सुन तस्करी प्रकरणमा जसपाले भन्यो : सरकारले प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम नगरोस्

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले नेपाल प्रहरीको मनोबल गिराउने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सुन तस्करी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि अर्को छानबिनको काम अघि बढाएर सरकारले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई हतोत्साही बनाउने काम गरेकाले त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक यादवले नेपाल प्रहरीले प्रविधिको अभावमा पनि अनुसन्धानको काममा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गरे पनि सरकारले नै उनीहरुमाथि छानबिन समिति बनाएर मनोबल गिराउने काम गरेको आरोप लगाए ।

सुन तस्करी जाँझबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबिन थालेर गल्ती गरेको जिकिर समेत उनले गरे ।

‘केही दिन अगाडि सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले एउटा प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझायो । त्यसपछि मुलुकमा तरंग आयो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पनि त्यसले चाहीँ औँला ठड्यायो । अर्को कुरा सिआईबीमाथि पनि औँला ठड्यायो । निश्चित रुपमा सिआईवी एउटा ठूलो संस्था हो । त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन, आफ्नो प्रमाणको आधारमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसले मुद्दा अदालतमा बुझायो । अदालतले प्रणाण हेरिकन कसैलाई छोड्यो, कसैलाई धरौटीमा छोड्यो । तर उसित जुन प्रमाण थियो । त्यही आधारमा सिआईवीले मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढायो । एक त नेपाल प्रहरीसँग नयाँ प्रविधि कति छ ? त्यो हामी सबैलाई जानकारी नै छ । अहिले नयाँ युगमा पनि नेपाल प्रहरीले मेनुअलको आधारमा काम गर्नुपरेको छ । र पनि धेरै काममा सफलता हात पारेको छ,’ यादवले भने ।

यादवले अगाडि भने, ‘अर्को कुरा नेपाल सरकारले के गर्छ भने सिआईबीले सुन तस्करीमा काम गरिराखेको छ । प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसको माथि एउटा छानबिन समिति आयोग बनाउँछ । अब वर्तमान प्रहरीमाथि पूर्व प्रहरीले छानविन गर्छ । के गर्छ भने जुन अनुसन्धान अधिकृत दिनरात खटेको हुन्छ । त्यो माथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशित गर्छ । सरकारले सिआईवीका अनुसन्धान अधिकृतलाई कारबाही गर्न अघि बढछ । भोलीमा दिनमा यसरी छानविनमाथि छानविन गर्ने हो भने कोही पनि प्रहरी काम गर्न बाध्य हुँदैन । डराउँछ काम गर्न लागि । यही अदालतको कुरा गरौं । अपराध ठहर भएको छैन, पुलिसले मुद्दा चलाउँछ । जिल्ला अदालतमा लैजान्छ । जिल्ला अदालतले त्यसलाई छोडिदिन्छ । फेरि उच्च अदालतमा जान्छ फाइल । उच्च अदालतले त्यसलाई फेरि थुनिदिन्छ । फेरि सर्वोच्चमा जान्छ । सर्वोच्च अदालतले छोडिदिन्छ । यो राम्रो कुरा होइन सभामुख महोदय । त्यसकारण नेपाल सरकारले एउटा संस्थाले छानबिन गरिरहेको छ भने गरोस् । तर संस्थाको मनोबल खस्काउने काम नगरोस् । प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’

प्रमुख सचेतक यादवले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रभावित पार्ने काम सरकारले गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।