जाजरकोट भूकम्पको ६ महिनापछि क्षति आकलन गर्दै सरकार

सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आकलन र स्थायी आवास लाभग्राही पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जाजरकोट, बझाङ र डोटी केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक भवन र अन्य भौतिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि क्षति आकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गत कात्तिकमा भूकम्प गएको थियो ।

विस्तृत क्षति आकलनको अवधारण स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि सहमति माग्ने निर्णय भएको समितिका सदस्यसचिव एवं विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलले जानकारी दिए ।

उक्त निर्णयसँगै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आँकलन तथा स्थायी आवास लाभग्राही पहिचानको काम सुरु गर्न औपचारिकरुपमा प्रक्रिया अघि बढेको हो । यसअघि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि– २०८१’ स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव एवं नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेले अर्थको सहमति आउनेबित्तिकै स्थलगतरुपमा टोली खटाइने बताए । यसपटक लाभग्राही कायम गरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ तीन वटा वर्गमा वर्गीकरण गरी आवास पुनःनिर्माणको काम अघि बढाइने उनले बताए ।

कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्नेछ । क्षति आकलन पनि पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले काम गर्न नसकेमा प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ ।

स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विश्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ । त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबीच सम्झौता हुनेछ । सम्झौताको दुई वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पुनर्निर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने कार्यविधि तयार पारिएको छ । समूह ‘क’ का लागि पाँच लाख, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि चार लाख र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीलाई तीन लाख अनुदान दिइनेछ । पुनःस्थापनको हकमा घडेरी खरिद गर्न बढीमा तीन लाख दिइनेछ । घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

मनसुनजन्य विपद्मा परेकाको हकमा २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा २०७७ मंसिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा २०७८ जेठ १ गते पछि तथा हावाहुरी, चट्याङ डुबान, बाढी, पहिरोको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापन लागु हुने जनाइएको छ ।

यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि पनि कार्यविधि बनाई भूकम्पको पुनर्निर्माण गरिएको थियो ।