लगानीको सुनिश्चितता दिनसक्ने हो भने कतारबाट प्रचुर लाभ लिन सकिन्छ : राजदुत ढकाल

कतारका अमिर सेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुई साताअघि दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आए । अरब राष्ट्रका प्रमुखको पहिलो नेपाल भ्रमणमा ठूलो स्वागत पनि भयो । तर दुई देशबीच भएका सम्झौता र समझदारीमा श्रमिकको महत्वपूर्ण विषय अटाएनन् । नेपालको कमजोर तयारीका कारण भ्रमणबाट लाभ लिन सकिएन भनेर आलोचना पनि भयो ।

कतारका लागि नेपाली राजदुत नरेशविक्रम ढकाल भने नेपाली पक्षले श्रमिकका हितमा राखेको अडानले तत्काल नयाँ श्रम सम्झौता हुन नसके पनि अमिरको भ्रमणका क्रममा श्रमिकसँगै देशको लगानी, कुटनीति र खेल क्षेत्रको विकासमा प्रचुर सम्भावनाको ढोका खोलेको दाबी गर्छन् । राजदुत ढकालले पहिलो पटक कतारी राजाको नेपाल भ्रमण सम्भव हुनुपछाडिका घटनादेखि लाभ लिनका लागि नेपालले खेल्नुपर्ने कुटनीति र विपिन जोशी प्रकरणमा भइरहेको प्रयासबारे बताएका छन् । प्रस्तुत छ राजदुत ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

हालै सम्पन्न कतारी राष्ट्राध्यक्षको पहिलो भ्रमण कत्तिको सफल रह्यो, राजदुतका हिसावले तपाईंको विश्लेषण के हो ?

अरब देशहरुबाट पहिलो पटक राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण भयो । यसैले हामीले यसलाई ऐतिहासिक अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । यससँगै यसअघि श्रमिकका कारण नागरिकस्तरको सम्बन्ध थियो भने अब दुई देशबीच सरकार र राज्यस्तरको सम्बन्ध(बिस्तार)का हिसावले लिन्छौं । अब कतार र नेपालबीच विकास साझेदारका रुपमा आगामी दिनमा अघि बढ्न यो (भ्रमण) कोशेढुंगा हुनेछ भन्ने रुपमा पनि लिनुपर्छ ।

नेपाल र कतारबीचको प्रमुख सम्बन्ध भनेको श्रम सम्बन्ध हो, झन्डै चार लाख नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन्, अरु जाने क्रममा पनि होलान्, तर समझदारी र सम्झौताका आठ बुँदाले उनीहरुका विषयलाई छोएन, यसलाई कसरी सफल भन्ने ?

यो धेरैले चासो दिएको प्रश्न हो । केही महिना अगाडिदेखि घरेलु श्रमिकको प्रश्ताव कतारबाट आयो । अनि श्रम सम्झौताका लागि छलफल चल्दै गर्दा हामीले हाम्रा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको लामो समयदेखि ज्याला वृद्धि भएको छैन र अरु सुविधाहरुमा पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रश्ताव छलफलका लागि अघि बढायौं । यद्यपी उनीहरु (कतार) का तर्फबाट घरेलु कामदारको विषय पनि त्यसैमा (श्रम सम्झौतामै) बढाउने गरी छलफलमा प्रश्ताव आएपछि त्यसलाई हामीले टुंग्याउन सकेनौं । किनभने श्रमिकका लागि हाम्रा मापदण्डहरु छन्, अडान छ । त्यसैले हामीले हाम्रो अडान नछाडेको र उनीहरुले पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा छलफल हुँदाहुँदै भ्रमण भयो । त्यसैले हामीले यसलाई चाहीँ अहिले परिणाममुखी बनाउन सकेनौं । यो (श्रम सम्झौता) छलफलकै विषय भएको हुनाले दुवैको चासो भएको विषय हो । अर्कोतिर के छ भने हामीले हाम्रा श्रमिकको विषय टुंग्याउने प्रयास गरिरहँदा त्यहाँ अरु देशको श्रमिकका लागि पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । श्रमिकलाई विभिन्न आधारमा कसैले बढी सुविधा दिए पनि आधारभुत तलव सबै देशका श्रमिकका लागि एउटै छ । कुनै कम्पनीले नाफा घाटाका आधारमा कुनै देशका कामदारलाई बढी तलव दिएपनि आधारभुत तलव सबै देशका लागि एउटै छ । त्यसले पनि (कतारका लागि) नेपालका लागि मात्र एक हजार दिएकोमा दुई हजार दिन्छु भनेर सम्झौता गर्न सम्झदारी गर्ने सम्भावना थिएन । यसलाई समग्रमा उनीहरुले हेरिहेको अवस्था एकातिर छ भने हामीले हाम्रो हाम्रा कामदारहरुको हितमा हुनेगरी अडान राखेकाले हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकेनौं ।

कतारी सेखलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउँछु भन्ने प्रतिवद्धता पूरा त भयो जबकी सन् २००५ देखि नयाँ श्रम सम्झौता कतारसँग हुन सकेको छैन, यो भ्रमण कतारी राजा ल्याएर फोटो खिचाउनका लागि मात्र गरेजस्तो देखिएन र ?

