राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विघटित आयोगका पदाधिकारीहरुको आपत्ति

राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विघटित आयोगका पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विघटित आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले सरकारको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निन्दा गरेका हुन् । उनले सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान हुन नदिने गरी सरकारले सो आयोग खारेज गरेको आरोप समेत लगाए । उनले संविधान बमोजिम बनेको सो आयोगलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिई सरकारले सुकुम्वासीहरुको नाममा राजनीति गरिरहेको जिकिर पनि गरे । निरौलाले सरकारको सो निर्णयले सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई धोका दिने काम गरेको बताए ।

उनले भने,‘अब अस्तीको दिन नेपाल सरकारले आयोग खारेज ग¥यो भन्ने सूचना प्राप्त भयो । बडो दुःख लागेको छ । आश्चर्यचकित लागेको छ । यहाँनिर मेरो अध्यक्ष पद रहने कि नरहने भन्ने विषय भन्दा पनि यो सुकुम्वासीहरुमाथिको राजनीति कहिलेसम्म हो ? हुनत सुकुम्वासीहरुको राजनीति नेपालका ३ वटै राजनीतिक दलहरुले गर्दछन् । सर्वहाराको नाममा संगठित हुुनुपर्छ भनेर कम्युनिष्ट पार्टीमा जसरी संगठन गरिन्छ, हुनत त्यसैलाई आधार बनाएर कहिलेसम्म भजाउने हो ? फेरि त्यसैगरी भजाउनका लागि यो विघटन गरिएको हो । समस्या टुंगिहाल्यो भने त त्यो नारा कहाँ प्रयोग गर्ने ? नारा प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि नभेटिएकाले भनेर होला । त्यसैले आज फेरि धोका भएको छ–सुकुम्वासीहरुलाई । आज धोका भएको छ अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई । फेरि यो समस्या टुंगिनेवाला छैन । त्यसैले सरकारको यो कार्यको, भूमि आयोग खारेजीको यो कार्यको, नेपाली जनताको यो समस्या समाधान नहुने भएका कारण म यसको घोर बिरोध र भत्सर्ना गर्दछु ।’

गत चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तत्काल पुनर्गठन गर्नेगरी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।