दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा २० जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरु दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्यूतानन्द मिश्रविरुद्द मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरुबाट ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसमेत गरेको छ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झा र अर्का तत्कालीन अध्यक्ष खनाल र वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालसहितका २० जनालाई विपक्षी बनाएर आरोप पत्र दर्ता भएको बताए ।

अन्य प्रतिवादीहरुमा दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मीनप्रसाद अर्याल, अच्यूतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्त, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतीक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव, निराजन कोइराला, कविन्द्रराज मल्ल लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कुल बिगो ९१ करोड ९८ लाख छ । बिगो भराउने सिलसिलामा र मागदाबी फरक फरक प्रतिवादीलाई फरक फरक माग दाबी रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले राष्ट्रसेवकले परामर्शदाता कम्पनीहरुलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने र दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी/नोक्शानी पु¥याउने वदनियतले कार्य भए/गरेको देखिएको भनि आरोप पत्र दर्ता भएको बताए ।

एमडीएमएस खरिदबारे गत मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयबाट छानबिन भएको थियो । छानबिनको नेतृत्व गरेका फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव गौरव गिरीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा खरिद प्रक्रिया इलेक्ट्रोनिक पद्धतिमा नगएको हुनाले समितिलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध राएका कागजाताको प्रमाणीकरण स्वतन्त्र रुपमा गर्न नसकेको बताएका थिए ।

२०७४ सालदेखि प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रविधि खरिद प्रक्रिया थालेको थियो । तर, प्राधिकरणले राजस्वसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खरिद गरेर क्षेत्राधिकार मिचेको पाइएको छानबिनमा देखिएको गिरीले बताएका थिए ।

यस्तै, २०७६ साल असार १९ मा खरिद प्रक्रियाका लागि सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार त्यही वर्षको पुस १८ भित्र जडान सम्पन्न, सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन, कमिसन लगायत टुंगिनुपर्नेमा हालसम्म काम सकिएको छैन ।