यहाँले भनेको सही हो । अठार वर्षपछि हामीले श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने परिस्थितिमा पुग्यौं । र समयसापेक्ष छलफलका लागि एउटा ढंगले अघि बढेर डकुमेण्ट अन्तिम अवस्थामा थियो । तर अन्तिमतिर गएर कतारले घरेलु श्रमिकको विषय पनि यसैमा राखेर एउटै प्याकेजमा लैजानुपर्छ भनेर अन्तिममा ल्यायो । एउटा तयारी भैरहेको भएपनि श्रमिकको मात्र विषय भएको भए सम्झौता गर्ने स्थितिमा हामी थियौं । अन्तिमतिर कतारबाट घरेलु कामदारको कुरा आएको हुनाले सहमतिमा पुग्न सकिएन ।

कतारले नेपालबाट घरेलु कामदारको अपेक्षा गरेको विषय नौलो होइन, धेरै अगाडिदेखि नै उसले नेपाली कामदारहरुको विषयमा विशेष चासो राख्दै आएको छ, यो विषय त तपाईंहरुलाई थाहा थियो नि होइन ?

पहिल्यै थाहा थियो । नेपालले कानूनीरुपमा अहिलेसम्म (घरेलु श्रमिक) पठाइरहेको अवस्था थिएन । नेपालले कानूनी हिसावले पठाउने होइन भनेर त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको पनि थिएन । अन्तिममा गएर के भयो भने संसदीय समिति लगायतले अब समान हकको कुरा हो (महिला र पुरुष दुवैलाई) समान रुपमा दिनुपर्छ भन्ने पारित पनि भयो । महिला आयोगबाट पनि जान दिनुपर्छ भनेर धेरै कोणबाट जान दिऔं । तर नेपालका तर्फबाट शर्तहरु चाहीँ राखौंं भन्ने कुरा आयो । जस्तो हाम्रो तर्फबाट अहिले शर्त के छ भने आठ घण्टा काम गर्नेलाई एक हजार तलव छ भने १८ घण्टा काम गर्ने घरेलु श्रमिकलाई त्यही आधारभुत तलवमा काम गराएर त भएन । त्यसैले अन्तिममा आएकाले यो विषय टुंगोमा पुग्ने कुरा भएन ।

दोश्रो कुरा हाम्रो मापदण्डमा उनीहरु सहमत भइसकेका छैनन् । त्यसैले हामीले त्यही ढंगले बुझों कि नेपालले सम्झौता (श्रम सम्झौता) गर्ने अवस्थामा पहिला हुँदा हुँदै पनि यो विषय(घरेलु कामदार) ले प्रवेश गर्यो । हाम्रो अडान बाँकी नै छ । र ढिलो भएपनि हामी हाम्रा श्रमिकका पक्षमा सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ ।

दुईपक्षीय भ्रमणहरुमा पर्याप्त गृहकार्य नभएका कारण त्यसबाट प्रतिफल लिन नसकेको अवस्था छ, कतारले मानेन भने प्लान बीमा गएको भए त हामी नतिजामा पुग्थ्यौं होला नि ?

तयारी पुगेन कि भन्ने कुरामा केही हदसम्ममा सत्यता पनि छ । तर कुरा के छ भने दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भैरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रा तर्फबाट मात्र पेल्ने अवस्था थिएन । दुवै पक्ष एउटा विषयमा सहमत भइसकेपछि मात्र समझदारीमा पुग्ने हो । केही कुरामा हाम्रो असहमति रह्यो केही कुरामा उनीहरुको आपत्ति रह्यो । पछिल्लो चरणमा लैजान (हाउसमेड) केही लचक बन्ने कि भन्ने छ । तर कुनै पनि देशमा हाउसमेडको स्वीकृति अहिलेसम्म छैन । त्यसैले यो अत्यन्त नयाँ विषय हो । महिला पठाउँदा सजग हुनुपर्छ भनेर विगतमा जुन रोकियो । अधिकारका हिसावले महिला आयोग संसदीय समितिबाट अनुरोध आएका हुनाले पछिल्ले समयमा लचक बन्न खोजको हो । ढिलो भएपनि त्यहाँ जाने कामदारका पक्षमा विगतकोलाई रिभ्यु गर्ने र घरेलु कामदारको हितमा हुन्छ । कोहीलाई रोजगारी अवसर छ भन्दैमा सबै आत्मसम्मान गुमाउने गरी सम्झौतामा सही गर्नु पनि हुँदैन ।

यदि देशको राजनीतिमा केही उथलपुथल भयो, घरेलु श्रमिकका विषयमा विवाद भयो भने नेपाली २० वर्षदेखि बढ्न नसकेको नेपाली श्रमिकको तलब नबढ्ने भयो ?

