सरकार रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारीमा छः अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कठोर नीति ल्याउनेभन्दा पनि सुधारात्मक र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्ने र केही क्षेत्रमा सुधारात्मक तथा रुपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गर्ने बताएका हुन् ।

‘अर्थतन्त्र शिथिल छ, तर हामी सुधारोन्मुख छौं र सुधार हुनेमा आशावादी छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारका तर्फबाट सहजीकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुधारका लागि केही कठोर भएर हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन् । तर हामी अतिमा जाँदैनौँ । केही क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र हुँदैन रुपान्तरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकार निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारका नीतिबीच एकरुपता र सामञ्जस्य कायम गरिने दाबी पनि उनले गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजार माग र आपूर्ति दुवै घटेका कारण समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत छोटो समयमा कानुन परिवर्तन गरेर लगानी वातावरण बनेको सन्देश दिएको उहाँले दाबी गरे । आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकामा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेट ठूलो आकारमा ल्याउन स्रोतमा दबाब पर्ने र स्रोतको दबाब थेग्न निजी क्षेत्रमाथि करको भार थप्न नहुने बताए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र ऐतिहासिकरुपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । ‘बैंकिङ क्षेत्रसँग रु पाँच खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढेसम्म कर्जा लगानी पनि बढ्दैन । अब साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत दिनेभन्दा पनि वित्तीय पहुँच बढाइनुपर्छ,’ केसीले भने ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा भ्याट फिर्ता दिने भनेर अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा भ्याट छुट गर्ने भनेकामा त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकुचित नभई विस्तारित बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार एवं अर्थविद् अच्युत वाग्लेले अर्थतन्त्रको समस्याबारे सबैलाई थाहा भए पनि त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर काम गर्न नसकेको बताए । उपभोक्ता, लगानीकर्ता, बजार र सरकारको मनोबल उकास्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

होटल संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सिर्जना राणाले होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा बोक्न मिल्ने रकमको सीमा रू २५ हजारबाट बढाउनुपर्ने, विलाशिता करमा छुट दिइनुपर्नेलगायत सुझाव दिइन् ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको तथ्यगत विश्लेषण गरेर उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उत्पादनको इञ्जिनका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन नेपाल नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोबाइल्स क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । विद्युतीय सवारीमा मूल्यको तुलनामा कर्जा धेरै पाउने गरेको, सन्दर्भ मूल्यसूचीले समस्यामा परेको, मेक इन नेपाल नीति प्रभावकारी हुन नसकेको, अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको, कालोसूचीमा रहेका व्यवसायीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ल्याउने गरेको लगायत विषय उनले उठाए ।