सुन तस्करीको ‘कनेक्सन’ खोल्नेलाई नै कारबाही

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) को ‘कनेक्सन’ खुलाउने प्रहरी र कर्मचारीलाई सरकारले कारबाहीको तयारी गरेको छ। ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गरी कारबाहीको तहसम्म पुर्‍याउने प्रहरी कर्मचारी र भेपमार्फत सुन तस्करीमा संलग्न पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित माओवादी केन्द्रको ‘कनेक्सन’ खुलाउने कर्मचारीलाई कारबाहीको तयारी गरिएको हो।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले राय दिएपछि उनीहरूलाई कारबाहीको तयारी गरिएको हो।

गृहका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरीलाई प्रहरी नियमावली–२०७१ र कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन–२०४९ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। ‘आरोपित कर्मचारी र प्रहरीलाई कानुनको दफा लागु हुन्छ भनेर समितिलाई कार्यादेश दिइएको थियो। सोहीअनुसार कानुनको दफा ‘कोट’ गरेर प्रतिवेदन दिनुभएको छ। सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरिनेछ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने।

रिजाल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर राय बुझाएको जानकारी दि“दै मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले केही दिनमै कारबाहीका लागि लेखिपठाउने बताए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) की तत्कालीन प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यसहितका प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी नियमावली–२०७१ र सहसचिव झलकराम अधिकारीसहितका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन–२०४९ अनुसार कारबाही गर्न राय दिइएको उनले जानकारी दिए।

राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको करिब ६१ किलो सुन तस्करीको कनेक्सनबारे बज्राचार्यकै नेतृत्वमा अनुसन्धान भएको थियो तर उनलाई नै सरकारले कारबाहीको तयारी गरिरहेको हो।

अध्ययन तथ्यभन्दा टाढा पुगेको अर्थात् झुटो तथ्य प्रस्तुत गरेको आरोप जाँचबुझ आयोगले लगाएको थियो। तर सो आरोपबारे तथ्य नै नजाँची हचुवाका भरमा कारबाहीका लागि तयारी अघि बढाइएको हो।

खासगरी सिआइबीमा कार्यरत प्रहरी र त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा जाँचबुझ आयोगले अन्यायपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूको ‘कनेक्सन’ पत्ता लगाउन सहयोग गरेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेलमाथि नै कारबाही सिफारिस गरिएको थियो।

२०७९ पुसमा बरामद ई–सिगरेट (भेप) मा ल्याइएको तस्करीको सुन र २०८० साउन २ मा बरामद गरिएको करिब ६१ किलो तस्करीको सुनका विषयमा छानबिन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो।

गत साउनमा हङकङबाट बे्रक सुमा लुकाएर ल्याइएको करिब ६१ किलो सुन विमानस्थलबाट भन्सार पास भई बाहिरिएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो।

सुनसहितको भेप विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बरामद गरी राखेको अवस्थामा चोरी भएको थियो। २०७९ पुस १० गते फ्लाई दुबईको उडान नम्बर एफजेड–०५८७ बाट नेपाल आएका चिनियाँ ली हानसोङले लगेजमा राखी ई–सिगरेट (भेप) भित्र करिब ९ किलो सुन लुकाएर ल्याएका थिए।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बरामद गरिराखेको अवस्थामा उक्त भेप गायब भएपछि सहसचिव पोखरेलको टिमले सिआइबीमा पुगेर अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको थियो। त्यसको अनुसन्धान सिआइबीका डिएसपी दुर्गा दाहालले गरेका थिए। उनले नै ९ किलो सुन तस्करीमा महराको कनेक्सन खुलाएका थिए। अहिले उनै एआइजी बज्राचार्य, सहसचिव पोखरेल र डिएसपी दाहाललाई कारबाहीको तयारी गरिएको हो।

डिएसपी दाहाललाई कारबाही गर्न आयोगले टेकेको आधार नै गलत छ। नरेश तामाङलाई दोभासेको रूपमा प्रयोग गरी कुनै पनि प्रतिवादीको बयान नगराएको र चिनियाँ नागरिकहरूलाई छाडेको भनी दाहालमाथि लगाइएको आरोप नै गलत छ। किनभने अनुसन्धानका क्रममा तामाङलाई दोभासेका रूपमा कहीँ पनि प्रयोग नै गरिएको थिएन। कृष्णबहादुर महराका हकमा किन तत्काल प्रतिवादी नबनाएको भन्ने विषयमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, सिआइबी प्रमुखसँग बुझ्दै नबुझी हचुवाका भरमा अनुसन्धान अधिकृतलाई मात्र तथ्यहीन तरिकाले दोषारोपण गरेको छ।

मिसिलको गहिराइसम्म पुग्नेगरी आयोगले अध्ययन नगरेको कसुरमा संलग्न नाम मात्र खुलेका तर तीन पुस्तेसहित ठेगाना नखुलेका नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूलाई प्रतिवादी नबनाएको भनी हचुवाका भरमा आरोप लगाएको प्रस्तावित रायमा नेपालभित्र फेला परेका बखत कानुनबमोजिम हुने (सुरुबाट अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाउन मिल्ने) भनी उल्लेख गरिएको र त्यसमा अभियोजनको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारी वकिलको हुने तथा उनीहरूकै निर्देशनमा प्रस्तावित राय पेस गरिएको विषयलाई समेत कैफियत ठहर गरी आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