मेरो विचारमा त्यसो हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री वा श्रममन्त्री बदलिन सक्नुहुन्छ । तर यी कुरा यहीँ रहन्छन् । मैले पनि विगतमा के के भएको छ के के निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेर प्लान गरेँ नि ! सरकार बदलिन सक्छ देशको नीति नियम भनेको अपेक्षा गरेअनुसार नहोला तर नयाँ आउनेले पनि पुरानो कुरा देशको हितमा छ भने निरन्तरता दिनुहुन्छ । हामी पनि रहँदासम्म श्रमिकको पक्षमा उच्च प्राथमिकता राख्न समन्वय गरिरहन्छौं । तर मन्त्री बदल्नुहोला र अरु बदलिएला र हुन्न होला भन्ने नहोला । आशा गरौैं । जो बदलिए पनि गर्नैपर्ने काम छ । किनभने पछिल्ले अभिलेखले ३ लाख ६४ हजार श्रमिक कतारमा हुनुहुन्छ । एक रुपैयाँ बढाउन सकियो भने पनि लाखौँ लाख रुपैयाँ बढ्छ । त्यसैले उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसलाई निरन्तरता दिन मेरो पनि प्रयत्न रहन्छ ।

नेपाली श्रमिककै योगदानका कारण कतारको विश्वकप सफल भयो, अझै नेपालीहरु श्रम गरिरहेका छन्, सेख तमिमको भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा थियो, लगानीको उद्देश्यले प्रतिवद्धता जनायो पनि, नेपालमा कतारले स्टेडियम दिँदैछ रे भन्नेसम्म सुनिएको थियो तर भ्रमणका क्रममा भएका समझदारी हेर्दा त्यति ठूलो समझदारी भएको देखिएन नि ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसावले यसलाई ठूलो मान्नुपर्छ । विश्वकै धनी देश कतार एक्लै विश्वलाई च्यालेञ्ज गर्ने गरी विश्व्कप सम्पन्न गरेको छ । त्यहाँको विकासको नमूना छ । नेपालले त्यत्रो धनी देश र अमिरको भ्रमणमा केही उपलब्धि होला भन्ने जे सोचिएको थियो । नेपालको धेरै माग्न पाए हुन्थ्यो । या दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । तर कुटनीतिक हिसावले बसाईमा मैले के अनुरोध गरेँ भने हाम्रो राष्ट्राध्यक्षले हाम्रा तर्फबाट के गर्नसक्छौं भन्नेबाट शुरु गर्न सक्नुपर्छ । तिमीहरुले दिएको ठिक छ । समृद्धिका लागि सहयोग गरेका छाैँ हामी के गर्नसक्छौं भनेर उनीहरुले भन्दा बल्ल हाम्रा कुरा राख्ने मोडलमा हामी गयौैं । नेपालको अवस्थाको चित्र बुझाउने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्युले सम्भावनाहरु देखाउनुभएको छ । पछिल्लो चरणमा हाम्रो समझदारी तथा सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर त गरेका छौं । तर छलफलमा कृषि, उर्जा तथा पर्यटनका क्षेत्र नेपालको दिगो विकासका लागि कोशेढुंगा हो । कृषि किन प्राथमिकतामा परेको छ भने उनीहरुको खाद्य सुरक्षा मुख्य विषय भएकाले नेपालको कृषिमा लगानी गरुन् । उनीहरुको प्रविधिको प्रयोग गरेरु उहाँको उत्पादन दिन सकौं भनेर उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । उनीहरुबाट लगानीका लागि थप छलफल गरेर टिम बनाउने र त्यसमार्फत के लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । दोस्रो कुरा कतारमा म बस्दा कतार च्याम्बरसँग कुरा पनि गरिएको छ । त्यहाँ छलफल हुँदा दुई देशबीच लगानी सुरक्षा सम्झौता भएको छैन भन्ने कुरा सुनियो ।

