यसलाई आफूले गम्भीर चासोका साथ हेरिरहेको पत्रकार महासंघले जनाएको हो।
महासंघका महासचिव रोसन पुरीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको आदेश संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ।’
सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई रहेको तर प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरिनु गलत भएको जिकिर पत्रकार महासंघले गरेको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्नेतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ।’
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिलको भएको उल्लेख गर्दै महासंघले यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
महासंघले भनेको छ, सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित सामग्रीका विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भए तापनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धधनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने कुरामा पत्रकार महासंघ दृढ छ।
साथै महासंघले सिधाकुरा डटकमलाई पनि पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
१८ वैशाख २०८१ २०:४९
प्रतिक्रिया