सयको नोटमा नयाँ नक्शा : बाबुराम भन्छन्- ‘विवाद चर्काउने कुरा’

सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्शा समेटेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिबेला देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ ।

छिमेकी देश भारतले सीमा समस्या विवादका बीचमा वार्ता जारी रहेकाले नेपाल सरकारले एकपक्षिय निर्णय गरेको भन्दै एकपक्षिय निर्णय लिनुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

यस बारेमा विज्ञहरुले पनि आफ्नोआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपालको एकपक्षिय निर्णयले अवस्था नबदलिने बताएका छन् । गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जारी गर्न लागिएका एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्शा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ नक्शा नेपाली नोटमा राख्नेबारेमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भएको जिकिर गरे ।

उनले इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका समस्या हल गरेर जान सकिने बताए । उनले सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले नै हल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुने की त कुटनीतिक तरिकाबाट हल हुने भन्दै कुटनीतिक तरिकाबाट हल समस्या समाधान नहुने पनि बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको सीमा विवाद जुन छ, यसको हल हुनुपर्छ । समष्टिगत ढंगले गर्नुपर्छ । अंशअंश गरेर यो हल हुँदैन । अलि अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा मात्रै हुन्छ । यसको हल भनेको इपीजी वा नयाँ किसिमको इपिजी वा त्यस्तै अर्को मेकानिजममार्फत सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले नै हल गर्नुपर्छ । अंशअंश मात्रै हल गरेर हुँदैन । भारतसँग कतिपय समस्या, सुगौली सन्धीबाट निर्माण गरिएको जुन हाम्रो सीमाना छ, त्यति बेलादेखि नै बाँकी रहेका हाम्रा समस्या छन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको ठाउँ, नवलपरासीको सुस्ता लगायतका ठाउँमा समस्या हल गर्न बाँकी छ । इपीजी भनेर अघि सार्नुको कारण ती सीमा समस्या पनि ध्यान दिने हो । जुन भारतसँगको खुला सीमाना छ हाम्रो त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा चुहिएर जाने र त्यसले उद्योग धन्दाहरुको विकासमा असर परेको छ । आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा जुन सामरिक स्वार्थ टकराउँछ । भारत—चीन र अमेरिकाको टकराव त देखि नै हालियो । सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुन्छ,की त कुटनीतिक तरिकाबाट हल हुन्छ । खाली तीतो मात्रै पोखेर र मुखमात्रै बजारेर यस्ता समस्या कहिल्यै पनि हल हुँदैनन् ।’

यता, सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्शा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले आपत्ती जनाउनु आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले नेपाली भूमी भएको नक्शा नेपाली नोटमा राख्ने कुरामा भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे । उनले नेपालको संविधान बमोजिमको भूमीलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने बताए ।

उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी भएको विषयमा भारतले प्रश्न गर्नु नै जायज नभएको बताए । नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम गरेको कुरामा आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले दुई देशबीच भएको सीमा समस्या समाधान गर्न सौहार्दपूर्ण ढंगले छलफल गर्ने पनि बताए । दुई देश बिचको सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्धलाई यस प्रकरणले कुनै असर नपार्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको हो । नेपालको राजनीतिक नक्शामा समावेश गरिसकेका छौँ । नेपालको संसदले एकमन एकताका साथ पारित गर्‍यो । नेपालको संविधानको अंग बनिसकेको छ । नेपालको संविधानको अंग बनिसकेको हाम्रो भू–भाग, नेपाल सरकारले नोट प्रकाशन गर्दै गर्दा त्यसमा समावेश गर्छु भन्नेकुरालाई भारत सरकारले यसमा कुनै अब्जेक्शन गर्नुपर्ने कुरा रहेन । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको संविधान बमोजिमको भूमीलाई कहाँ, कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला हो । नेपालको निजी मामिलामा यसरी बाहिरबाट यसो गर्नुहुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो भनेर अब्जेक्शन गर्नेकुरा मिलेको विषय होइन । छिमेकीले यस विषयमा आफैँले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । जुन प्रकारले प्रश्न गरिरहेको छ, त्यो जायज कुरा होइन । नेपालको संविधान बमोजिमको जमिनलाई हाम्रो होइन भनेर कोही नेपालीले भन्नसक्छ ? संविधान बमोजिम गरेको कामलाई तिमीले यसो गर्न मिल्छ । यसो गर्न मिल्दैन भनेर अरु कसैले आदेश, निर्देशन फर्मान जारी नेपाल सरकारलाई, सार्वभौम देशलाई यस प्रकारले भन्ने कुरा शोभनिय हुन सक्दैन । त्यो भन्ने अधिकार कसैलाई रहँदैन । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको जमिन सरकारले नोटमा समावेश गरेर जाने भन्नेकुरा यो कुनै अनुपयुक्त कुरा हो । देश हितको कुरा हो ।’