निजी क्षेत्रले के चाहँदो रहेछ भने पहिलो कुरा सहज प्रक्रिया, दोस्रो आफ्नो लगानीको सुरक्षा अनि तेस्रो कुरा नाफा देशमा सहज लैजान सकियोस् । यो कुरा सबैले उठाएको प्रश्न थियो । चाहे एनसेल होस् वा अरु लगानीकर्ताको कुरा होस् हामीले भन्दा अरु देशका लगानीकर्ताले विश्लेषण गरेर बसिरहेका छन् । हाम्रो कानुनको सुरक्षा र लगानीको कुरा झन्झटिलो थियो । अब नेपाल सरकारले अध्यादेशबाट प्रक्रिया, सुरक्षा र नाफा लैजान कोशिस गरेको बुझिन्छ । तर अझै पनि उनीहरुले शंका गरिरहेका छन् । यसमा शंका गर्ने ठाउँ के छ भने सरकारमा स्थिरता छैन । अध्यादेशबाट आएका ऐन ६ महिनापछि के हुने हो । त्यससँग सम्बन्धित कानून बन्ने हो कि होइन ? यसकारणले अध्यादेशबाट वातावरण बनायौं भनेर लगानी सम्मेलनमा हाम्रा तर्फबाट कुरा राख्दा पनि अझै विश्वससिलो वातावरण बन्दैन ।

कतारसहितका अरु खाडि राष्ट्रहरुले प्राकृतिक ग्यास र तेलको विकल्पका लागि विभिन्न देश र क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् र कतारले पनि लगानी बढाइरहेको छ, कतारको प्राथमिकता पनि विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने हिसावले नेपालको जलविद्युत उर्जामा पनि लगानीका प्रतिवद्धताको अपेक्षा थियो त्यो पनि हुन सकेन नि ?

अवश्य पनि । जुन जुन क्षेत्रसँग बैठक गर्दा त्यो प्रश्नै उठ्थेन । प्रश्न नउठ्ने वातावरण बनाउन अलिकति तयारी नपुगेकै हो । हाम्रो यहाँ के रहेछ भने तत्काल अपेक्षा धेरै गर्दा रहेछौं । तर कुटनीतिक हिसाबले हेर्दा नेपाललाई हेर्ने नजर परिवर्तन भयो नि त । त्यसको मनोविज्ञान के छ भने कतारमा नेपालबारे धारणा सकारात्मक बन्छ । अब स्टेडियम दियो भने हाम्रो देशले ल्याउन सक्छ ? ल्याउन गर्ने लगानीले त यहीं स्टेडियम बन्छ । त्यसकारण सहजपूर्वक बुझ्नुपर्ने कुरा थियो । यसमा युथ एण्ड स्पोर्टस सम्बन्धी एमओयुभित्र अब के हुनसक्छ भने खेलका लागि विभिन्न सहजीकरण गर्ने व्यक्ति खेलाडि आदानप्रदान हुनसक्छ ।

नेपालजस्तो उच्च एल्टिच्युट भएको देशमा स्टेडियम बनाउँदा उनीहरुलाई पनि लाभ हुन्छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ । त्यसकारण अहिले ढोका खोलेका छौं । तर त्यो प्रत्येक कोठा जानका लागि धेरै ढोका खोल्नुपर्नेछ, धेरै एक्सरसाइज जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारका तत्तत् मन्त्रालयले गृहकार्य गर्ने र नेपाल लगानीमैत्री छ र हामीले नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउने एउटा कुरा हो । अब कतारबाट उच्चस्तरको भ्रमणको नतिजा अहिले भर्खरै नदेखिए पनि म के विश्वस्त छु भन्दा उहाँहरुले सकारात्मक रुपमा देशको विकासका लाग केही न केही घोषणा गर्ने अपेक्षा मैले यहीँ हुन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ । टिममा कुरा हुँदा फर्केपछि केही गर्ने लगानीका लागि टिम बनाउने भन्ने कुरा बुझेको छु ।

यहाँबाट देखेको कतार र त्यहाँ गएर भोगिने कतार कस्तो फरक रहेछ ?

मैले कतार जानुअघि मरुभूमि भएको, श्रमिक मात्र भएको देश, कति समस्या होला । अफ्ठ्यारो ठाउँमा पठाइयो कि । काम गनर्च गाह्रो हो कि भन्ने बुझाई थियो । २०२२ जुलाई ६ मा मैले सेवा शुरु गरें । त्यहाँ जाँदा कि त भवन छ, कि रोड छ कि हरियाली छ । विकासका हिसावले हेर्दा बालुवै बालुवा छ भन्ने ठाउँमा हरियालीले स्थान लिएको देखियो । दोस्रो अफ्ठ्यारो होला भन्नेमा कतारी सरकार र नागरिकका तर्फबाट नेपालीलाई माया गर्ने प्रवृत्ति देखियो । म राजदुत मात्र नभएर नेपाली नागरिक पनि हुँ नि । त्यो क्रममा सबैको हेर्दा उनीहरुले जहाँ जाँदा पनि नेपालीहरुले हाम्रो समृद्धिका लागि योगदान गरेका छन् । अत्यन्त माया गर्छौं, श्रद्धा छ भचन्दा अत्यन्त उत्साही बनायो । सरकारी हिसावले हुने बैठकहरुमा पनि नेपालप्रति अत्यन्त श्रद्धा भएको देखियो । त्यहाँ गएपछि मैले के बुझें भने कतारप्रतिको दृष्टिकोण अरुमा पनि छ ।

