बैंकहरुको ऊर्जामा लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतले वृद्धि गरी १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने नीति आवश्यक : अध्यक्ष कार्की

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जामा बैंकको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रवार संस्थाको २२ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो माग राखेका हुन् । उनले अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो बजेटको आवश्यक रहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि बैंकको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने नीति अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले सन् २०३५ भित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको २८ हजार ५०० मेगावाटका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण रहेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बैंकहरुले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्थालाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२-०९३ सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

उनले विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट हुने व्यवस्था कायम गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । उनले विगतमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने गरेकोमा यसलाई २८ प्रतिशत पु¥याउँदा ऊर्जा आयोजनाहरुको लागत धेरै बढ्न गएको दाबी गरे । उनले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिनु पर्ने बताए ।

उनले भने,‘अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो बजेटको आवश्यकता छ । यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने अनिवार्य व्यवस्था गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं । सरकारले सन् २०३५ भित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको २८५०० मेगावाटका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने प्रक्षेषण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गरिसकेको छ, यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत बैंकहरुले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२÷०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौ । विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट हुने व्यवस्था कायम गरिदिनुहुन अनुरोध छ । पहिला १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने गरेकोमा यसलाई २८ प्रतिशत पु¥याउँदा ऊर्जा आयोजनाहरुको लागत धेरै बढ्न गएको छ । निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने आयोजनामा दिँदै आएको सुविधा कटौती भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म कायम व्यवस्थालाई नै कायम गरिदिनुहुन अनुरोध छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गरी दिन हुन अनुरोध छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिदिनुहुन अनुरोध छ । यसै आर्थिक वर्षमा निजी जलविद्युत प्रवद्र्धन नीति बनाईने छ र जलविद्युत नीति, २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनःसंरचनाको कार्य सम्पन्न गरिने कुरा पनि आगामी बजेटमा समावेश गरिदिनुहुन अनुरोध छ । उर्जा उत्पादक कम्पनीले आफ्नो आम्दानी ऊर्जा उत्पादन वा प्रशारण लाईन आयोजनामा लगानी गरेमा सो रकमलाई कटाई बाँकी रहेको रकममा मात्र आयकर लगाईने व्यवस्था गरिदिनु अनुरोध छ । पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढ्दो छ । ऊर्जा आयोजना सुरक्षा नीति निर्माण गरी नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत आयोजना सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी जलविद्युत प्रवद्र्धन नीति र जलविद्युत नीति, २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनःसंरचनाको कार्य सम्पन्न गर्नेगरी आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।