सार्वजनिक ऋण तिर्न पुनः अर्काे ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार
४ वैशाख २०८१ ९:२१
खर्च दायित्व अनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा बजेट स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाने क्रम नियमित जस्तै बनेको छ । कुल बजेटको औसतमा एक चौथाइ स्रोत सार्वजनिक ऋणबाटै व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारका लागि पछिल्लो समय त्यसको भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
चालु आवमा ऋण भुक्तानीकै लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढाएको सरकारले तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म लिएको ऋण र भुक्तानी भएको रकम करिब बराबरजस्तै हुन पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारले ऋण उठाएर पुनः ऋणकै भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखाउँछ ।
सरकारले लिने ऋण तथा भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्दै आएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (चैत) पूरा हुँदा सरकारले दुई खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ ऋण लिएको छ । जसमध्ये सरकारले एक खर्ब ७६ अर्ब आन्तरिक र ६२ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण उठाएको छ ।
उक्त अवधिमा सरकारले ऋणबापत दुई खर्ब नौ अर्ब १५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये साँवाबापत एक खर्ब ५२ अर्ब ५० करोड र ब्याजबापत ५६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ ब्याजबापत भुक्तानी गरेको छ । कुल भुक्तानीमध्ये आन्तरिक ऋणबापत सरकारले साँवाब्याज गरेर एक खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ भने बाह्य ऋणबापत साँवाब्याजसहित ३३ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया