले यो बुझ्नै नचाहनुमा के दोष देख्नुहुन्छ हाम्रो नेतृत्वको ?

दुवै देशका शासकहरुको अल्पदृष्टिले नै त्यो भएको हो । यसले शान्त कुटनीति माग गर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा रिभर्स रियाक्सन भनिन्छ नि यता र उताबाट हुने गरेकोमा सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । त्यो त एउटा विधि हो । जसमार्फत दुवै तर्फका विज्ञहरु राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास प्राप्त व्यक्ति बसेर सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने खाका कोरेर दुवै देशले कार्यान्वयन गर्छन भन्ने सोचेर त्यो गठन भएको थियो । इपीजी प्रतिवेदनमै केही समस्या छन् भने पनि नेतृत्वको बीचमा विश्वास भयो भने त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।

हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जाँदा त्यो विषय नै उठेन, भारतका विदेशमन्त्री यहाँ आउँदा पनि त्यो विषय उठाइएन, भारतले बुझ्नै चाहँदैन भने हामीले त्यसमा के गर्नसक्छौ त ?

त्यसो भएर त शान्त कुटनीतिले गर्नुपर्छ, यस्ता कुरा हल्ला र भनाभन गरेर गर्ने होइन एउटा औपचारिक र अनौपचारिक च्यानलहरुकोमार्फत गृहकार्य राम्रोसँग गरेर नेतृत्वले औपचारिकता दिने तरिका अपनाउनुपर्छ । हामी त्यसमा प्रवेश गर्नै पाएका छैनौं । र हाम्रो नेतृत्वको त्यो सोच बनेकै छैन ।

यहाँले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणपछि भारतसँग अविश्वास मेटाउने काम भयो भन्नुभयो, तपाईंले प्रयोग गरेका शब्दावली भारत वा चीन भ्रमणका बेला अधिकांश प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको पाइन्छ, असल सम्बन्ध भएको उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धमा स्थिरता आउन सकेको छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व छिमेकसँगको सम्बन्ध र सन्तुलनका सवालमा असफल भएको हो ?

यस्ता विषयवस्तुलाई समग्रतामा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय डाइनामिक्स के छ आँकलन गरेर परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो भिजन नहुनु, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुनु र संस्थागत संरचना बलियो नुहुनु आदि कारणले यी कमजोरी भइरहेका छन् ।

नागरिक र भुगोलका हिसावले त राम्रो सम्बन्ध छ, भारतको नेपालसँगको आशंका भनेको चाहीँ के हो ?

एउटा त जुन भूगोल बदल्न त सकिँदैन । कतिपय बाध्यता हामीले व्यवस्थापन गरेर लानुपर्छ । अर्को कुरा भूराजनीति, भूअर्थनीति, भूरणनीति भन्ने कुरा समयअनुसार रुपान्तरित हुँदै पनि जान्छन् । यसरी हेर्दा ऐतिहासिक ढंगले जसरी भारतसँग परनिर्भर भएर सुगौली सन्धियता रहँदै आयौं । आर्थिक हिसावले पनि अर्थतन्त्र बलियो भनेर असमानता कायम रहन पुग्यो । जो स्वाभाविकै रहन्छ । ठूला देशले साना देशमा थिचोमिचो गरिरहन्छ । त्यसलाई बुझेर हामीले शान्त कुटनीतिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ तर हाम्रो नेतृत्वमा सुझबुझ भएन भन्ने देखियो । नेपालका शासकमा जनतालाई देखाउन राष्ट्रवादी खोल ओढ्ने तर सत्तास्वार्थका लागि लत्रक्क परेर झुक्ने प्रवृत्ति त राणाशासनदेखि शाह पञ्चायत हुँदै आएको म देख्छु ।

वैचारिक निकटताका आधारमा कहिले भारत कहिले चीनसँग निकट हुने कारणले पनि छिमेकीहरु कहिले चीन कहिले भारत सशंकित हुने अवस्था आएको हो कि ?

