प्रधानमन्त्री प्रचण्ड : २६८ देखि १५७ सम्म

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलको विरोध र बहिष्कारबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार विश्वासको मत पाएका छन् । प्रधानमन्त्री भएको १७ महिनामा उनले चौंथोपटक विश्वासको मत लिएका हुन् । यसअघि उनले गत चैतमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

२०७९ पुसमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा ऐतिहासिक रुपमा प्रचण्डको पक्षमा २ सय ६८ मत परेको थियो । समर्थन गुमाउँदै गएका प्रचण्डले यसपटक १ ५७ मत पाएका छन् । सरकार बनाउनका लागि यो मत पर्याप्त भए पनि प्रचण्ड सरकारले संसदका दलहरुको विश्वास निरन्तर गुमाउँदै गएको भने प्रष्ट हुन्छ ।

यसपटक सत्ता साझेदार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले सरकारको साथ छोडेपछि दाहालले विश्वासको मत लिएका हुन् । मतदानमा सहभागी भएका १ सय ५८ मध्ये प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा १५७ मत परेको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले भने मतदान बहिष्कार गरेको छ, जसका कारण विपक्षमा मत परेन । तटस्थमा १ मत परेको छ । दाहाललाई माओवादीका साथै एमाले, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएका छन् । सरकारको बहुमतका लागि २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

प्रचण्डले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएको कांग्रेस यसपटक मतदानमा सहभागी नै भएन । कांग्रेसका सांसदले सहकारीको बचत अपचलनको प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गर्दै संसदमा नाराबाजी गरेको थियो । जसका कारण प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्नुप¥यो । उनले कांग्रेसको विरोधप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।

जसपाले साथ छोड्दा सरकार अल्पमतमा नपरे पनि आफूसँग सुविधाजनक बहुमत रहेको पुष्टि गर्न प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिएका हुन् । तर अघिल्ला तीन पटकको तुलनामा उनले झन् कम विश्वासको मत पाएका छन् । साथै विपक्षीको विरोध झन् कडा बन्दै गएकाले आगामी दिनमा सरकारको कामकारबाहीमा अझै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिएको छ ।

चौंथोपटक विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म आइपुग्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार झन् झन् कमजोर र अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । पटक पटक गठबन्धन फेरबदल गरेर सरकारलाई टिकाउन खोजेको आरोप उनीमाथि छ ।

नयाँ गठबन्धनबाट गृहमन्त्री बनेका रास्वपा सभापति लामिछाने सहकारी मुछिएपछि सरकारमाथि झन् धेरै प्रश्न उठेका छन् । तर, सरकार भने लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिमा गठनमा अनुदार देखिएको छ ।

माओवादीले अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले भने सोमबार संसदमा बोल्दै अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको र सरकारको कामकारबाहीले सुशासनको आश जागेको दाबी गरे । तर, विश्लेषकहरुले भने शिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थान, बजेट खर्च, विकास निर्माणका दृष्टिले सरकार असफल हुँदै आएको बताउँदै आएका छन् ।

गत चैतमा तेस्रो पटक विश्वासको मतका लागि पेस गरिएको प्रस्तावको पक्षमा १५७ र विपक्षमा ११० मत खसेको थियो । १ सांसद तटस्थ थिए ।

२०७९ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वमा पुस १० मा सरकार गठन भएको थियो । उनले त्यतिबेला पुस २६ मा पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई माओवादीसहित सरकारमा रहेको एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपालगायत दलहरूका साथै कांग्रेसलगायत दलले पनि विश्वासको मत दिएका थिए ।

पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा उनको प्रस्तावको पक्षमा २६८ मत परेको थियो । विपक्षमा २ मत परेको थियो ।

एमालेसँग गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि प्रचण्डले दोस्रो पटक चैत ६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला प्रस्तावको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत खसेको थियो । १ सांसदले भने कतै पनि मत दिएका थिएनन् ।