देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्योगी-व्यवसायी लगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८ औँ वार्षिक साधारण सभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सबल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेका बताए ।

लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका तिनै तहका सरकारहरूले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको बताए ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्राउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्राउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको छ ।”

सरकारले गरेको तयारीबाट लगानीका नयाँ-नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्राउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

सरकारको निरन्तर प्रयासका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबिच तादात्म्य कायम एवं निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै जानु सुखद् कुरा भएको बताए ।

उनले  राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न बाँकी रहेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अर्थतन्त्र सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि थप दृढताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

परम्परागत ढाँचाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समृद्धि र रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने यथार्थ आत्मसात् गरी यस वर्ष सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर बजेटसम्बन्धी नीति, ढाँचा र कार्यतालिका परिमार्जन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधिहरू, उद्योगी-व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू र आम जनसमुदायका बीचमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया हुने जानकारी दिए ।

परम्परागत सोच र कार्यक्रमबाट आम जनतामा आत्मविश्वास जगाउन र विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उत्पादन र रोजगारी एवं कृषिजन्य उद्योगमा जोड लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौँ, अहिले हामी आफैले भोगिरहेका छौँ । यसपटक यो समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारे समेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।