प्रधानमन्त्रीले फागुन ३० मा विश्वासको मत लिने, संसद्‌लाई पठाए पत्र

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन ३० गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक फागुन ३० मा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनका लागि व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्‌ सचिवालयलाई पत्र पठाएका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइतबार संसद्‌ सचिवालयमा पत्र आइपुगेको छ ।

फागुन २१ गते कांग्रेसँगको गठबन्धन तोडेर दाहालले एमालेलगायत दलहरुसँग नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए । फागुन २२ मा कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले संविधानको धारा १०० उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । संविधानमा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ ।

१४ महिनायता उनले विश्वासको मत लिन थालेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि गत वर्षको पुस २६ मा पहिलो पटक र चैत ६ मा दोस्रो पटक दाहालले विश्वासको मत लिएका थिए ।

विश्वासको मतका लागि दाहालले माओवादी केन्द्रको संसदीय दलबाट ह्विप जारी गर्ने निर्णय गराएका छन् भने सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल तीव्र पारेका छन् । शनिबार बसेको दलको बैठकमा उनले साझेदार दलहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सदनमा महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने र प्रतिनिधिसभामा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथि छलफल चलाउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वास लिन लागेको र सोहीअनुसार सांसदहरूका लागि ह्विप जारी गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत र राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षको निर्वाचन हुँदै छ । त्यो बेला हाम्रो दलका सांसदको अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप जारी गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार दल फेरिएपछि राजनीतिक चलखेल जारी रहेको बताएका थिए । विश्वासको मत नलिएसम्म प्रमुख प्रतिपक्षलगायतले विश्वासको मत असफल पार्ने प्रयास जारी राख्ने उनको भनाइ थियो । दाहालको भनाइ उल्लेख गर्दै एक सांसदले भने, ‘विश्वासको मत नलिँदासम्म प्रधानमन्त्री पद बाँडिरहन्छन् । विश्वासको मत लिनका लागि सबै सक्रियतापूर्वक लागौं ।’ विश्वासको मत लिएर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन, निजामती विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक, प्रि–बजेट छलफल सदनमा अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।