नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण : आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वसांसद एवं काँग्रेस नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।

बिहीवार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शेर्पालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाौं र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै ३० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै शमशेर मियाँको हकमा १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । निवेदक प्रतिवादी विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरीको हकमा मुद्दा पूर्पक्षको लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएकोले निजलाई मुद्दा पूर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्खे गरी उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै १० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निवेदक प्रतिवादी शमशेर मियाँको हकमा हेर्दा, जाहेरवाला एवं घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरुले निजलाई कुनै रकम दिएको भनी नाम उल्लेख नगरेको, यि प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी र शुरु अदालत समक्ष कसूरमा इन्कार रही बयान गरेका, कुनैपनि सहप्रतिवादीले निजलाई पोल गरेको पनि नदेखिएको स्थितिमा तहाँ अदालतबाट मिति २०८०।८।१५ मा निजबाट रु.१०,००,०००।– (दश लाख रुपैयाँ) नगद धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिने गरी भएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ को रोहमा बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । प्रश्तुत मुद्दामा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी निज प्रतिवादी शमशेर मियाँलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नू । निवेदक प्रतिवादी विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरीको हकमा हेर्दा, निजले शुरु अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूरमा इन्कार रहेका, यी प्रतिवादीले कसूरजन्य कार्य गरी रकम उठाएको वा लिएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको र जाहेरवाला सुमन दाहालले निजको लुम्बिनी बैंक लि. मा जम्मा गरेको भनेको चौविस लाख सतहत्तर हजार रुपैयाँ के बापत जम्मा गरेको भन्ने कुरा स्पष्ट नदेखिएको साथै निजले पत्नी निजु चौधरीको नाममा रहेको जिल्ला मोरङ, कसेनी गा.वि.स. वडा नं.६ (ख) कि.नं.७५१ को जग्गा सुमन दाहालले भनेको मानिसको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिइसकेको भन्ने मिसिलबाट देखिँदा निजलाई मुद्दा पूर्पक्षको लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएकोले निजलाई मुद्दा पूर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्खे गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८०।०८।१५ मा भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रश्तुत मुद्दामा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादी विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरीबाट दश लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई कानूनबमोजिम मुद्दा पूर्पक्ष गर्नू ।

निवेदक प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको हकमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादीले शुरु अदालतमा बयान गर्दा, आरोपित कसूरमा पूर्णतः इन्कार रहेको देखिएको, निज बिरुद्ध जाहेरी दिने जिमा शेर्पेनी, तेन्जी पुटी शेर्पेनी, पेम्वा शेर्पा, जिमा शेर्पा, लमडोपा शेर्पा र सोनी शेर्पाले लेनदेनको क्रममा चवन्न लाख रुपैयाँ दिएको भनिएको उक्त रकम लेनदेनको हो, अमेरिका लैजान भनी रकम दिएको होइन प्रहरीले जाहेरीमा हामीले नभनेको कुरा लेखी सहीछाप गराएको हो भनी शुरु जिल्ला अदालतलाई संवोधन गरी मिति २०८०।०२।११ मा निवेदन दिइरहेको मिसिलबाट देखिँदा निजलाई मुद्दा पूर्पक्षको लागि थुनामा नै राखु पर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दा पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी मिति २०८०।०८।१५ मा भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । प्रश्तुत मुद्दामा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादी आङटावा शेर्पाबाट तीस लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई कानूनबमोजिम मुद्दा पूर्पक्ष गर्नु ।

प्रतिवादीहरु टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्माको हकमा हेर्दा, निजहरु उपर ठगीको कसूरबाट उठान भएको विभिन्न कसूरमा सजाय गरी पाउँ भन्ने अभियोग पत्र माग दावी रहेकोमा प्रतिवादीहरु उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरुले एक अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान बेहोरा, पीडितहरुको घटना विवरण कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजहरुलाई मुद्दा पूर्पक्षको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखे गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८०।०८।१५ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन। कानूनबमोजिम गर्नू ।’

उनका अनुसार सरकारले प्रतिवादीहरु टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्माको हकमा निजहरु उपर ठगीको कसूरबाट उठान भएको विभिन्न कसूरमा सजाय गरी पाउँ भन्ने अभियोग पत्र माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरु उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरुले एक अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान व्यहोरा, पीडितहरुको घटना विवरण कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजहरुलाई मुद्दा पूर्पक्षको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखे गरी उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई सदर गरेको छ ।