अर्थसमिति बजेटका विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव माग गर्ने निकाय होइन : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

नेकपा एमालका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थसमितिले आगामी बजेटका विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव माग गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अर्थसमिति बजेट बनाउने निकाय नभएकाले राष्ट्र बैंकसँग बजेट सुझाव दिन बोलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले अर्थसमिति बजेट बनाउने निकाय नभएकाले समितिले राष्ट्र बैकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझाव समितिलाई बुझाउनु गलत भएको बताए । उनले समितिले राष्ट्र बैंकसँग बजेटको विषयमा सुझाव माग गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । उनले समिति सभापतिले समितिमा छलफल गर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरे । पौडेलले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्न राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान भएको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायीहरु यतिबेला सावाँ ब्याज समयमा नै बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले नै मुलुकमा माग,उत्पादन,सप्लाई,उपभोगमा कमी भएको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको साँवा ब्याज समयमा तिर्न नसक्दा बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्दै गएको बताए ।

उनले भने,‘अर्थसमिति बजेट बनाउने निकाय नभएकाले बजेटको लागि राष्ट्र बैंकबाट सुझाव किन लिने ? समितिले राष्ट्र बैंकबाट बजेटको लागि सुझाव लिन आवश्यक थिएन । छैन । समितिले राष्ट्र बैंकबाट सुझाव माग गरेको भए ठिक गरेनौं । राष्ट्र बैंकले समितिले माग नगरी दिएको भएपनि ठिक भएन । बजेटको विषयमा सुझाव माग्ने निकाय समिति छैन । अर्थतन्त्र चलायमान छ भन्ने प्रक्षेपणको आधारमा व्यवसायीहरुले लगानी गर्न बैंकबाट ऋण लिए । त्यो स्वभाविक थियो । बैंकहरुले स्वभाविक मानेर ऋण दिएका थिए । अर्थतन्त्रले विभिन्न किसिमका समस्या व्यहोर्नुपरेको छ । यस्तो विशेष परिस्थितिमा माग,उत्पादन,सप्लाई,उपभोगमा कमी भएको छ । त्यसले व्यवसायीहरुले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । साँवा ब्याज समयमा तिर्न नसक्दा बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । कालोसूचिमा पर्दै गएका छन् । व्यवसायीहरुमा फ्रस्टेशनको स्थिति छ । अब कसरी उत्पादन बढाउने,रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने भन्दा पनि ऋणको बोझबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरु छन् । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले वृहत छलफल गरेर सार्थक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’

उनले उत्पादन बढाउने,रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने भन्दा पनि ऋणको बोझबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरु रहेको बताए । उनले यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले वृहत छलफल गरेर सार्थक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।