सन्दीपविरुद्ध जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै सरकारी वकिलद्वारा उच्च अदालतमा पुनरावेदन

बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सन्दीप लामिछानेविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको छ । जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई अभियोग दाबीभन्दा कम सजाय दिएको भन्दै मंगलबार कार्यालयले पुनरावेदन गरेको हो ।

जिल्ला अदालतले गत पुस १३ मा बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले लामिछानेलाई पुस २५ मा ८ वर्ष कैद, ३ लाख जरिवान र पीडितलाई २ लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो ।
यो आदेशविरुद्ध लामिछानेका अधिवक्ताले पनि यसअघि नै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइसकेका छन् । अदालतले लामिछानेलाई थुना बाहिर बसेर नै मुद्दा लड्न सक्ने आदेश दिएको छ ।

सरकारको वकिलको कार्यालयले पीडित ‘गौशाला २६’ लाई बालिग भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा पनि प्रश्न उठाएको छ । उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गर्नुपर्ने कार्यालयको माग छ ।

‘प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई अभियोग मागदाबीभन्दा घटी सजाय हुने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबी बमोजिम सजाय हुन अदालत समक्ष आदर अनुरोध छ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले पीडितको उमेर विवाद स्थापित गर्न अदालत समक्ष पेश गरेका नुवाकोट जिल्लाबाट जारी भएको बसाइसराइ दर्ता किताब, दर्ता प्रमाणपत्र, शंखरापुर नगरपालिकाबाट प्राप्त बसाइसराई दर्ता किताब, पीडितको जन्मदर्ता किताब, प्रमाणपत्र, पीडितको जन्म दर्ता सूचना फारम तथा अदालतको आदेशबाट पीडितको उमेरका सम्बन्धमा नारायणी अस्पतालको जन्म दर्ता किताब र ताँदी गाउँपालिकाका विवरण समेत देखिने भएकाले उक्त लिखतलाई प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर निर्धारण गर्न सम्बद्ध प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने देखिएकाले जिल्ला अदालतबाट पीडितको उमेर १८ वर्ष कायम गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबी भन्दा घटी सजाय हुने गरी भएको फैसला प्रमाणिक मूल्यांकनको र प्रचलित उमेर निर्धारण गर्ने कानुनको रोहबरमा त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी छ ।’