हामी नेपालीलाई दिनभर ५० डिग्री घाममा दुःख पाएका छन् भन्ने धेरले बुझेको थिएँ । तर कतार सरकारले श्रम कानून ल्याएको छ । श्रमिक ठगिने अवस्था छैन । बिमाको व्यवस्था छ । कार्डमार्फत हमाद अस्पतालमा राम्रो उपचार छ । आफ्नो हिसावले हुने समस्याबाहेक काम गर्ने श्रमिकलाई समस्या देखिएन । त्यसकारण मैले त्यहाँबाट देखेको कतार र यहाँबाट देखेको कतार निकै भिन्न देखियो । हामीकहाँ कतार भन्दा हेर्ने नजरिया जुन थियो, यहाँ यो छैन । त्यहाँ पनि श्रमिकहरु राम्रो अवस्थामा पनि छन् । कतिपय एसीमा काम गर्छन्, सवारीसाधन लिएर हिँडेका छन् । बाहिर श्रम गर्नेहरुलाई पनि त्यहाँको सरकारले बढी गर्मी हुँदा सूचना जारी गरेर बाहिर काम गर्न न पाइने नोटिस जारी गरेको हुन्छ, उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही पनि भइरहेको देखिन्छ । यस हिसावले कतार सरकारले नेपालीको ख्याल गरेको देखिन्छ ।

कतारमा नेपाली श्रमिकको दोहनका कुरा उठिरहेका छन्, अहिले पनि विभिन्न कम्पनीबाट तलव नपाएको गुनासो पनि प्रशस्त सुनिन्छ नि ?

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जहाँ पनि छ । कतारको हकमा फिफा विश्वकप लक्षित गरेर लामो समयका लागि विकास गर्दा धेरै अवसर मिलेको रहेछ । फिफा सकिएपछि निर्माणको काम हस्पिटालिटीबाहेक अरुमा खास छैन । नयाँ योजना नभएकाले कति कम्पनी बन्द हुदा अरु देशका नागरिकसँगै नेपालीलाई पनि प्रभाव परेको छ । अब उद्योगधन्दा नै बन्द हुँदा अवसर गुम्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर नियमअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा पाउँछ कि पाउन्न भन्ने कुरामा हाम्रो सरोकार हो । जब उनीहरुको गुनासो आउँछ । त्यसपछि हामीले त्यहाँको विधि पद्धतिअनुसार प्रक्रिया थाल्छौं । खासगरी निजी क्षेत्रमा यस्तो समस्या सुनिन्छ ।

हामीले नियमानुसार सुविधा नपाउँदासम्म प्रयत्न गर्छौं र अदालतसम्म पनि जाने गर्छौं । उनीहरुले हाम्रा श्रमिकलाई सुविधा नदिइ सुख पाउन्नन् । यदि अदालतमा समय लाग्ने भयो भने टिकटसहित श्रमिकलाई पठाउन पनि पहल गरिरहेका हुन्छौं । फर्किसकेपछि पनि उनीहरुले पाउने रकम दिलाउन हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । र उनीहरुले यसरी पैसा घरमै पनि पाइरहेका छन् । यो प्रक्रिया लामोजस्तो देखिए पनि त्यहाँको सरकारको श्रम कानूनले अन्याय गरेको छैन । न्याय नै गरेको छ । एउटै मात्र हामीले ध्यान केन्द्रित गरेको कुरा पूर्णकालिन बीमाको व्यवस्था त्यहाँ छैन । कामका बेला भएको अंगभंगको २ लाख रियल सम्मको बीमा पाउने सुविधा छ । तर काम नगर्दा हुने क्षतिको बीमाका लागि हामीले हाम्रो देश र साझा रुपमा पनि पहल गरिरहेको अवस्था छ ।

कतारको प्रतिवद्धता के छ ?

