सरकारलाई विज्ञहरुले भने– ‘पहिरोबाट वर्षेनी ३ सय नेपालीले ज्यान गुमाउँछन्, न्युनिकरणमा चासो दिँदैन’

प्रभावको आधारमा पहिरो पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

शनिवार धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिकामा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज–नेपालले आयोजना गरेको पहिरोको चुनौति र व्यवस्थठापन विषयक सचेतना अभियान कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुले नेपालमा पहिरोका कारण वर्षेनी ३ सय जना नेपालीहरुले ज्यान गुमाइरहेको भएपनि सरकारले आवश्यक चासो नदेखाएको गुनासो गरे । उनीहरुले पहिरो विज्ञहरुलाई पहिरोको चिन्ता नहुने र पहिरो पीडितलाई पहिरोको बारेमा ज्ञान नहुने समस्याले पनि धेरै नोक्शान व्यहोर्नुपरिरहेको बताए । पहिरो रोकथाम र न्युनिकरणका लागि सरकारको गर्ने विकासे आयोजनाहरुमा पनि आवश्यक ध्यान दिन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । विज्ञहरुले डोजरे विकासका कारण पहिरो आमन्त्रण गर्ने काम भइरहेको भनाइ छ । पहिरो पीडितहरुलाई पहिरो सचेतना जागरण अभियानबाट सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सडक निर्माणका कारण मात्रै पहिरो नजाने भन्दै पहिरो जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर बस्ती बसाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले सरकारले अहिले जोखिम नक्शांकन गरेर पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिएको बताए । अहिले प्राधिकरणको तर्फबाट पहिरोबाट हुने क्षति कम गर्न पहिरो पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिएको बताए । पहिरो पूर्वसूचना प्रणाली देशभरका १४ वटा जिल्लाहरुमा अहिले सञ्चालन भइरहेको र आगामी दिन अझै बिस्तार हुने बताए । भूकम्पको पूर्वसूचना प्रणाली सहज हुने भएपनि पहिरोको कठिन हुने गरेको अनुभव सुनाए । यस वर्ष बाढी र पहिरोको हिसावमा देशमा बढी चुनौति र चिन्ता रहेको बताए े । यस वर्ष गत वर्षहरुको तुलनामा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको र त्यसका लागि देशभरका प्रणालीहरु चुस्त बनाउने र पूर्वतयारीहरु गर्ने काम भइरहेको बताए । यसै हप्तामा मनुसुनको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना पारित गर्ने बताए । यसबारे आम नागरिकहरुलाई सचेत बनाउन जरुरी रहेको बताए । बाढी, पहिरो र भूकम्पले क्षति भएका घरहरु पुनः निर्माण गर्न कार्यविधि निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुल वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत बजेट हरेक जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गरेको भएपनि सरकारले आफ्नो काम होइन भन्ने हिसावले बेवास्ता गरेको बताए । कामको दायित्व र कामको प्राथमिकतामा नराख्ने चलनले वर्षमा विपद्का कारण मानिसहरु मर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । अहिले पनि वर्षमा १ हजार मानिसहरु विपद्का कारणले मर्नुपरेको बताए । विपद्बारे राजनीतिक दलदेखि सबै सरकारी निकायहरुले विशेष अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताए । पहिरो र भूकम्प मात्रै नभइ वन डढेलो लगायतका विपद्जन्य घटनाहरु बढिरहेकाले सरकारले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै एनसेटका अध्यक्ष आमोदमणि दिक्षितले वर्षको तीन सय नेपालीहरुले पहिरोका कारण ज्यान गुमाइरहेको बताए । पहिरोको प्रत्यक्ष असर अर्बौं रुपैयाँ रहेको र अप्रत्यक्ष असर बेपत्ताहरु धेरै रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पहिरोका कारण धेरै ठूलो असर पर्ने गरेको बताए । नेपालमा पहिरोको जोखिम धेरै रहेको र पहिरोलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्नेबारेमा विज्ञहरु पनि धेरै हुँदासमेत पीडितहरु समक्ष सचेतना पु¥याउन कठिन बनिरहेको बताए । पहिरो पीडितहरुलाई पहिरोको ज्ञान नहुने र पहिरो ज्ञानीहरुलाई पहिरोले नपिराख्ने समस्या रहेको भन्दै आधुनिक ज्ञान पहिरो पीडितलाई दिन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक डा. नेत्रप्रकाश भण्डारीले पहिरो पानी र पहाड भएपछि पहिरो जाने बताउँदै बाटोको वरपर मात्रै पहिरो जाने भन्ने भाष्य सिर्जना भइरहेको बताए । पहिरोको जोखिम कुन ठाउँमा छ र कुन ठाउँमा छैन भन्नेबारेमा जानकारी हुनुपर्ने बताए । आफू बस्ने ठाउँ जोखिममा छ वा छैन भन्नेबारेमा सबैले जानकारी पाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले डोजरे विकासका नाममा पहिरोलाई आमन्त्रण गर्ने काम भइरहेको बताए । नेताहरुले समस्या समाधान र विकासका कुराहरुमा आवश्यक चासो ध्यान दिन नसक्दा पनि कतिपय समस्या बढिरहेको बताए । वातावरण संरक्षणको कुरालाई प्रमुख महत्व दिनुपर्ने दायित्व रहेको बताए । विपद् न्युनिकरणका लागि सचेत गराउने काम कम हुँदा समस्या बढिरहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै धुनिबेंसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले नागरिकको प्रत्यक्ष देख्ने, सुन्ने र अनुभुति गर्ने सरकार स्थानीय सरकार भएपनि स्थानीय सरकारसँग धेरै समस्या रहेको बताए । स्थानीय सरकारको अफ्ठ्यारो बुझ्ने सरकार केन्द्रमा बन्न नसकेको बताए ।केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वयको पहल गर्न आवश्यक नठानिरहेको बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुन नसक्दा कानूनमा लेखिएको कुरा पनि स्थानीय सरकारले प्राप्त र उपयोग गर्न नपाएको जिकिर गरे ।