उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन काँग्रेसमाथि सत्तारुढ प्रमुख तीन दलको दबाब

उनले भने, ‘हाम्रो त त्यही छ, नयाँ कुरा केही मसँग केही छैन। हामीले मागेको नै के छ र। एकपटक बोल्न त पाउनु पर्‍यो। निरन्तर रुपमा प्रश्नहरु उठे। आरोपहरु लागे। सदनमा पनि गालीगलौज नै चल्यो। सडकमा पनि चलिसक्यो अब त। भनेपछि लोकतन्त्रमा एक पटक आफूलाई लागेको आरोपका बारेमा एक पटक जवाफ दिन पाउने त्यो अधिकार पनि हो। त्यति एउटा चिज नै हो। त्यसपछाडि अघि बढिहाल्छ। त्यसपछि पनि भएन, चित्त बुझेन, जवाफनै चित्त  बुझेन भने उहाँहरुको अधिकारको त हामी फेरी सम्मान गरिहाल्छौं नि। त्यसपछि विरोध गर्ने उहाँहरुको अधिकारको हामी पूरै सम्मान गरिहाल्छौं। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, त्यति बोल्न हामीले पाउनुपर्ने भन्ने हाम्रो भनाई हो। मैले त पहिलेदेखिनै त्यही कोशिस गरिराखेको छु। लोकतन्त्रमा त्यति अभ्यास गर्न पाउनु पर्छ। नेपाली काँग्रेसजस्तो पार्टीलाई त्यति अभ्यामा त चुक्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई।’

नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको जिकिर गर्दै संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ। यता, सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरु दाहाल, ओली र लामिछानेबीच पनि संसदलाई सुचारु गराउने विषयमा केन्द्रित रहेर निरन्तर छलफल भइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा काँग्रेस भोली बोलाइएको संसद बैठकमा पनि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न नदिने हो भने त्यसको प्रतिकार गरेर अघि बढने चेतावनी पनि दिएका छन्।