कतारको श्रम मन्त्रालयमा यो कुरा उठाउँदा यो समस्या सबैतिरबाट आएको छ । कानूनी रुपमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरुले बोल्नुभएको छ । उहाँहरुको कोणबाट बाहिर जथाभावी गरेर पनि मान्छेको घटना हुन्छ, लापरबाही गरेष्को घटनाको किन जिम्मेवारी दिने भन्नेकुरा पनि छ भने प्राकृतिक निधनको घठटनामा सकारात्मक अवस्था देखिन्छ ।

खाडि राष्ट्रको दुतावास हेर्दा जहिल्यै पनि नेपलीहरुको उस्तै बिजोग, धेरै भीडभाड अनि समस्या देखिन्छ, तपाईंले गएर कार्यसम्पादन गरिरहँदा कठिनाई के-के देख्नुभयो ?

फोन उठेन भन्ने धेरै गुनासो आउँछ । दोस्रो राहदानीका लागि पाउने स्लट पाइन भन्ने गुनासो छ, जुन नेपालबाटै हुन्छ । अनि पासपोर्ट समयमा आइदिएन भन्ने पनि कुरा उठ्छ । कतिपय ठाउँमा भनेको बेला तलव पाइएन नेपालमा भनेअनुसार भएन । भनेको कम्पनीमा काम लगाइयो भन्ने खालका गुनासा आउने गर्दछन् । धेरै गुनासा नेपालबाट कतार आउनुअघि पर्याप्त जानकारी नहुनाले पनि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालबाट सप्लाई कम्पनीमा उनीहरु कामका लागि आएका हुन्छन् । सप्लाई कम्पनीमा के हुन्छ भने जहाँ काम छ त्यहीँ पठाउने हो । यो बुझाइमा देखिएको समस्या पनि हो । अर्को कुरा सही गर्ने बेला न्युनतम तलब र अरु सेवा सुविधाहरु गर्दा तलब धेरै देखिन्छ । तर कम तलब दियो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । कम्पनीले सुविधाकै रकमबाट कोठाको सुविधा पनि दिएको हुन्छ, जसले पैसा कम पाएको देखिन्छ । तर यो विषय श्रमिकलाई नेपालबाट आउनुअघि पर्याप्त जानकारी नहुँदाको समस्या पनि हो जस्तो लाग्छ ।

समस्यामा परेका नेपालीहरले पनि राजदुतावासबाट त्यति राम्रो रेस्पोन्स भएन भन्ने गुनासो कतारकै हकमा पनि सुनिन्छ, तपाईंहरुसँग श्रमिकका गुनासा सुन्न र समाधान गर्न श्रोत साधन पर्याप्त छन् कि छैनन् ?

मैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्युलाई दोहामा ट्रान्जिटका क्रममा आठ घण्टा बस्दा यथार्थ समस्या अवगत गराएको छु । नियुक्त भएदेखि हालसम्मका तीनवटै परराष्ट्र मन्त्रीज्युलाई श्रोत साधनको समस्याबारे जानकारी गराएको छु । हामीले दैनिक पाँच सयलाई सेवा दिइरहेका छौं । कतै पासपोर्ट, कतै तलव कतै अरु लाइन हुन्छ । तर म के सुनिश्चित गर्छु भने हालसम्म भित्र सेवा लिन गएको जोकोहीले साढे ४ सम्म बस्दा आजै हुनुपर्ने काम न भएर फर्के भन्ने गुनासो २ वर्षसम्म मैले दिएको छैन ।

तर एक दुई महिना तलब नपाउँदा दुतावासले तत्काल सुविधा दिनुपथ्र्यो दिएन भन्नु उहाँहरुका लागि स्वाभाविक पनि हो । तर त्यसका लागि हामीसँग आपत्कालिन कोष भन्ने हुँदैन । हामीले केही गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यही भएर मैले यस्ता विषय सम्बोधन गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र र संवद्ध निकायमा मैले सुझाव दिने गरेको छु । मैले त्यस्ता धेरै कानूनी बाधा पनि देखिरहेको छु । हाम्रो स्टाफका हकमा समस्या पनि छ । ट्रान्जिट भएकाले हामीले पाहुनाहरुलाई रिसिभ गर्नुपर्ने अवस्था छ । कहिलेकाहीँ रातभर बसेर भोलिपल्ट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ड्राइभरको काम गाडि चलाउने हो । तर हामीले त्यो मात्र गराइरहेका छनौँ । मेरो ड्राइभरले पनि अफिस पुग्नासाथ पासपोर्ट बाँढ्छन् ।

 राजदुतका हिसावले के-के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

हामीसँग आपत्कालीन कोष छैन । एउटा शव पठाउन पर्यो भने २/३ लाख लाग्छ । कतारको नियम के छ भने कम्पनीले नै उनीहरुको शव पठाउनुपर्छ भन्ने छ । तर कहिलेकाहीँ लडाईं लामो हुन्छ । आपत्कालीन कोष भएको भए मुद्दा निकारा नलाग्दासम्म घर शव पठाउन सकिन्थ्यो । आपत्कालीन कोष भएको भए तलब नपाएर नेपाली भोकै बस्ने समस्या पनि देख्नुपर्ने थिएन ।

दोस्रो कुरा, कामको चापका आधारमा कर्मचारीको संख्या पर्याप्त छैन । चालकको कुरा मैले गरेँ अरु स्टाफको पनि अवस्था त्यही हो, सबै काम गराउनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, म्यानपावरका मन्छे फाइल पेस गर्न जानुपर्छ । त्यसलाई दुतावास नै जानुपर्ने अवस्था हटाएर अनलाईनबाटै गर्न सकिए, चाप पनि हुने थिएन । र अनलाइनबाटै प्रगति हेर्न सकिन्थ्यो । यसले दुतावासमा हुने लाइन पनि कम हुन्थ्यो । अर्कोतिर एउटा मान्छेले पासर्पोटको पैसा तिर्न पनि लाइन लाग्नुपर्छ । यस्ता समस्याका हकमा प्रविधि प्रयोग पर्न पाए कामको प्रभावकाशिता पनि बढ्थ्यो अनि अनावश्यक लाइन पनि हुने थिएन र दुःख पाउने अवस्था हट्थ्यो ।

म्यानपावर र दुतावासका अधिकारीका बद्मासीका कारण नेपाली श्रमिकले भनेजस्तो पारिश्रमीक नपाउने, कागजमा फरक सम्झौताको समस्या सुनिन्छ,यसमा दुताावासकै कर्मचारीको मिलेमतो हुन्छ भनिन्छ,के भन्नुहुन्छ ?

दुतावासले के गर्छ भन्ने थाहा नभए र पनि गुनासो आउँछ । म्यानपावरका हकमा कुनै माग आयो भने उसले दुतावासमा कागजपत्र पठाउँछ, जसमा आवश्यक कागज, त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघको कागज हेरिन्छ । कागजपत्र छ कि छैन हेर्ने र छ भने प्रमाणित गर्ने र छैन भन्ने पुगेन भन्नेबाहेक श्रमिक अरु कुनै काम दुतावासबाट हुँदैन । ठिक छ भने श्रमतिर जान्छ । कुनै विषय शंकास्पद छ भने श्रम मन्त्रालयमा धेरै अधिकार छ । पूर्वस्वीकृति दिने बेला मन्त्रालयले दुतावासको कमजोरी पनि हेर्ने ठाउँ छ । त्यसैले म्यानपावरका हकमा दुतावासको यसमा धेरै भुमिका हुँदैन । अर्को कुरा दुतावासमा जति पनि श्रमिकका समस्या आउँदा नियमका हिसावले समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयको ८० प्रतिशत विषय नेपालबाटै अज्ञानताले भइरहेको हुन्छ ।

श्रमिक जानकारी बेगर जाँदा हुने समस्यामा दोष कसको ?

हाम्रोमा तालिम केन्द्रको भुमिका हुन्छ । पटक पटक विवादमा आएको विषय पनि हो । तालिम दिनेले पैसा थोरै भयो भनेका छन्, सरकारले पनि खुला गरेर तालिम दिने व्यवस्था गर्ने । यसमा श्रम मन्त्रालयबाट पनि श्रमिकले वास्तवमै तालिम लियो कि लिएन ? हातमा तालिमको प्रमाणपत्र भएकै आधारमा तालिम पाएको हो कि होइन मात्र परीक्षण हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ । अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी गराउँदा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । पैसा धेरै तिर्नुपरेको गुनासो पनि सुनिन्छ, यो निकै दुःखद् कुरा छ । म्यानपावरले १० हजारमा हाम्रो खर्च पुग्दैन भन्ने गुनासो पनि गर्छन् । तर हाम्रा मान्छेले २/३ लाख बुभाएर आएको भन्छन् । तर कानूनी रुपमा पैसा दिएको प्रमाण भने हुँदैन । यसैले म्यानपावर व्यवसायी, श्रम मन्त्रालय रज हामीले देखेका भोगेका आधारमा वर्षौंदेखि चलेको ढगमा प्रविधि र अरु समयअनुसारको चुनौतीलाई आधार मानेर परिमार्जन जरुरी छ । र पहिलो प्रयास नेपालमै हुनु जरुरी छ ।

राजधानीमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो, नेपालले धेरै गृहकार्य पनि गर्यो, तर अमिरको भ्रमण पनि भयो, लगानी सम्मेलनमा कतारले लगानी गर्ला भन्ने अपेक्षा पनि थियो तर सम्मेलनमै धेरै धनी र विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने कतारको सहभागिता नै देखिएन नि ?

