गत चुनावको बन्दसूचीमा नाम रहेका व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुनेगरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आयोग

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनुअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको पद स्वतः रद्द हुनेगरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

बुधवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गतेअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम रहेकाको पद रद्द हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको कानूनबमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले सांसदको कार्यकालको बारेमा आयोग स्पष्ट रहे पनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेकोबारे दलहरूसँग छलफल गरिएको बताए ।

उनले दलहरूसँगको छलफलमा अर्को कार्याकालको निम्ति नयाँ बन्दसूची लिएपछि पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निस्कर्ष निस्किएकोे बताए । उनले आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिने पनि स्पष्ट पारे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरू आइरहेको र त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको बताए ।

निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुने भएकाले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग नरहेको पनि उनले बताए । निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निश्पक्षतालाई कायम राख्दै सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्नेगरी आयोगले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकै आचारसंहीतालाई थप व्यावहारिक बनाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले वि.सं. २०७४ सालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा भएका उम्मेदवारहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसंँग छलफल गरेको हो ।