पहिलो कुरा परराष्ट्र नीतिमा पार्टीको विचारलाई अघि सार्नु हुँदैन । देशको साझा हित र स्वार्थ हुन्छ तयो पार्टीको हित र विचारधाराभन्दा माथि हुन्छ । त्यस अर्थमा देशमा काँग्रेस जो उदारवादी पुँजीवादी विचार राख्ने पार्टी आउँदा भारतसँग नजिक हुने र कम्युनिष्ट आउँदा चीनसँग नजिक हुने अवस्था आउनु गलत हो । हाम्रो विचार एउटा हुनसक्छ । तर देशको स्वाधिनतता रक्षा आर्थिक सामारिक सुरक्षाको कुरा र समग्र हितको कुरा केन्द्रमा राखेर विचारधाराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । त्यो हुन नसक्नुको कारणले कहिले कता कहिले कता ढल्कने देखिएको हो । जो सत्तामा आए पनि साझा परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्छ ।

यसबारे यहाँले पहिले पनि वक्तव्य दिनुभएको थियो, साझा नीति बनाउनुपर्छ भनेर तर बाधा कहाँ रह्यो त ?

नेतृत्वमा योखालको सोच छैन । उहाँहरुसँग बसेको हुन्छु रुचि नै राख्नुहुन्न । गहिराइमा जानुहुन्न । विश्वमा आएको परिवर्तनको भेउ पाउनुहुन्न । त्यो उहाँहरुको अल्पदृष्टि अल्पज्ञान र गैरजिम्मेवारीपनको अभिव्यक्ति म ठान्छु ।

वस्तुगत भएर भन्दा भारतसँगको सम्बन्ध नागरिकस्तरमा राम्रो भएपनि राज्यस्तरमा कहिल्यै राम्रो देखिन्न, के चिज ख्याल राखे भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता कम होला ?

भारतसँगको सम्बन्ध ठूलो र सानोको बीचमा एउटा मनोवैज्ञानिक ढंगले पनि सानालाई ठूलो डर र ठूलोले सानो आफ्नै हो भनेर हेप्ने प्रवृत्ति हुन्छ । त्यसैले भारत गएका बेला निरन्तर शासकसँग र नेपालमा पनि भनेको के हो भने छिमेकीसँगको सम्बन्ध एक अर्काको देशको हितका आधारमा हुन्छ । कसैले चाहँदैमा प्राप्त हुन्न । भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने हो भने उसको कोर इन्ट्रेष्ट नेपालबाट के चाहन्छ बुझ्ने राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर भारतले पनि नेपालको कोर इन्टे«ष्ट बुझेर उसको हितलाई नेपालको हित प्रतिकुल नजाने गरी अगाडि बढाउने भयो भने सहज हुन्छ । त्यसो भएर मैले सँधैं के भन्दै आएको हो भने आगामी दिनमा चीन भारत र अमेरिकाको खिचातानी बढ्ने हुँदा आकारमा सानो हामीले गतिशिल शान्तिवाद (डाइनामिक प्यासिभिजम)को नीति लिएर चीन, भारत र अमेरिकासँग हितका आधारमा बेग्लै सम्बन्ध बनाएर जाने । कसैसँग युद्ध र संघर्षको नीति नलिइ सबैसँग शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको नीति लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा केही अघि सरकाले चुच्चे नक्शा जारी ग¥यो, र त्यो नोटमा पनि राख्ने भनियो, तत्काल भारतले तिखो प्रतिक्रिया पनि दियो, केही गर्दा भारत रिसाउने केही नगरी हामी बस्न पनि नसक्ने, यसमा चाहीँ के गर्ने ?

भारतसँग कतिपय समस्या सुगौली सन्धिबाट निर्माण गरिएको सीमादेखि नै बाँकी छन् । कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराजस्ता ठाउँ नवलपरासीको सुस्ताका ठाउँमा समसया अहिले हल हुन बाँकी छ । त्यसैले मैले इपीजी भनेर अवधारणा अघि सार्नुका पछाडि ती सीमा समस्या पनि ध्यान दिने । खुला सीमानाले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा चुहिएर जाने र उद्योगधन्दाको विकासमा प्रतिकुल असर परेको अवस्था ध्यान दिने र एक प्रकारको हाम्रो सम्बन्धको निकास प्राप्त छैन मुख्य भारतकै बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ । चीनको बाटो खुले पनि भारतबाट जति व्यवहारिक नहुने भएकाले पारवाहन सुविधा र आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा भारत चीन र अमेरिकाजस्ता देशको सामरिक स्वार्थ टकराउने देखियो ।

भारतले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र जसरी हेर्ने र चीनले तिब्बतसँगको सुरक्षा संवेदनशीलताले नेपाललाई पनि आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राख्न खोज्ने चाहना फेरि चीन र अमेरिकाबीचको विश्वव्यापी टकटारव आउँदा अपनाएको इण्डो प्यासिफिकको प्रभाव पनि पर्ने भएकाले यी कुरालाई ध्यान दिएर हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

चुच्चे नक्शा जारी गर्ने कदमपछाडि नोटमा पनि छाप्ने भनिएको छ, यो सही कदम हो ?

सही र गलत भन्दा पनि यसको हल हुनुपर्छ । टुक्रा टुक्रा गरेर होइन समष्टि रुपमा समस्याहरुको हल हुनुपर्छ । यसको हल भनेको ईपीजी वा न याँ ढंगको ईपीजीजस्तै संरचनामार्फत सीमा, पारवहन सुविधा, आर्थिक सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले हल गर्नुपर्छ । अंश मात्र हल गरेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले हल पनि के भन्ने यसले एक अर्काको तीतो पोख्नेजस्तो मात्र गरेको छ, समाधान दिँदैन । कि त युद्ध लडेर समाधान हुन्छ, कि कुटनीतिक तरिकाले हुन्छ, तितो मात्र पोखेर मुख मात्र बजारेर त यस्ता समस्या कहिल्यै पनि हल हुँदैनन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनचाहीँ पहिला नेपालको संस्थापनसँग सम्बन्ध राख्थ्यो, आन्तरिक मामिलामा चासो दिँदैन भनिन्छ, तर जब नेपालमा एमसीसीको विवाद भयो नेपाली भूमिमा अमेरिका र चीनचको द्वन्द्व भयो र उसले आक्रामक कुटनीति अपनायो, अर्को कुरा वाम दल हुँदा अलिकति आफ्नो हित हुने अवस्था ठानेको जस्तो देखिन्छ नि, हामी अलिकति चुकेको हो कि ?

हामीले देशको परराष्ट्र नीति विचारधारा र दलका स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ । चीन भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले लैजानुपर्छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा अलिकति बढी उग्र राष्ट्रवादले गर्दा सम्बन्ध मिलाउने भन्दा पनि न भारत न हामी खुशी हुने अवस्थामा पुगेको हो यहाँको विश्लेषण ?

मैले त्यसो भनेको छैन । देश र राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा माथि हुन्छ । दलीय व्यक्तिगत वा निजीभन्दा माथि हुन्छ । देशभक्तिको भावना सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । तर हाम्रा शासकले देशभक्तिभन्दा पनि कुर्सीलाई स्वार्थमा राखेर कहिले कसैसँग चर्को कुरा गर्ने बाहिर चर्को र भित्र झुक्ने काम भएको छ त्यो बेठिक छ भनेको । देशभक्तिको भावना त राजनीतिको न्युनतम शर्त नै हो ।

एमसीसी परियोजनाको समयमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो नराख्ने चीनले आक्रामक भूमिका देखायो र अमेरिकासँग तिखो वाक्युद्ध देखियो, त्यसबाट हामीले के पाठ लिने ?

ठूला शक्ति राष्ट्रको साना देशप्रति आफ्नो प्रभाव राख्ने प्रयत्न सबले गर्छन् । हामीले त हाम्रो राष्ट्रहितमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । अमेरिकासँग हामीले छुट्टै सम्बन्ध राख्ने हो । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा एमसीसी सम्झौता गरेको हो । चीनसँग बीआरआई पनि हाम्रो हित हामीले गर्ने हो । भारतसँग पनि जलश्रोत लगायतका सम्झौता हाम्रो हितमा गर्ने हो । अरुले के भन्छ भन्ने प्रमुख होइन, उनीहरुले भन्न सक्छन् । तर हामीले हाम्रै हितमा निर्णय गर्ने हो ।

बीआरआईकै हकमा हस्ताक्षर धेरै अगाडि ग¥यौं, योजना छनौटको अवस्थामा पनि पुग्न सकेका छैनौं नि त ?

यसमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्रष्टता नुहुनुको कारणले यो आएको हो । पहिले त हाम्रोजस्ता देश कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा हामीजस्तो देश सहभागी भएका छैनौं र हुनु पनि हुँदैन । दोस्रो आर्थिक लगानी परियोजना निर्माणजस्ता कुरा राष्ट्यि हितलाई केन्द्रमा राखेर अलग अलग ढंगले सम्झौता गर्नुपर्छ । एमसीसी पनि सडक पूर्वाधार बनाउन हामीले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरेका हौं, भलै त्यसलाई के के हुनसक्छ भन्ने आशंका अर्को पाटो हो । बीआरआईअन्र्तगत सहयोग लिएर पनि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । भारतसँग पनि जलश्रोतलगायत सहमति अनुसार जानुपर्छ । एमसीसी, बीआरआई र भारतसँगका जलस्रोतलगायतका सम्झौता एकले अर्काकाबिरुद्ध प्रयोग गर्ने विषय सहि होइन । यी छुट्टै र स्वतन्त्र विषय हुन् । र हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ ।

एमसीसी त अनुदान थियो लिइयो, बीआरआई चाहिं अलि महँगो ऋण छ,हाम्रो छिमेकमा पनि केही समस्या देखियो, हामीले अनुदानका रुपमा माग्यौं तर नआएपछि ऋण लिन नेतृत्वले आँट नगरेको जस्तो पनि देखिन्छ नि, यहाँ पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, ऋणको चपेटामा परिन्छ भनेर त्रास पनि फैलाइएको छ नि, साँचो हो ?

सबैले आफ्नो सामरिक स्वार्थलार्य बाहिर गर्ने प्रचारमा बग्नु हँुदैन । अनुदान पाउनु राम्रो त हो । तर अब अनुदानको युग लगभग सकिइसक्यो । अब त ऋण कसको सस्तोमा पाउन सकिन्छ । शर्त सहज छन्, त्यसलाई ध्यानमा दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री, हालै मात्र देशले लगानी सम्मेलन पनि ग¥यो, तर विदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमा लगानी गर्न खास चासो दिएनन्, के हामीप्रतिका विश्वास गुमेको हो, दाताहरुले बोलेका प्रतिबद्धता पनि किन पूरा हुँदैनन्, हामी कहाँ चुक्यौं ?

हामीमा असाध्यै बालशुलभ वा अज्ञानता रहने गर्छ । कुनैपनि लगानी परोपकारका लागि आउने होइन । उनीहरु नेपालमा लगानी गरेपछि कति प्रतिफल हुन्छ, बजार कस्तो छ, श्रम कत्तिको सस्तो छ, लगानीको वातावरण कस्तो छ, सेवाका शर्त कस्ता छन् भन्ने आधारमा आउने हो । हामीले आइज भनेर आउने कुरा पनि होइन । सम्मेलन मात्र गर्नुको साटो हामीले पुँजी बजार श्रम यसको अवस्था हेरेर सम्बन्धित ऐन कानून परिमार्जन गरेर वातावरण नबनाएसम्म सम्मेलन मात्र गरेर लगानी आउँदैन भन्ने कुरा मैले पटक पटक भनेको हुँ र अहिले पनि पुष्टि भइरहेको छ ।

लगानीकै कुरा गर्दा चिनियाँहरु नेपालमा लगानी गर्न आइरहेका छन्, केही जलविद्युतमा लगानी पनि गरे, तर तिनको विद्युत भारतले किन्न मान्दैन, यसले विद्युत बेचेर धनी बन्ने हाम्रो सपनामा बाधा पार्ने त होइन ?

यी सबै कुराका लागि भारत चीन अमेरिकासँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर सबैसँग असल सम्बन्ध राख्छौं भन्ने कुराको प्रत्साभूति नगरेसम्म र अविश्वास कायम रहेसम्म कसलै पनि लगानि गर्दैन र एउटाले लगानी गर्न खोजे पनि अर्काले हलो हडकाएर गोरु चुट्ने जस्तो गर्छ, हामी सफल हुन सक्दैनौं । त्यसैले जलविद्युतको मुख्य बजार त भारत छ । उसले बाहिरको लगानीको किन्दिनँ भन्नु शोभनीय त होइन त्यसको अर्थ के हो भने उसले केही स्वार्थ खोजेको छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले भारतसँग र चीनसँग अलग्गै कुरा गरे समाधानतिर जानुपर्छ । वक्तव्यबाजीले कुटनीतिमा केही अर्थ राख्दैन ।

नेपालले अहिले सबैभन्दा धेरै भरथेग श्रमिकको पसिनामा गर्नु परिरहेको छ, युवाहरुको विदेशको लर्को लागेको लाग्यै छ, देश बनाउने भनेर बन्दुक उठाएको तपाईलाई विदेशकै कमाइले देश पालिनुपर्ने अवस्था आउँदा कस्तो अनुभुति हुन्छ ?

हामीले बन्दुक उठाएको व्यवस्था बदल्नका लागि थियौं । राजतन्त्र बदलेर गणतन्त्र ल्याऔं त्यो क्रम पूरा भयो । अब विकास र समृद्धिको कुरा छ, हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिप्रधान छ । औद्योगिक अर्थतन्त्र विकास नगरी रोजगारी श्रृजना हुँदैन । हाम्रो उद्योगधन्दा नहुँदा श्रम खोज्न जनता विदेश गैरहेका छन् । त्यसैले श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने दुष्चक्रमा फसेका छौं । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि असल कुटनीति परिचालनमार्फत मुख्यतः भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राखेर उनीहरुकै पुँजी र प्रविधि ल्याएर दुवै देशको मूल्यश्रृंखलामा जोडिएर हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने देशभित्र रोजगारी श्रृजना गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । मैले चीन र भारत दुवैसँग बिप्पा सम्झौता गर्ने पहल गरेको पनि त्यसैका निम्ति थियो । तर, अझसम्म प्रगति हुन सकेको छैन ।

यहाँले पटक पटक परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा नेतृत्वको दुरदर्शिता, क्षमता नभएको वा कुटनीति चलाउन नसकेको कराा भन्नुभयो, तपाईं सत्ताबाहिर हुनुहुन्छ, छिमेकी हामीसँग निराश, जनता नेतासँग निराश, हामीले कसबाट कसरी आशा गर्ने त ?

वैकल्पिक राजनीतिको अभियान पुराना दलहरुमा वैचारिक राजनीतिक स्खलन, भ्रष्टिकरण र दुरदृष्टिको अभाव देखेकाले उहाँहरुबाट हुँदैन वैकल्पिक अग्रगामी शक्ति जसले बदलिंदो भुराजनीतिक परिवेश आकलन गरेर स्वाधिनता रक्षा गर्नसक्ने । देशको विविधितायुक्त चरित्र सम्बोधन गर्ने गरी लोकतन्त्र अझ बलियो पार्ने । अनि भारत, चीन र अमेरिकालगायतका देशको पुँजी र प्रविधि परिचालन गरेर देशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने भ्रष्टाचार रोकेर देशलाई समृद्धितिर लैजाने वैकल्पिक शक्ति चाहियो भनेर लाग्नुको अर्थ त्यही हो ।

यहाँले अघि विदेश नीति सञ्चालनका सवालमा अहिलेको नेतृत्वमा धेरै औंला ठड्याउनुभयो, अब बेलाबखत यहाँकै मुखबाट पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा दिएको थियो, अहिले देशमा अस्थिरता हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा गएर जानुपर्छ भन्ने सोच यहाँमा पलाएको हो ? कार्यकारी राष्ट्रपति हुने तपाईंको इच्छा हो ?

यो सोच पलाएको मात्र होइन । संविधानसभाको बेलादेखि नै नेपालको जस्तो जटिल भूराजनीति र जातीय क्षेत्रीय विविधिता भएको ठाउँमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसदीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । त्यसमा हामी अहिले पनि दृढ छौँ । त्यसले मात्र देशलाई स्थायित्व र समृद्धि दिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक परेको भुमिका निर्वाह गर्न म जहिल्यै पनि तयार छु ।