चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग आगामी संसद्ले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमको माग

पूर्वन्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्धको महाभियोग हतारमा किनारा लगाउन नहुने भन्दै आगामी संसद्ले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वन्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाभियोग आगामी संसद्ले पनि हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले महाभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल र संस्थासँग सम्बन्धित पूर्वन्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गरेर अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । फोरमले आफूसँग सम्बन्धित पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायधीशले कुनै भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिएको छ ।

फोरमले निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि समय अपुग भयो भनेर हतारमा प्रतिवेदन पेस गर्न नहुने बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले महाभियोग गम्भीर अभियोग भएकाले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले महाभियोगसम्बन्धी लागेका आरोपहरूलाई अर्को संसद्ले स्वामित्व ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले महाभियोेगमा लागेका आरोपलाई अन्तिम टुंगो लगाएर मात्रै संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताए ।

संसद्ले महाभियोग हतार गरेर टुंग्याउने हो भने दोषीउपर लागेको आरोपको सत्यता आउन नसक्ने जिकिर गरे । महाभियोग जस्तो कुरा संसद् सकियो भन्दैमा निष्क्रिय नहुने भन्दै आगामी संसद्ले अपनत्व लिने गरेर अभियोगको टुंगो लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायधीश उपर प्रारम्भ भएको महाअभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको वयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भइ कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकोले सो को छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।