अदालतमा पेस भएको अभियोगको प्रतिवादी खण्डमा नाम समावेश भएका प्रतिवादीहरूको हकमा मात्र ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी हुने तथ्यलाई बुझ्दै नबुझी कसुरमा संलग्न नाम मात्र खुलेका विदेशी नागरिकहरूको हकमा किन ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी नगरेको भनी तथ्यहीन दोषारोपण गरिएको छ।

यसैगरी रामकेशव थापालाई कागज गराउँदा अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक सुशील घिमिरे रहेको तर तत्काल अनुसन्धान अधिकृत नै नरहेका व्यक्तिलाई तथ्यहीन दोषारोपण गरिएको थियो।

सुन चोर्ने र बिक्री गर्ने कुनै पनि कार्यमा रामकेशव थापाको भूमिका नदेखिएको हुँदा उनका नाममा भएको कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको अवस्थामा पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो।

टेटोन्स भन्ने वाल्डो क्यासिनोका व्यक्तिलाई भेपमा लुकाई सुन तस्करको प्रकरणमा प्रतिवादी नबनाएको भनिएकोमा उनी भेप मुद्दामा कति पनि नजोडिएको गहिरोसँग अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा करिब ६१ किलो सुन मुद्दाका शंकित व्यक्तिलाई पनि कुनै आधारबिना भेपमा जोडेर डिएसपी दाहाललाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो।

सुन तस्करीमा संलग्न नभएका, जफत भएका सामान चोर्नमा पनि संलग्न नभएका, बेच्नमा पनि संलग्न नभएका तथा कुनै फाइदा पनि नलिएका व्यक्तिहरूलाई किन प्रतिवादी बनाइएन भन्ने आयोगको प्रश्न नै तथ्यहीन छ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयलाई लिएर सरकारले सिआइबीमा कार्यरत एआइजी बज्राचार्य, एसपी सञ्जय थापा, डिएसपीद्वय रुगम कुँवर र दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्दा नै गलत तथ्यमा उभिएको सार्वजनिक भइसकेको छ।

आयोगले जुन विषयमा टेकेर उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो, त्यो नै गलत रहेको पुष्टि भएको अवस्थामा पनि सरकारले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न लागेको हो।

डिएसपी कुँवरले आफू सुनको अनुसन्धानमा नखटिएको र त्यसबारे आफूलाई थाहा पनि नभएको जनाउँदै गलत मनशाय राखेर कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क पनि नभएको उल्लेख गर्दै आएका थिए। आयोगको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका व्यापारी जीवन चलाउनेसँग २४ सय १० पटक सम्पर्क देखिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेपछि कुँवर आफैंले सरकारी दस्तुर तिरेर आफ्नो कल डिटेल निकाली गृह मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन्।

आयोगले डिएसपी कुँवरलाई सुन तस्करीका आरोपी जीवन चलाउनेसँग २०७९ पुसदेखि २०८० भदौसम्म २४ सय १० पटक फोन सम्पर्क गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर जिल्लावासी र छिमेकी भएका नाताले चलाउनेसँग नौ महिनामा ५३ पटक फोन भएको तथ्यलाई आयोगले २४ सय १० पटक देखाएपछि डिएसपी कुँवरले पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले नेपाल टेलिकमबाट फोनको विवरण नै लिएर गृह मन्त्रालयमा बुझाएका छन्।

त्यति मात्र नभएर सुनको अनुसन्धानका लागि परिचालन भएको प्रहरीको ४२ जनाको टोलीमा कुँवर सहभागी नै थिएनन्। आयोगले उनलाई पनि होलसेलमा राखेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

सोमबार समितिले १० अधिकृतहरूलाई गर्नुपर्ने कारबाहीबारे दफा ‘कोट’ गरेर राय बुझाएपछि सरकारले कारबाहीको तयारी गरेको हो। चैत ११ मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिमा डिआइजी भीम ढकाल र उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य थिए। पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको आयोगले सिआइबीकी तत्कालीन एआइजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डिएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता वासुदेव शर्मा र जनक घिमिरेलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। सहसचिवहरू झलकराम अधिकारी र अरूण पोखरेललाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। अधिकारी हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत छन्। ६१ किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सहसचिव अधिकारीको ‘कनेक्सन’ देखिएको थियो।

अरूण पौडेल विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार प्रशासक हुँदा उनको पनि कमजोरी देखाएर कारबाही सिफािरस गरिएको छ। विमानस्थल भन्सारका उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई समेत कारबाही गर्न भनिएको छ। उपसचिव श्रीधर टण्डन हाल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत पदमा कार्यरत छन्। मुक्ति श्रेष्ठ भन्सार विभागका निर्देशक हुन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।