चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियाबारे संसद् सचिवालय नै अलमलमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद् सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ ।

आइतबार संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद् सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।

उनले महाभियोग सिफारिस समितिले संसद् सचिवालयलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको तर संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताए । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पाण्डेले संघीय संसद्ले निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद् सचिवालयले काम गर्ने बताउँदै तत्काल कुनै पनि नयाँ काम गर्ने परिस्थिति नरहेको उल्लेख गरे ।

प्रवक्ता पाण्डेले सरकारले केही समयअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून र प्रदेश सभाको कानून संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याए पनि प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने सम्बन्धी कानूनहरू नरहेको बताए । उनले अन्योलताका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल यकिन नभएसम्म यस किसिमका हरेक मुददहरू विचाराधीन रहने अवस्था रहेको बताए ।

उनले निर्वाचन आयोगले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को कार्यकाल रहने बताए पनि त्यो कुनै आधारमा टेकेर गरिएको निर्णय नभएको बताए । देश निर्वाचनमा होमिइसकेपछि पनि संसद् चलाइरहनु भनेको नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि उचित ठहर नगर्ने मनशायले सरकारले संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रवक्ता पाण्डेले संसद् सचिवालयसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रकृतिको जस्तो महाभियोगको अभ्यास नरहेको बताए । उनले विगतमा भएका महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रियाहरू फरक किसिमका रहेको भन्दै विगतमा महाभियोग संसद् कार्यकाल सकिनुअघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था र कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्थामा गइसकेको बताए ।

उनले अहिलेको महाभियोग संसद्को अवधि रहँदा नसकिएकाले प्रक्रियामा रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने नीतिगत आधार नरहेको बताए । प्रवक्ता पाण्डेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्धको महाभियोगलाई संसद् सचिवालयले नौलो घटनाको रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राति मात्रै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले बहुमतले पारित गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।