लगानी सम्मेलनलाई सहज बनाउन अध्यादेशबाट आठवटा कानुन संशोधन
११ वैशाख २०८१ ८:०७
फाइल फोटो
सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सम्मेलनलाई सहज बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएपछि अध्यादेश जारी हुने सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । सरकारले लगानीका लागि अवरोध मानिएका विभिन्न ऐनको संशोधन गरेको हो ।
लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर सरकारले १० वटा ऐन र दुईवटा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आगामी आइतबार र सोमबार अर्थात् १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना हुने सन्दर्भमा नेपाल आउने लगानीकर्ताले खोज्नसक्ने कानुनी सुनिश्चितता तथा उनीहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आठवटा मात्र कानुन संशोधन गरेको बताइएको छ ।
गत २ वैशाखबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेको हो । यो अध्यादेश ६ महिनालाई मान्य हुने र ६ महिनाभित्र संसद्बाट पारित गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ ।
सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन, २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ पनि संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।
नियमावलीमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली २०७९ रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा १२ विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरू रहेको एक कार्यदलले मिहीन अध्ययन गरेर कानुन सुधारको खाका तय गरेको थियो ।
लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले अध्यादेश ल्याएको भनाइ सरकारको छ । ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिएको खण्डमा बेचविखन गर्न पाउनेछ ।
सो अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिक्री नभएको धितो लीलाम हदबन्दीभन्दा बढी सकार गरेको भए ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लीलाम बिक्री गर्दा कसैले लीलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो अवधिभित्र जग्गा बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकामा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाएर राख्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया