काँग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरुसँग छलफल गरेर संसद अवरुद्ध नहुने गरी अघि बढ्छौं : प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदलाई सुचारु गराउने विषयमा काँग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अडानसहित काँग्रेसले संसदको हिउँदे अधिवेशन अवरुद्ध पार्दै आएको थियो । आगामी वैशाख २८ गतेबाट वर्षे शुरु हुने वर्षे अधिवेशन अघि नै काँग्रेस लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुसँग छलफल गरेर त्यो समस्याको समाधान गरेर संसदलाई सुचारु गराउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो ।
शनिवार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सो सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि सत्तारुढ दलहरुबीच भईरहेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको अवसर सृजना हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिनुपनि पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको पार्टीको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । समाजमा पछि परेको दलित उत्पीडितहरुलाई माथि उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसैमा केन्द्रित भएर पार्टीका सांसदहरुलाई सुझाव दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा बताउनु भएको थियो । उनले विकास बजेटका लागि अत्याधिक माग भएको उल्लेख गर्दै भएका बजेटलाई समुचित ढंगले वितरण गर्नेगरी सुझाव दिन पनि पार्टीका सांसदहरुलाईसचेत गराएको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डले बताए ।
उनले भने,‘यो बैठक मुख्य गरेर यो आर्थिक वर्ष जो चलिरहेको छ । यसको अनुभवहरुसहित लिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र त्यो नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट कसरी निर्माण गर्ने ? त्यो बारेमा हाम्रो दलका माननीय सदस्यहरुसँग माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सुझाव लिने, त्यसका साथसाथै नीति, कार्यक्रममा ल्याउनुपर्ने विषयबस्तुहरु केही छन भने त्यसमा पनि सुझाव लिने गरेर मुख्य रुपमा यो बैठकको आयोजना गरिएको हो । यो बैठकमा हाम्रो दलको नेता, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठकको सुरुवात गर्दै अहिलेको नीति, कार्यक्रम र अहिलेको बजेट कसरी अगाडि बढ्छ ? र त्यसका लागि के, के गर्नु पर्छ, सरकारले कसरी सोचिरहेको छ ? भन्ने बारेमा निर्देश गर्नुभयो । र उहाँले बैठकलाई अर्थमन्त्रीज्युलगायत अरु सबै मन्त्रीजीहरुसहित बसेर हाम्रो दलकोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने माननीय मन्त्रीज्युहरु र हाम्रो दलका सबै माननीय सदस्यहरुज्युहरुसँग अन्तरक्रियासहित गरेर सुझाव लिन निर्देशित गर्नुभयो । र कामको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो निर्देशन सकेर उहाँ बैठकबाट जानुभयो । र हामीले अहिलेसम्म बसेका छौं । खास गरेर यो जो बजेट छ । विगतमा बजेटहरुबाट सिकेर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा २÷३ वटा निर्देशन दिनुभएको छ । एउटा, खास गरेर उत्पीडित, गरिवहरुलाई हामी कसरी उकास्न सक्छौं ? एउटा विषयवस्तु यो छ भने सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको कुरा यो सरकारले शुरुदेखि नै जसरी उठाएको छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर नीति, कार्यक्रम कसरी ल्याउने, बजेट कसरी अगाडि बढाउने ? अर्र्को यो विषयमा फोकस छ भने सँगसँगै हाम्रो देशमा भएका र राष्ट्रिय स्तरका इन्डेक्सहरु छन् । विभिन्न सेक्टरका ती इण्डेक्सहरुमा सबभन्दा पछाडि को को परेका छन्, तिनीहरुलाई फेरि कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ? त्यो बारेमा पनि सुझावहरु केन्द्रित गरिदिनुस् । सुझावहरु दिनुस् भन्नुभएको छ । यसरी हेर्दा अहिले मधेश र मधेसमा र त्यसमा पनि हुलाकी राजमार्ग आसपासका लामो समयदेखि त्यहाँको समग्र विकास माथि उठ्न सकिरहेको छैन । कर्णाली, अब त्यस्तै गरेर दलित, उत्पीडित अल्पसंख्यक जातिहरु र अलि दुर्गममा भएकाहरुको समग्र विकास जसरी हुन सकिरहेका छैन । यो बारेमा फोकस हुने गरेर तपाईहरुले सुझावलाई केन्द्रित गरिदिनुस भनेर राख्नुभएको छ भने अर्को उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका विषयवस्तु र सँगसँगै रोजगारी सृजनाका कुराहरुमा जोड गर्ने गरेर तपाईहरुले नीति, कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गर्ने गरेर आफ्नो सुझाव केन्द्रित गरिदिनुस् । यसका साथसाथै समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु हुनुहुन्छ । विभिन्न जनवर्गका बीचमा, जनताका बीचबाट सुझावहरु प्राप्त भईरहेका छन । ती सबै सुझावहरुलाई पनि माननीय सदस्यहरुले आ–आफ्नो ठाउँमा भएका पार्टीको माध्यामबाट त्यो सुझावहरुलाई केन्द्रित गरिदिनुस्, जसका कारणले गर्दा वास्तवमा जनतामा जुन किसिमको अपेक्षा छ । र, देशको विकास अगाडि बढन सकेन भन्ने कुरा आईरहेको छ । यो विषयवस्तुलाई विश्वासमा परिणत गर्नका लागि हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा बेलामा नै सबैसँग सल्लाह गरेर मात्रै बजेट केन्द्रित गर्ने भनेका छौं । यसमा चाहीँ ध्यान दिनुहोस् भनेर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन गर्नु भयो । त्यसैको आधारमा हाम्रो दलमा रहनु भएको माननीयमन्त्रीज्युहरुले हामीले यसरी सोचेका छौं भनेर पनि राख्नुभयो । र यसका साथसाथै समस्याहरु के के छन् भन्ने विषयवस्तु पनि राख्नु भयो । र खास गरेर अहिलेको जो आर्थिक अवस्था छ । बजेटको अपर्याप्तता छ । र विकासको लागि बजेटको माग अत्याधिक हुने फेरि भाँडोमा भईरहेको बजेट थोरै छ । यसलाई पनि अझ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनुस भन्नुभयो । र हाम्रो दलको बैठकमा भएका सबै माननीय सदस्यहरुज्युहरुले आ–आफ्नो सुझाव केन्द्रित गर्नुभएको छ । यसको साथसाथै यो २८ गतेबाट चौथो अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यसलाई अझ व्यवस्थित, अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ? र, विधेयकहरुलाई विषयगत समितिमा पारित गर्नका लागि पनि अझ हामीले जोड गर्नुपर्छ ? त्यहा भएका समस्याहरुलाई पनि हल गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु भएको छ । माननीय सदस्यहरुको सुझाव लिखित रुपमा पनि केन्द्रित गर्ने भन्ने पनि भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के विषयवस्तु भन्नुभयो भने संसद त अवरुद्ध नै रहिरहेको थियो । त्यसकारण हामी अहिले भएको समिकरणमा रहेका नेताहरुसँग पनि छलफज गरिरहेका छौ । र प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत अन्य प्रतिपक्ष दलहरुसँग पनि हामी यो २८ भन्दा अगाडि नै छलफल गरेर यसलाई निकास निकालेर अगाडि बढछौं भन्ने विषयबस्नु राख्नुभएको थियो ।’
बैठकमा सांसदहरुले राजश्व चुहावट हुन नदिन र प्राकृतिक स्रोत, साधनको उचित परिचालन गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि हुनेगरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया