संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको समयावधि घटाउने विषयमा सांसदहरूबीच मत विभाजन

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको समयावधिमा सांसदहरूबीच मत बाझिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको समयावधि घटाएर भएपनि सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउने भन्ने बारेमा सांसदहरूबीचमा नै मत विभाजन भएको हो ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भएपनि सार्वजनिक महत्त्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सभापति कर्णको प्रस्तावमा सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले समितिले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भए पनि सार्वजनिक महत्त्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए । तर, नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र खिमलाल भट्टराईले निर्वाचनको मुखमा सर्वसाधारणको अधिकारको कटौती गर्नु नहुने बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वकर्माले संविधानले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने कुराको अधिकार दिएको भए पनि त्यसलाई कम गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने कुराको कटौती गर्नु राम्रो नहुने जिकिर गरेका थिए ।