खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र मनोमानी निर्णय भइरहेको निष्कर्षसहित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गत माघ ८ गते गठित सात सदस्यीय छानबिन समितिले एक महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

सहायक प्रजिअ एवं समितिका संयोजक ढुङ्गानाले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रजिअ बस्नेतले समितिको प्रतिवेदन बुझेको र अध्ययन गरेर समितिले दिएका सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

समितिका संयोजक ढुङ्गानाले अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अनियमितता, अपारदर्शी आर्थिक व्यवहार भइरहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइएको बताए  । उनले सङ्घको व्यापारिक भवनका ७६ वटा सटर भाडामा दिँदा प्रक्रिया पूरा नभएको जानकारी दिए ।

उनले सङ्घमा कर्मचारीको नियुक्ति र बर्खास्तीमा पनि मनोमानी भएको पुष्टि भएको जानकारी दिए । उनले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जटिल शारीरिक समस्या र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखिएको देखिएकाले अलग अलग राख्नु पर्छ भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको बताए ।

केन्द्रका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको ६८ रोपनी जग्गा व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको छ । संयोजक ढुङ्गानाले भने सङ्घको जग्गामा वरिपरिका घरलाई बाटो थुन्ने नाममा सरकारी जग्गामा निजी र कुनै व्यक्तिले मनोमानी गरेको पनि भेटियो । त्यसमा के कारणले त्यसो गरिएको छ भन्ने बुझेर कारबाहीमा जानु पर्छ भन्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
उहाँका अनुसार सम्झौता अवधि सकिएको व्यक्तिलाई क्यान्टिन चलाउन दिइएको देखिएको र त्यसका सञ्चालक प्रशासन र कार्यसमितिमै हाबी भएका कारण मनोमानी रूपमा सम्झौता थपिएको देखिएको छ ।

उनले अबदेखि सङ्घको कार्यसमितिमा ६६ प्रतिशत अपाङ्गता भएकै व्यक्ति सहभागी गराउनुपर्ने, शतप्रतिशत पदाधिकारी अपाङ्गता भएकै व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न व्यक्तिबाट ५० औँ लाख रुपियाँ लिइएको र त्यो हिसाब पारदर्शी नदेखिएको निष्कर्षसहित स्थायी कोषको रकम सोही कोषमै राख्ने र अरू चालु खातामा राखेर खर्च गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।