भ्रमणभन्दा तीन महिना पहिले त्यहाँका सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित टिम छलफल गरेर गइसेकेको अवस्था छ । अर्को कुरा लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर सरोकारवालासँग छलफल गर्दा निजी क्षेत्रले त लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल खोज्छन् । उनीहरुले दुर्ई देशबीचको लगानी सुरक्षा सम्झौता छैन, दोस्रो प्रक्रिया झन्झटिलो, नाफा लैजाने निश्चितता छैन । अस्थिर सरकार छ, विद्युतको सुनिश्चितिता छैन । अर्को कुरा कहिले बन्द हुने आन्दोलन हुने आदि कुरा छ । यसले पनि उनीहरुलाई लगानीका लागि सुनिश्चितता दिएको छैन । कतारको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो कतार फण्ड फर डेभलपमेण्टको सिईओ टिम यहाँ आएको अवस्था छ, कुरा बुझेर उहाँहरुले केही गर्नुहोला । मान्छे धेरै आएर लगानी धेरै हुने भएको भए त अघिको सम्मेलनबाट धेरै लगानी आउनुपर्ने नि ।

उनीहरु हाम्राबारे बढी जानकार छन्, हाम्रो अवस्था परिस्थिति नबदलिँदासम्म कतारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु भएन लगानीको सवालमा ?

एकदम । आउनु मात्र ठूलो त थिएन । यसपल्ट पनि उहाँहरु आएर फर्कनुभएको छ । लगानीमा इच्छा शक्ति जाग्यो भने भौतिक रुपमा सम्मेलनमा नआए पनि फरक पर्दैन । प्रतिनिधित्वधका हिसाबले कतार फण्डको प्रतिनिधित्व हुनु भनेको भयंकर ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ । तर हामीले कति लगानीमैत्री वातावरणबारे बुझाउन सकिन्छ त्यसमा भर पर्छ ।

विपिन जोशी, जो हमासको कब्जामा छन् भनिएको छ, अहिलेसम्म उनको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन, कतारका राजा आउँदा पनि भन्नलाई भनियो र पनि धेरै प्रगति भएको देखिएन, कति बन्दी रिहा पनि भए तर पनि विपिनबारे पत्तो लागेन, हामीले हाम्रो श्रम सम्बन्धलाई उपयोग गरेर कतारसँग प्रभावकारी आग्रह गर्न सकिएन कि ?

हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर पारिवारिक सदस्यसँग सम्पर्क गरेर विपिनको हुलियासहित डकुमेण्ट राखेर तत्काल त्यहाँ कतार सरकारलाई उद्धारका लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौं । दोहा फोरममा यहाँबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउद जाँदा साइडलाइन बैठकको व्यवस्था मिलाएर प्रधानमन्त्रीसँग यही कुरा उठायौं । त्यही समयमा दुई परराष्ट्र राज्य मन्त्रीसँग अलग अलग यो कुरा उठायौं । अरु अवस्थामा पनि यो कुरा उठाउँदै आइएको छ । यहाँ अमिरको भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट त्यत्तिकै महत्व दिएर पनि यो कुरा उठाउनुभएको अवस्था छ । र उहाँहरुको नोटिसमा यो छ ।

तर नतिजा त अहिलेसम्म आएन नि ?

पहिलो चरणमा कतारको सक्रियतामा निकाल्न सकिएन । देश छान्नेमा नेपाली प्राथमिकतामा नपरेका हुनसक्छौं । त्यसपछि अरु धेरै चरणमा उद्धार गरेको अवस्था हुन्थ्यो र नेपाली मात्र ननिस्केको भए हाम्रो चुक भएको अवस्था हुन सक्थ्यो । इजरालयको दुतावासले पनि तदारुकताका साथ काम गरेको छ । कतारमा रहेको दुतावासको राजदुतका हैसियतले हामीले पनि त्यहाँ समन्वयकारी भुमिका पनि गरेका छौं । अहिलेको अमिरको भ्रमणमा पनि कुरा उठाएका छौं । कुटनैतिक हिसावले गर्ने कुरामा नेपाल सरकार र कतारमा रहेको दुतावासले कुनै ठाउँमा चुकेर गल्ती कमजोरी गरेका छैनौं ।

कतारले प्राथमिकता दिन नसक्नुमा हाम्रो लबिङमा चुक भएको होइन ?

पहिलो चरणमा पहिले इजरायलको दुतावासको भर पर्यौं । त्यसपछि त उद्धार नै भएको छैन । अरु देशका नागरिकको पनि उस्तै अवस्था छ । हाम्रो मात्र प्रयत्न नपुगेको भन्न म सक्दिन ।