बालमन्दिर जग्गा प्रकरण : २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौंको नक्सालस्थित बालमन्दिर जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा २० जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

बालमन्दिरको जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न मंगलबार नेपाल बाल संगठनले सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो । सीआईबी एसपी तथा प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले अदालतले बुधबार २० जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति दिएको बताए । बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारीदेखि सो जग्गामा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने घरानाका सदस्यसमेतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह, तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्य, तत्कालीन सदस्य एवम् स्रोत तथा परिचालन उपसमिति संयोजक कृष्णशंकर साह, श्याम कुमार आले छन् ।

यस्तै, बाल संगठनका तत्कालीन अख्तियार प्राप्त महासचिव सुवास कुमार पोखरेल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष श्री मनोहर गोपाल श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव प्रचण्डराज प्रधान, तत्कालीन महासचिव राम काजी कोने, तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाही, तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

यस्तै, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रा. लि (बृहस्पति विद्यासदन) का अख्तियार प्राप्त तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारी, सञ्चालक प्रविणराज जोशी, तत्कालीन सञ्चालक मुरारी निधि तिवारी, अध्यक्ष पुरुषोत्तम राज जोशी, सञ्चालक श्रद्धा संघाई, सञ्चालक अभिनव सिंघानिया, सञ्चालक सिद्धार्थ केडिया, सञ्चालक कीर्तिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

सरकारले तत्कालीन राणा परिवारको ११९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी बाल मन्दिरलाई दिइएको थियो । २०४९ सालमा यसको जग्गा भाडामा लगाउने क्रममा हिनामिना सुरु भएको थियो ।

नेपाल बाल संगठनलाई हानिनोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले २०४९ देखि २०७२ सालसम्म पटकपटक न्यून रकममा सम्झौता गरेको पाइएको छ । बृहस्पति स्कुलसँग २०८९ मा सकिने सम्झौता समेत बद्नियत रुपमा म्याद समाप्त नभई नवीकरण गरेको पाइएको थियो ।

पछिल्लो समय यसको २९ रोपनी ४ आना तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी, शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा बृहस्पति स्कुललाई २१३१ सालसम्म भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो, जसलाई हालै रद्द गरिएको छ । उक्त जग्गा वार्षिक १ करोड ९ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी (पछिल्लो सम्झौताअनुसार) लिजमा दिइएको थियो । लिजमा लिनेमा जोशी परिवार र विशाल ग्रुप थियो ।

यस्तै, बाल मन्दिरको जग्गा विभिन्न समयमा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिएको पनि फेला परेको छ । तर, यसको अभिलेख नरहेको बाल संगठनले जनाएको छ । औपचारिक जाहेरी नपरे पनि ब्यूरोले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

जाहेरीमा अनाथ र सहाराहीन बालबालिकाको संरक्षणका गर्दै आएको संगठनको जग्गा लिज सम्झौताका नाममा अनन्तकालसम्म व्यापारीलाई सुम्पने कार्य गरिएको र त्यस्तो कार्य गर्ने,गराउनेलाई कानूनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

स्वार्थपरक लिज सम्झौताका आधारमा गरिएको सम्झौताले संगठनलाई भएको आर्थिक हानि–नोक्सानीबारे अध्ययन भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ ।