सुदूरपश्चिम सरकार गठनविरुद्ध अदालतले दिएन आदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने जनाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलको वैधानिक पत्रबेगर नै उक्त पार्टीका दुई सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारी नियुक्त हुनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै आइतबार रिट दिएका थिए ।

रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएको हो । तर, पूर्ण सुनुवाइ (अन्तिम) को लागि वैशाख २३ गते पेशी तोकेर अग्राधिकार भने दिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

तर, नागरिक उन्मुक्तिका पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी पक्ष भने सोडारीलाई समर्थन दिएकोमा असन्तुष्ट छन् । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षले सोडारीलाई समर्थन दिएको हो ।